काठमाडौं । निर्वाचनसम्बन्धी पछिल्ला बजेट तथ्यांकले नेपालमा चुनाव हरेक चरणमा झनै महँगो बन्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
मूल्यवृद्धि, सुरक्षा चुनौती र व्यवस्थापनका जटिलताले निर्वाचन खर्चलाई निरन्तर बढाउँदै लगेका छन् । कुल निर्वाचन बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुरक्षा निकायको खर्चमा केन्द्रित हुनु यसपटकको बजेट संरचनाले पनि देखाएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले पूर्वतयारीका रूपमा बजेट छुट्याएको थिएन।
त्यसैले निर्वाचन खर्चका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन र बजेट रकमान्तरमार्फत रकम व्यवस्थापन गरिएको हो । औपचारिक रूपमा निर्वाचन शीर्षकमा बजेट नदेखिए पनि अर्थ मन्त्रालयले करिब १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिएको छ । यो रकम अघिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको तुलनामा झण्डै ६ प्रतिशत बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो । तर, त्यो निर्वाचनमा विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च भएन । कुल बजेटको ९१.३७ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । बाँकी १ अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको थियो । फिर्ता गरिएको रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निर्वाचन आयोगबाट आएको थियो । आयोगले १ अर्ब ५३ करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्दा गृह मन्त्रालयले २ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयले भने सो निर्वाचनमा विनियोजित बजेट शतप्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । त्यतिबेला १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । कुल विनियोजित बजेटको ९०.८० प्रतिशत प्रयोग हुँदा १ अर्ब २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई बजेट खर्चको स्वीकृति दिइसकेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा गृह मन्त्रालयको छ । गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न अनुमति दिइएको छ, जुन कुल स्वीकृत निर्वाचन बजेटको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसले नेपालमा निर्वाचनका बेला आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको यथार्थलाई पुनः पुष्टि गर्छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिलेको स्वीकृति त्यसको तुलनामा करिब १९.५ प्रतिशतले बढी हो ।
रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा झन् उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा १०३.६२ प्रतिशत वृद्धि गर्दै यसपटक रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च स्वीकृत गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेनाको भूमिका बढ्दै जानु र संवेदनशील क्षेत्रको संख्या बढ्नु यसको मुख्य कारणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर, निर्वाचन व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोगको बजेट भने यसपटक घटाइएको छ । आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च स्वीकृत गरिएको छ, जुन अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँको तुलनामा १९.५२ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगले ठूलो रकम बचत गरी अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको आधारमा यसपटक बजेट घटाइएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
समग्रमा हेर्दा निर्वाचन आयोगभन्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा संलग्न गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन बजेटको अधिकांश हिस्सा खर्च गर्दै आएका छन् । यसले हरेक निर्वाचनसँगै सुरक्षा र प्रशासनिक खर्च तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर राज्यकोषमाथि थप आर्थिक दबाबका रूपमा पर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यसपटक निर्वाचन खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण महँगी र बढ्दो सुरक्षा चुनौती हो । उनका अनुसार पछिल्लो समय १० देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ भने निर्वाचन व्यवस्थापनमा थप कडाइ आवश्यक भएको छ । “गत निर्वाचनको तुलनामा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा बढी स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” पाण्डेयले भने, “तर निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको छ ।”
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेट मुख्यतः नेपाल प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको परिचालनमा खर्च गरिनेछ । निर्वाचनका क्रममा देशभर करिब १ लाख ३५ हजार निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसको सम्पूर्ण खर्च यही बजेटबाट व्यहोर्ने तयारी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भने निर्वाचन समन्वय, आन्तरिक सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी र अनुगमनजस्ता कार्यमा बजेट खर्च गर्नेछन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
