प्रकृतिसम्मत तरिकाले प्राप्त वस्तु वा पदार्थ वित्तीय पुँजीमा रूपान्तरण नभएसम्म प्राकृतिक स्रोत मान्न सकिँदैन । प्रकृतिसम्मत तरिकाले सित्तैमा प्राप्त हुने वस्तु वा पदार्थ प्राकृतिक स्रोत हो भन्ने परम्परागत बुझाइ भए पनि पछिल्लो कालखण्डमा प्राकृतिक स्रोतलाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्न थालिएको छ ।
अर्गनाइजेसन अफ इकोनमी को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) को परिभाषाअनुसार प्रकृतिमा उपलब्ध वस्तु वा पदार्थलाई मानिसले समय, श्रम र सीप लगाएर वित्तीय पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारका पदार्थ वा वस्तुलाई प्राकृतिक स्रोत भनिन्छ ।
खोलाको ढुंगा परम्परागत मान्यताअनुसार प्राकृतिक स्रोत हो तर ओइसीडीको परिभाषाअनुसार त्यो ढुंगालाई उपयोग गरेर अर्थोपार्जन गरेपछि मात्रै प्राकृतिक स्रोत मान्न सकिन्छ । त्यो ढुंगालाई गिट्टी बनाउने हो कि जाँतो, घट्ट, सिलौटो, लोहोरो वा अन्य वस्तु बनाउने हो । जे बनाए पनि मानिसको श्रम, सीप र समय त लाग्छ । मान्छेले श्रम, सीप र समय लगाएपछि पैसा वा अरू केही वस्तु लिन्छ ।
प्रविधि विकाससँगै प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्र पनि फराकिलो बनिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई लिन सकिन्छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बहुआयमिक प्रयोगसँगै विवादहरू बढिरहे । उक्त विवादलाई समाधान गर्न सन् १९७३ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा व्याख्या गर्यो । यसपछि युरोपियन युनियन, चेक गणतन्त्र, फिनल्यान्ड, स्कटल्यान्ड लगायतका देशमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई कतै क्रिटिकल, कतै दुर्लभ, कतै धेरै महत्वपूर्ण, कतै अति मूल्यवान्, कतै सीमित प्राकृतिक स्रोत भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।
प्राकृतिक रूपमा फ्रिक्वेन्सी त पहिल्यैदेखि थियो । स्वास्थ्योपचार, विमान सेवा, सामुद्रिक पानीजहाज, सुरक्षा निकायले मात्र प्रयोग गरिने सो सेवा समुदायसम्म मोबाइल चलाउन थालेपछि थप उपयोग हुन थाल्यो । त्यसको उपयोग गरेबापत राज्यले रोयल्टी लिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यसलाई सीमित प्राकृतिक स्रोत पनि भनिन्छ । एक्सरे, एमआरआई, वकीटकी, विमान, पानीजहाज क्षेत्रमा सञ्चारका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नै चलाइएको हुन्छ ।
नेपालको पनि दूरसञ्चार वा रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट नीति, २०६९ ले यसलाई महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको रूपमा लिएको छ । ‘संसद्को विभिन्न समिति तथा सम्बन्धित नीतिले पनि दूरसञ्चारलाई प्राकृतिक स्रोतकै रूपमा व्याख्या गरेको छ । विशेषज्ञद्वारा गरिएको अध्ययनपछि कानुनी आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०७९/८० मा नेपाल सरकारलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत रेडियो फ्रिक्वेन्सी वा दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेका थियौं ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ दूरसञ्चार रोयल्टी संकलन भएको थियो । उक्त रोयल्टी अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघलाई ५०, प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेका थियौं । यसैगरी सालैपिच्छे पनि बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेका थियौं । हामीले बुझाउन सकेनौं वा उहाँहरूले बुझ्न चाहनुभएन, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
