काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा चितवन जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेती र शर्मिला थापा विष्टको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतले ठगीसम्बन्धी अभियोगपत्रसहित मुद्दासँग सम्बन्धित उपलब्ध सबै कागजात संलग्न गरी उच्च अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यससँगै चितवन जिल्ला अदालतमा सुरु भएको मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण अध्ययनका लागि मगाइने भएको हो ।
सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्दै तारिखमा राख्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार पक्षले धरौटी बदर गरी लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
यता, लामिछानेका तर्फबाट भने धरौटी आदेश खारेज गरी साधारण तारिखमा मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै छुट्टै निवेदन दायर गरिएको थियो। दुवै पक्षको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सुरु मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो। सुनुवाइका क्रममा लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए। उनीहरूले अदालतसमक्ष धरौटी आदेश बदर गरी सामान्य प्रक्रियामा मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए। यस प्रकरणमा संलग्न अन्य प्रतिवादी कुमार रम्तेल र वीरबहादुर रानाभाटको हकमा पनि चितवन जिल्ला अदालतबाट सुरु मिसिल मगाउने आदेश जारी गरिएको छ।
यसअघि गत वैशाखमा सरकार पक्ष र प्रतिवादी पक्ष दुवैबाट उच्च अदालतमा दोहोरो निवेदन दर्ता भएको थियो । अदालतले प्रारम्भिक मिसिल अध्ययन गरेपछि मात्र धरौटी, थुनछेक तथा पुर्पक्षसम्बन्धी विषयमा अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ। हालका लागि मुद्दाको मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि कागजात संकलन र अध्ययन प्रक्रियामा केन्द्रित हुने अदालतको तयारी छ ।
यस आदेशसँगै सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी विवादको तत्काल टुंगो लाग्ने सम्भावना टरेको छ। अदालत स्रोतका अनुसार आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनपछि मात्र यस मुद्दामा थप सुनुवाइ अघि बढ्ने सम्भावना रहेको छ । रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोप र अदालतको पछिल्लो आदेशलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा व्यापक चासो देखिएको छ। अब चितवन जिल्ला अदालतबाट माग गरिएका मिसिल प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले यस प्रकरणको भावी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
