नेपाली कांग्रेसभित्र यतिबेला देखिएको महाधिवेशन विवाद कुनै आकस्मिक वा बहुआयामिक कारणबाट सिर्जित होइन ।
यो विवादको मूल केन्द्रमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा त्यसको विपक्षमा उभिएका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको स्पष्ट टकराव हो । यही टकरावले कांग्रेसको आन्तरिक संरचना मात्र होइन, देशकै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने खतराको संकेत गरिरहेको छ । सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतको दम्भ देखाइरहेका छन्, तर महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतलाई लत्याएका छन् ।
महामन्त्रीद्वयले सार्वजनिक रूपमा विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता औँल्याउँदै पार्टीभित्र समयमै नेतृत्व मूल्यांकन, सांगठनिक समीक्षा र नीतिगत बहस हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । विधानको मर्म र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई आधार बनाएर उनीहरूले अघि सारेको प्रस्तावलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । लोकतान्त्रिक दलमा नियमित समीक्षा र नेतृत्वमाथिको प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । बरु, यसलाई लोकतन्त्रको सशक्त पक्ष मानिन्छ ।
तर यही प्रस्तावलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवाले खुला रूपमा असहमति जनाउँदै विशेष महाधिवेशन आवश्यक नभएको अडान लिएका छन् । सभापतिको यो अडान व्यक्तिगत मतमा सीमित रहेन, यसले पार्टीको औपचारिक धारकै रूप लिन थाल्यो । परिणामस्वरूप कांग्रेसभित्र नेतृत्व तहमा नै दुई धार देखिए—एकातिर विशेष महाधिवेशनको माग र अर्कोतिर त्यसको पूर्ण अस्वीकार । यही बिन्दुबाट महाधिवेशन विवाद सुरु भएको यथार्थ अब लुकाउन सकिने विषय रहेन ।
यो टकराव कांग्रेसको आन्तरिक विषय मात्र होइन । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासको अगुवा दलका रूपमा चिनिँदै आएको पार्टी हो । देशको संविधान निर्माणदेखि संसदीय प्रणालीको संरक्षणसम्म कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका छ । यस्तो दलभित्र नेतृत्व तहकै असहमति संस्थागत संवाद र विधिबाट समाधान हुन नसक्नु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । जब पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर देखिन्छ, त्यसले बाहिर लोकतन्त्रको पक्षमा गरिने दाबीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
विशेष महाधिवेशनको मागलाई ‘अनुशासनहीनता’ वा ‘असमयको दबाब’का रूपमा मात्र हेर्नु समस्याको सरलीकरण हो । त्यस्तै, सभापतिको अडानलाई ‘अधिकारको प्रयोग’ भन्दै पूर्ण रूपमा वैध ठहर गर्नु पनि लोकतान्त्रिक मर्मसँग मेल खाँदैन । लोकतन्त्र भनेको बहस, असहमति र सहमतिबीचको सन्तुलन हो । तर कांग्रेसमा देखिएको अवस्था बहसभन्दा टकरावतर्फ उन्मुख देखिन्छ, जसले पार्टीलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ ।
यसको असर कांग्रेसमै सीमित रहने छैन । देशको संसदीय लोकतन्त्र केही प्रमुख दलको भूमिकामा निर्भर छ । तीमध्ये कांग्रेस प्रमुख स्तम्भ हो । कांग्रेसभित्र नेतृत्व चयन, समीक्षा र निर्णय प्रक्रियामै अन्योल देखिँदा त्यसको प्रभाव संसद, सरकार र राज्यका अन्य निकायमा पनि पर्छ । विशेष गरी लोकतन्त्रप्रति बढ्दो निराशाको समयमा यस्तो विवादले जनविश्वास झनै खस्काउने जोखिम बढाउँछ ।
अझ चिन्ताको विषय के छ भने यो विवाद विधि र संवादबाट समाधान हुने संकेत देखिएको छैन । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कडा रूपमा उभिँदा पार्टी निर्णयविहीन अवस्थामा पुग्ने खतरा छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालसम्म रहिरह्यो भने कांग्रेसभित्र आन्तरिक विभाजन गहिरिनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको राजनीतिक स्थायित्वमा पर्न सक्छ ।
त्यसैले अब कांग्रेस नेतृत्वले यो विवादलाई अहंको टकराव होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
विशेष महाधिवेशनको माग र त्यसको विपक्षबीच संस्थागत संवाद, विधानसम्मत प्रक्रिया र पारदर्शी निर्णय अपरिहार्य छ । सभापतिले पार्टीभित्र उठेका प्रश्नलाई दबाउने होइन, सुन्ने र समाधान खोज्ने नेतृत्व देखाउनुपर्छ । महामन्त्रीद्वयले पनि दबाब र घोषणाभन्दा संस्थागत सहमतिमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
अन्ततः नेपाली कांग्रेसभित्रको महाधिवेशन विवाद लोकतन्त्रको आत्मासँग गाँसिएको विषय हो । कांग्रेसले आफ्नै घरभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन सकेन भने देशकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि पर्ने असर टार्न सकिँदैन । त्यसैले आज कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्ता वा पद होइन, आफ्नै लोकतान्त्रिक चरित्र जोगाउनु हो ।
मिति २०८२ पुस २५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