अझै पनि प्राकृतिक स्रोत भनेको ढुंगा माटो, वनजंगल, पानी, बालुवा मात्रै हो भन्ने आमबुझाइ छ । तर प्राकृतिक स्रोतको दायरा धेरै फराकिलो छ । मान्छे पनि प्रकृतिको उपज हौं । हिन्दु मान्यताअनुसार हाम्रो शरीर पञ्चतत्वले बनेको हुन्छ । पञ्चतत्व भन्नेबित्तिकै प्रकृतिबाट अलग राख्नै मिल्दैन । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग मान्छेले हिजो जंगली युगदेखि अहिलेको अत्याधुनिक डिजिटल युगसम्मै गरिरहेका छौं । जंगली युगमा शिकार खेल्ने हतियार प्राकृतिक वस्तु वा पदार्थबाटै बनाइएको हुन्थ्यो । पछि कृषि युगमा निश्चित भूगोललाई आधार मानेर खेती गर्ने, चरिचरनका लागि खर्क उपभोग गर्ने गर्थे । अहिलेजस्तो पैसाको प्रचलन नभए पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट मान्छेले लाभ लिन्थे । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको उपभोग मानिसले सृष्टिकालदेखि नै भएको हो ।
पृथ्वीमा मान्छेसहित लगभग १४ लाख प्रजातिका सजीव पहिचान भएको छ । सबै प्रकारका सजीव प्रकृतिकै उपज हो । कुखुराको सुली, गाईभैंसीको गोबर हालेर कृषि उपज उत्पादन गर्छौं । त्यसैले आधुनिक अवधारणाअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ भने दिसापिसाब वा फोहोरमैला पनि प्राकृतिक स्रोत हो । यस प्रकारका स्रोत परिचालन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयलाई पर्ने असरको क्षतिपूर्तिस्वरूप यस्ता रोयल्टी बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने ‘सिद्धान्त’ हो । यसैलाई प्रदूषकले दायित्व वहन गर्ने सिद्धान्त भनिन्छ ।
मान्छेको चेतना विकास भएदेखि नै प्राकृतिक स्रोतलाई अर्थशास्त्रीय, सामाजिक र राजनीतिक कोणबाट हेर्न थालिएको हो । जब मान्छे समाजमा बस्न थाले, त्यसपछि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग महत्व बढ्दै गयो । यसैगरी कतिपय स्रोत सीमित हुँदा मान्छेको असीमित आवश्यकता पूर्ति गर्न द्वन्द्व सिर्जना भए । अहिले पनि विश्वमा जे–जति द्वन्द्व भइरहेको छ, त्यसको जड प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी स्वामित्व नै हो । विगतदेखि नै यस्ता द्वन्द्व निरुपण गर्न विभिन्न बहस, छलफल, वार्ता, अध्ययन भए । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतलाई अर्थशास्त्रीय र सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्न थालियो । अनि समाज र अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने प्रमुख शक्ति राजनीति हो । प्राकृतिक स्रोतसँग अर्थतन्त्र, समाज र राजनीतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । अहिले व्यापार, आयात निर्यात, उत्पादन, बिक्री वितरणजस्ता अर्थतन्त्रका जे–जति आयाम छन्, ती सबै प्राकृतिक स्रोतमै आधारित छन् । नेपालले पानी प्रशोधन गरेर बेच्छ । खाडी मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ बेच्छ । रसियाले प्राकृतिक ग्यास बेच्छ । चीनले दुर्लभ खनिज पदार्थ बेच्छ । सामुन्द्रिक क्षेत्रका देशले माछा बेच्छन् । यिनीहरू सबै प्राकृतिक स्रोत हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले वन, खानी, पर्वतारोहण, जलविद्युत् र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत भनी उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक पनि सौर्य, वायु, फोहोरमैलाजस्ता वस्तुबाट पनि विद्युत् निकाल्ने गरिन्छ । यसैगरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी पनि प्राकृतिक स्रोत हो । तर यी वस्तुलाई हाम्रो कानुनले समेट्न सकेको छैन ।
नेपालमा रोयल्टी अवधारणा र अभ्यास
प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा त्यसले पुर्याउने क्षतिको पूर्तिबापत रोयल्टी उठाउने गरिन्छ । त्यसैले रोयल्टी प्रभावित क्षेत्रमै अधिकतम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पर्वतारोहणको अनुमति राणाकालमै दिएको पाइन्छ । सगरमाथाभन्दा पहिले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्दा त्यसबेला सरकारलाई नजराना बुझाएको देखिन्छ । व्यवस्थित तरिकाले पर्वतारोहण शुल्क पञ्चायतकालदेखि उठाउन थालेको पाइन्छ ।
