काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी अघिल्लो फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार (पुस २४) उक्त आदेश जारी गरेको हो। नदी किनार अतिक्रमण, संरचना निर्माण तथा मापदण्डको व्याख्यासँग जोडिएको यो मुद्दालाई महत्वपूर्ण मान्दै अदालतले विस्तृत प्रमाण संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले सम्बन्धित निकायबाट निर्णय तथा अध्ययन प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो। अदालतले नदी किनारको सीमा निर्धारण गर्दा आधार बनाइएका नीति, निर्णय र नक्साहरूको विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतको आदेशअनुसार २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ। उक्त निर्णयलाई आधार मानेर नदी किनारको मापदण्ड निर्धारण गरिएको भन्दै त्यसको वैधानिकता र सान्दर्भिकता परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अदालतको ठहर छ। साथै, २०२१/२२ सालमा तयार गरिएको सर्भे नापी नक्सा पनि झिकाउन आदेश दिइएको छ।
त्यसैगरी, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गर्न गठन गरिएको रावल आयोगले २०५२ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन पनि अदालतले माग गरेको छ। यो प्रतिवेदन नदी बहाव, चौडाइ र सीमा निर्धारणमा महत्वपूर्ण आधार मानिँदै आएको छ। साथै काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको दायाँ–बायाँ निर्माण गरिएका सडकको सीमा निर्धारण गर्दा प्रयोग गरिएका आधार, मापदण्ड र सम्बन्धित कागजातहरू पनि अदालतमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
नदी किनारको मापदण्ड कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा घर, संरचना र सार्वजनिक पूर्वाधार प्रभावित हुँदै आएका छन्। यस विषयमा लामो समयदेखि कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक बहस हुँदै आएको छ। प्रभावित पक्षहरूले मापदण्ड अव्यावहारिक र एकपक्षीय रहेको दाबी गर्दै आएका छन् भने सरकारी निकायले वातावरण संरक्षण र नदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। अदालतले मुद्दाको प्रकृति, संवेदनशीलता र यसले ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणलाई असर पार्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई शीघ्र किनारा लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी मिति २०८२/१०/०४ मा प्रस्तुत मुद्दा पेसी चढाउनू।”
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशसँगै अब सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूले माग गरिएका सबै कागजात अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। यी कागजातको अध्ययनपछि अदालतले नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी अघिल्लो फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने वा थप व्याख्या दिने अपेक्षा गरिएको छ। यस मुद्दाको अन्तिम निर्णयले नदी व्यवस्थापन, शहरी योजना र निजी सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
