काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका सहिदहरूको शालिक स्थापना गर्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार सिंहदरबारमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू र निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा सहिदका शालिक राख्ने प्रक्रिया, सम्भावित स्थान र डिजाइनबारे विस्तृत छलफल गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, खानेपानी मन्त्री मदन परियार र सहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नामको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना, संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, सहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल तथा कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना पनि छलफलमा सहभागी थिए ।
छलफलका क्रममा सहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देलले संसद भवन परिसरभित्र सहिदका शालिक राख्न पहिचान गरिएका सम्भावित स्थानहरूबारे जानकारी गराएका थिए । उनले शालिकको स्वरूप, संरचनागत डिजाइन र समग्र परिसरको सौन्दर्यसँग कसरी सामञ्जस्य कायम गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक अवधारणा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट सुझाव तथा निर्देशन मागेका थिए । संसद भवनको गरिमा, ऐतिहासिक महत्व र सहिदहरूको बलिदानलाई दीर्घकालीन रूपमा स्मरण गराउने उद्देश्यले शालिक स्थापना गर्नुपर्नेमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सहिदको स्मरण कुनै औपचारिकता मात्र नभई भावी पुस्तालाई लोकतान्त्रिक संघर्ष र बलिदानको इतिहास बुझाउने महत्वपूर्ण माध्यम हुने बताइन् । उनले यस विषयमा अनावश्यक ढिलाइ नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिँदै संसद भवन निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना आवश्यक परे संशोधन गरेर भए पनि शालिक स्थापना कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले सहिदहरूको सम्मान र स्मृतीकरणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच यसअघि भएको सम्झौताका क्रममा आन्दोलनका सहिदहरूको त्याग र बलिदानलाई सम्मान गर्ने, न्याय सुनिश्चित गर्ने र अर्थपूर्ण ढंगले स्मृतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । सोही प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका रूपमा संसद भवन परिसरमा सहिदका शालिक राख्ने निर्णयलाई लिइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले यो पहललाई केवल स्मारक निर्माणमा सीमित नराखी लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक सचेतनासँग जोड्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाउन चाहेको स्पष्ट पारेको छ ।
छलफलमा सहभागी मन्त्री तथा अधिकारीहरूले सहिदको सम्मान राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै संसद भवनजस्तो राष्ट्रिय महत्वको स्थानमा शालिक स्थापना हुनु प्रतीकात्मक र सन्देशमूलक हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । साथै, डिजाइन र स्थान छनोट गर्दा सबै पक्षसँग परामर्श गरी सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक तयारी, गुरुयोजना संशोधन र लागत अनुमानको काम तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित पक्षहरूले पनि चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । सहिदका शालिक स्थापना भएपछि आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति राज्यले औपचारिक सम्मान जनाएको सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