पञ्चायतकालदेखि पदयात्रा दस्तुर लिन सुरु भएको हो । नेपालमा राणाकालमै जलविद्युत् उत्पादन थाले पनि व्यापक रूपमा उत्पादन थालनी भएको २०५० पछि निजी क्षेत्रको प्रवेश भएयता जलविद्युत् रोयल्टी उठाउन थालेको पाइन्छ । पञ्चायतकालमै पनि केही जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए । त्यसबापत सरकारलाई निश्चित शुल्क वा रोयल्टी तिरेको देखिन्छ ।
यसैगरी खानी, वन लगायतका रोयल्टी पञ्चायतकालतिरबाटै उठाइएको थियो । त्यसबेला प्रभावित क्षेत्रलाई रोयल्टी विनियोजन गर्ने योजनाबद्ध अभ्यास सुरु भएकै थिएन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५४ जारी भएपछि त्यसको नियमावलीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्ने अधिकार तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई दिएको थियो । बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित गाउँ विकास समितिलाई ३५ प्रतिशतसम्म सीधै दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैगरी केन्द्रीय सरकारले संकलन गरेको जलविद्युत् र पर्वतारोहण रोयल्टी पनि केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत, सम्बन्धित विकास क्षेत्रका जिल्ला विकास समितिले ३८ प्रतिशत र सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत जिविसले १२ प्रतिशत पाउने व्यवस्था थियो ।
जिविसले पाएको जलविद्युत् र पर्वतारोहण शुल्क गाविसलाई पनि बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रोयल्टी बाँडफाँटलाई थप व्यवस्थित गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी संघमा ५०, प्रदेश र स्थानीय तहमा २५/२५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयबाट २०८०/८१ मा ७ वटा प्रदेशमा १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी हस्तान्तरण भएको थियो । ७५३ स्थानीय तहमा पनि १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नै हस्तान्तरण भएको थियो । ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवाजन्य प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरी राजस्व उठाउन थालेको पनि धेरै भएको छैन ।
२०५० को दशकदेखि तीव्र गतिमा विकासका लहरका साथै शहरीकरण बढ्न थाल्यो । त्यसले सन्निकटको सिद्धान्तअनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता प्राकृतिक स्रोतको परिचालन हुन थाल्यो । स्वायत्त शासन ऐनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तरबहत्तर परिचालनको जिम्मेवारी तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको थियो । त्यसैले २०५० को दशकपछिको तीव्र शहरीकरणले काठमाडौं उपत्यका र महेन्द्र राजमार्ग आसपास ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् हुन थाल्यो । यसले गर्दा शहरी क्षेत्र विस्तार हुँदै गरेको स्थानमा पर्ने जिविसले मनग्य आन्तरिक आय संकलन गरेका थिए ।
रुपन्देही, नवलपरासी, धादिङ, ललितपुर, काभ्रे जिविस ढुंगा, गिट्टी ठेक्का लगाएर स्रोत सम्पन्न भएका थिए । २०७२ को संविधान जारी भएपछि ढुंगा, गिट्टी परिचालनको अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । अहिले पनि यी क्षेत्रका स्थानीय तहको मुख्य आम्दानी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो प्राकृतिक स्रोतको परिचालन नै हो ।
