काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने उद्देश्यसहित पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूलाई संरक्षक तथा अभिभावकीय भूमिकामा बस्न आग्रह गरिएको भए पनि देउवा पक्षले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
देउवा समूहले आइतबार अदालत खुल्नेबित्तिकै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । अदालत जाने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइएको छ । निर्वाचन आयोगले माघ २ गते विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापाको नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो । शनिबार सानेपामा बसेको देउवा पक्षीय नेताहरूको बैठकले आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने औपचारिक निर्णय गरेको हो । आयोगले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दै थापा नेतृत्वको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधानिक ठहर गरेको थियो ।
आयोगको निर्णयमा विशेष महाधिवेशनको माग दुवै पक्षबाट आएको, महाधिवेशन प्रतिनिधि पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएको र कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । सोही आधारमा बहुमत प्रतिनिधिबाट थापा सभापतिमा चयन भएकाले नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिइएको आयोगको तर्क छ ।
आयोगबाट मान्यता पाएलगत्तै नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टी एकताका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको थियो । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले देउवा तथा अन्य शीर्ष नेताहरूको योगदानको मूल्यांकन गर्दै आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्न अभिभावकीय भूमिकामा रहन आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले लिएको जानकारी दिए । एकता र सद्भावलाई मजबुत बनाउँदै पार्टीलाई आम जनतासँग जोड्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएकाले शीर्ष नेताहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकअघि सभापति गगन थापाले पनि निवर्तमान सभापति देउवा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाबाट अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा रहेको बताएका थिए । विगतमा मतभेद रहे पनि अब पार्टीलाई एकतावद्ध ढंगले अघि बढाउने समय आएको भन्दै उनले देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई मतभेद अन्त्य गर्न शीर्ष नेताहरूले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर देउवा पक्षले भने पार्टीको आधिकारिकता षड्यन्त्रपूर्वक आफूहरूबाट खोसिएको आरोप लगाउँदै अवैधानिक पक्षको अभिभावक बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । नेता विमलेन्द्र निधिले आधार र कारण प्रस्तुत गर्दा–प्रस्तुत गर्दै पनि आयोगले एकपक्षीय ढंगबाट निर्णय सुनाएको दाबी गरे । अवैधानिक पक्षको आग्रह स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै वैधानिकता फिर्ताका लागि अदालत जाने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि आयोगको निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय भएको र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि आघात पुर्याएको बताए । ‘अन्याय भएपछि न्याय खोज्ने ठाउँ अदालत नै हो,’ उनले भने । देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा व्यवस्था गरिएको विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि मिचेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतामा विवाद भएमा दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा दाबी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
देउवा पक्षलाई कानुनी परामर्श दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पाठकले आयोगले विवाद निरूपणसम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया समेत नअपनाई एकपक्षीय निर्णय सुनाएको दाबी गरे । एक पक्षले दाबी गरेपछि अर्को पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने सामान्य दायित्व समेत पालना नगरी निर्णय सुनाइएकाले त्यसको खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
देउवा पक्षका अनुसार विवाद निरूपणका लागि ऐनको दफा ४४ प्रयोग गर्नुपर्नेमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको नयाँ कार्यसमिति सिधै अध्यावधिक गरिनु आयोगको गम्भीर त्रुटि हो । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को उपदफा २ अनुसार दलको विधानबमोजिम पदाधिकारी हेरफेर भएको खण्डमा ३० दिनभित्र अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कांग्रेस विधानको धारा १७ उपदफा २ बमोजिम भएको विशेष महाधिवेशनबाट चयन पदाधिकारीहरू अध्यावधिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
यता देउवा पक्षले कांग्रेस विधानको धारा १७ उपदफा ५ अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र हुने भएकाले केन्द्रीय समितिको अनुमति बिना गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै माघ ४ गते सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
‘षड्यन्त्रपूर्वक हामीबाट खोसिएको वैधानिकता अदालतबाट फिर्ता लिएर छाड्छौँ,’ नेता पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई विचलित नहुन आग्रह गर्दछौँ ।’
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिक देखि साभार।