प्राकृतिक स्रोतमध्ये परिचालनमा सबैभन्दा समस्या ढुंगागिट्टीमा छ । उक्त समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले पनि ढुंगा, गिट्टीसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको थियो । तर हाल संसद् विघटन भएको हुँदा थप प्रगति भएको छैन ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राकृतिक स्रोत नेपालमा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वस्तुको आयात उच्च छ भने निर्यात न्यून छ । जस्तै, बालुवमा मिसिएको टल्किएका पदार्थलाई सिलिकन डाइअक्साइड भनिन्छ, जुन हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने सीसाको कच्चा पदार्थ हो । नेपालमा ६ हजार खोलानालाको ४५ हजार किमि बगर छ । यसमा कति सीसा पाइन्छ भनेर अनुमान लगाउनै गाह्रो छैन ।
सन् १९८६ को खानी विभागको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी सीसा मकवानपुरको कर्राखोलानजिक १२ मिलियन टन लगभग ९२ प्रतिशत शुद्धता भएको सिलिकन डाइअक्साइडको खानी छ । तर नेपालमा स्रोतको परिचालन नभएकाले वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सीसा विश्वका ३६ देशबाट आयात गर्छौं ।
नेपालको प्राकृतिक स्रोत मुख्यतः वनस्पतिमा आधारित छ । नेपाल साइटिस सन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । यसले गर्दा कतिपय वनस्पति निर्यात गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि, लौठ सल्ला साइटिस अनुसूचीको दोस्रोमा सूचीकृत भएको दुर्लभ वनस्पति हो । नेपालमा वार्षिक ९० करोड किलो पात झरेर खेर गइरहेको छ । तर हामीले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका लागि पनि साइटिसको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लौठसल्ला उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे केही अध्ययन त भएका छन् तर, साइटिसको प्रक्रिया पूरा गरेर निर्यात गर्न कुनै पहल भएको छैन । यसैगरी बर्सेनि करोडौं क्यूबिक काठ जंगलमा सडिरहेको छ, त्यसको ठीक विपरीत अर्बौंको काठ र आल्मुनियम आयात गरिरहेका छौं ।
न्यायोचित वितरणको मोडल
विगतमा जलविद्युत् र पर्वतारोहण रोयल्टी जिल्ला विकास क्षेत्रको आधारमा बाँडफाँट हुन्थ्यो । यसले गर्दा दोलखाको जलविद्युत्बाट प्राप्त रोयल्टी धनुषा, सर्लाही लगायतका जिविसले पनि पाउँथे । सगरमाथाबाट प्राप्त रोयल्टी सिराहा र सप्तरीले पनि पाउँथे ।
नयाँ परिवर्तित सन्दर्भमा रोयल्टी बाँडफाँटको आधार पालिका र प्रदेशलाई बनाइएको छ । यसले गर्दा हिजो रोयल्टी पाइरहेका मधेश प्रदेशका स्थानीय तह जलविद्युत्, खानी र पर्वतारोहण रोयल्टीबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । झट्ट हेर्दा अहिलेको भन्दा विगतको बाँडफाँट मोडल प्रगतिशील हो कि भन्ने देखिन्छ । तर मधेश लगायतका रोयल्टी कमजोर भएका प्रदेश र त्यहाँका स्थानीय तहलाई संघ सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सक्छ । रोयल्टीबापत उठेको रकम ५० प्रतिशत संघले पाउँछ । त्यही रकम रोयल्टी शून्य भएका र न्यून उठ्ने पालिका र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेर वित्तीय अन्तर घटाउन सकिन्छ ।
हरित हाइड्रोजन ऊर्जा
सन् १९२७ मा नर्वेले हरित हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोग गरेर १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी रासायनिक मल बनाउने गर्थ्यो । सन् १९५० तिर आइपुग्दा हरित हाइड्रोजन ऊर्जा र पेट्रोलियम पदार्थबिच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भयो र पेट्रोलियम ऊर्जा अघि बढ्यो ।
सन् १९६० सेप्टेम्बरमा तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूको संगठन ओपेक स्थापना भयो । पेट्रोलियम पदार्थका कारण स्वचालित उपकरण वा अटोमोबाइल्स र उद्योग क्षेत्रलाई धेरै सहज भयो । सन् १९८० तिर आइपुगेपछि पेट्रोलियम पदार्थका कारण कार्बन उत्र्सजन धेरै भएको विषय उठ्न थाल्यो । कार्बन उत्र्सजन घटाउनुपर्छ भनेर सन् १९९७ मा क्योटो प्रोटोकलको अवधारणा आयो ।
त्यसपछि कार्बन उत्र्सजनलाई शून्यसम्म पुर्याउन विभिन्न मुलुकले प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन् । प्राकृतिक स्रोत परिचालन र संरक्षणको जिम्मा समुदाय र निजी क्षेत्रलाई मात्रै छाड्दा पनि समस्या आउन सक्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने, नीतिगत व्यवस्था सहज गरिदिने र नियमन गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोत परिचालन र संरक्षणका लागि सरकारको नियमनकारी अभिभावकीय भूमिका, समुदायको अपनत्वमूलक उपस्थिति र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक लगानी अपरिहार्य छ ।
युरोपेली राष्ट्रहरूले ग्रीन हाइड्रोजन कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । उक्त कोषले कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुलुकलाई ऋण र अनुदान दिने वा विविध संरचनामार्फत कार्बन उत्र्सजन घटाउने विधिलाई सहयोग गर्दै आएको छ । कार्बन उत्र्सजन कम गर्न विभिन्न देशले आफ्नैखाले प्रयत्न गरिरहेका छन् । जस्तैः बेलायतले ग्रीन हाइड्रोजनको स्टिकर नटाँसेको गाडी गुड्न नदिने, कर बढाउने, खाद्यवस्तु बिक्री वितरणमा रोक लगाउनेजस्ता काम गर्दै आएको छ ।
हरित हाइड्रोजन ऊर्जा कसरी बन्छ त ?
१ किलो हरित हाइड्रोजन ऊर्जा तयार गर्न ९ लिटर ताजा पानी आवश्यक हुन्छ । विश्वमा उपलब्ध पानीमध्ये ९७ प्रतिशतमा नुनिलो छ भने बाँकी ३ प्रतिशत मात्रै पिउनयोग्य ताजा पानी छ । यही ताजा पानीबाट हरित हाइडोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्दछ । एक लिटर हरित हाइड्रोजन ऊर्जाले २४८ किमि कार गुड्न सक्छ ।
प्राकृतिक स्रोत परिचालन र संरक्षणको जिम्मेवारी प्रकृतिक स्रोत परिचालनसँगै संरक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । परिचालनको मात्रै ध्येय राखियो भने त्यसले अत्यधिक दोहन निम्त्याउन सक्छ । संरक्षण र परिचालनको सन्तुलन मिलाउन समुदाय, निजी क्षेत्र र सरकार तत्पर हुनुपर्दछ ।
प्राकृतिक स्रोत परिचालन र संरक्षण गर्न समुदायको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरण अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) लाई लिन सकिन्छ । सन् १९५० मा सर्वप्रथम फ्रान्सेली पर्तवारोही मौरिस हर्जोगले अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्नपूर्ण क्षेत्रको ख्याति बढ्दै गयो । विदेशी पर्यटकको चाप बढ्दै गयो, जसले गर्दा दाउराको खपत धेरै हुन थाल्यो । सन् १९८५ मा न्यूजिल्यान्डबाट प्रकाशित एउटा खोजमूलक लेखमा ‘यही गतिमा काठ दाउरा कटान भएमा केही वर्षपछि घोडेपानी क्षेत्रको लालीगुराँसको जंगल मासिनेछ’ भनेर लेखिएको थियो ।
त्यसपछि सन् १९९२ मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) विधिवत स्थापना भए पनि परीक्षणको रूपमा सन् १९८५ देखि भएको थियो । त्यसपछि अन्नपूर्ण क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत परिचालन र संरक्षणको काम हुन थाल्यो । एक्यापले समुदायमा आधरित दिगो पर्यटन व्यवस्थापन, समुदायमा आधारित वन संरक्षण समितिको सञ्जाल निर्माण, विदेशमा विज्ञापन गर्ने महत्वपूर्ण कार्य गर्यो । यसले गर्दा अन्नपूर्ण क्षेत्र समुदायमा आधारित प्रकृति संरक्षण मात्र नभई समग्र पर्यावरण जोगाउन एक्याप उदाहरणीय मानिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत परिचालन र संरक्षणमा समुदाय यति महत्वपूर्ण छ कि सरकार र निजी क्षेत्र कसैको उपस्थितिबिनै गाउँ/समाजले नियम बनाएर खर्क, चरिचरण, वनजंगल, खेतमा सिँचाइका लागि सानातिना कुलो, तरकारीमा पानी लगाउने पोखरी, भैंसी नुहाउने आहलको पानी उपयोग गर्छन् । यस्तो चलन अहिले पनि धेरै ठाउँमा छ । यसैगरी खुला अर्थव्यवस्थामा प्राकृतिक स्रोत परिचालनको महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर निजी क्षेत्र हो । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सघन उपस्थिति रहेको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई छुटाउन सकिँदैन ।
जस्तोः अन्नपूर्ण क्षेत्रमा एक्यापलाई सरकारले स्थापना गरेको हो । समुदायमा आधारित पर्यटन व्यवस्थापनको रूपमा होटल, होमस्टे, संस्कृति तथा प्रकृति संरक्षणका अभियान समुदायले बनाएको हो । तर अन्नपूर्ण क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख २५ हजार विदेशी पर्यटक भित्र्याउने काम त ट्रेकिङ एजेन्सीले गरेका हुन् ।
हिमाल आरोहण गर्ने व्यवस्था मिलाएको सरकारले हो, तर नेपालका हिमालको बजारीकरण गरेर विदेशी आरोही ल्याउने काम पर्यटन उद्योगले गरेको हो । यस्तै, खानी, वन, जलविद्युत् लगायतका प्राकृतिक स्रोत परिचालन निजी क्षेत्रले नै गरिरहेको छ । जलविद्युत् र खानीमा निजी क्षेत्रको जबरजस्त उपस्थिति छ ।
प्राकृतिक स्रोत परिचालन र संरक्षणको जिम्मा समुदाय र निजी क्षेत्रलाई मात्रै छाड्दा पनि समस्या आउन सक्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने, नीतिगत व्यवस्था सहज गरिदिने, नियमन गर्नेजस्ता काम गर्नुपर्दछ । क्रसर तथा खानीले प्रकृति दोहन गरेको गुनासा आइरहेको हुन्छ । त्यसलाई सरकारले समन्वय गरेर सुल्झाउनुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ सरकारकै नीतिले समुदाय र निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारिरहेको हुन्छ । त्यसलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत परिचालनबिना अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । परिचालन गरेर मात्रै पुग्दैन । त्यसबाट प्राप्त लाभांशको न्यायोचित वितरण पनि हुनुपर्छ ।
माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने नदीमा आश्रित जनसंख्या नेपालमा १० लाख भएको अनुमान छ । नदीमा जलविद्युत्को बाँध बनायो भने माछा मारेर खाने जनताको बाँच्ने आधार सकिन्छ । त्यसैले जलविद्युत्बाट प्राप्त रकम सरकारले अतिप्रभावित जनताको जीवनस्तर उकास्नलाई छुट्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफूले तिरेको रोयल्टी वास्तविक पीडितको हितमा खर्च भएको छ कि भएको छैन भनेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । सके त निजी क्षेत्र आफूले पनि पीडित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनका लागि योगदान दिनुपर्छ । ढुंगा, गिट्टी, खानी, जलविद्युत्, वन पैदावार निकासीजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आधारित व्यवसायमा संलग्न सबैजसो व्यवसायीले कुनै न कुनै समस्या भोगिरहेका छन् । तर निजी क्षेत्रले अप्ठेरोमा परेको समुदायलाई सहजीकरण गर्न सरकारलाई झक्झक्याउनुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भएका छन् भने त्यसमा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी समुदायको हो । सरकार र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त लाभांशलाई सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि समुदायकै हो । सरकारले पठाएको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी आफ्नो हितमा खर्च हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधखोज गर्ने दायित्व पनि समुदायको नै हो । प्राकृतिक स्रोत परिचालन र संरक्षणका लागि सरकारको नियमनकारी अभिभावकीय भूमिका, समुदायको अपनत्वमूलक उपस्थिति र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक लगानी अपरिहार्य छ ।
(गुरुङ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष हुन् ।) सेजन स्मारिकाबाट साभार
