काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता हुने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । आयोगले उजुरी आह्वान गरेको दुई सातामै २५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने झण्डै त्यत्तिकै संख्यामा सम्पत्ति विवरण फाराम पनि प्राप्त भइसकेका छन् ।
यसले आयोगको काम सुरुदेखि नै व्यस्त र संवेदनशील बनेको देखिएको छ । गत वैशाख ३१ गते आयोगले भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको थियो। सोही आह्वानपछि छोटो अवधिमै उल्लेख्य संख्यामा उजुरी दर्ता हुनु सार्वजनिक चासो र विश्वासको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । आयोगले जुनसुकै सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ, चाहे ती स्वतः छानबिनको सूचीमा परेका हुन् वा नपरेका । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको हो । आयोगलाई विगत दुई दशकभन्दा बढी अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार हालसम्म २५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। साथै, सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । “अहिलेसम्म ढाई सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्, त्यति नै संख्यामा सम्पत्ति विवरण फाराम पनि प्राप्त भइसकेका छन्,” उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार उजुरी र विवरण दुवै जोड्दा कुल संख्या करिब पाँच सयको हाराहारीमा पुगेको छ । हाल आयोग उजुरी संकलन र सम्पत्ति विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रियामै केन्द्रित रहेको छ ।
प्राप्त उजुरीहरू अझै खोलिएको छैन, जसका कारण कसविरुद्ध कस्ता आरोप परेका छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रवक्ता केसीले उजुरीको गोपनीयता कायम राख्दै आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी तरिकाबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालभित्र मात्र नभई विदेशमा लुकाएर राखेको भए पनि त्यसबारे सूचना दिन आग्रह गरेको छ । उजुरी दिने व्यवस्था सहज बनाइएकाले कार्यालयमै उपस्थित भएर वा अनलाइन माध्यममार्फत पनि सूचना दिन सकिन्छ। यसले सर्वसाधारणलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध सूचना दिन प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ ।
पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारीहरूले समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम जारी राखेका छन् । आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार उनीहरूले आफ्नो नाममा मात्र नभई परिवारका सदस्य, आफन्त तथा अन्य व्यक्तिका नाममा रहेका सम्पत्तिको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यसले सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसले विगत लामो अवधिमा भएका सम्भावित अनियमितता र अवैध सम्पत्ति आर्जनका घटनाहरूलाई समेट्नेछ ।
यसका साथै आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, उच्चपदस्थ सैनिक अधिकारी लगायत अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ। यसले छानबिनको दायरा अझ फराकिलो बनाएको छ र उच्च तहसम्मको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण फाराम भर्नुपर्ने अधिकारीहरूको संख्या २५ हजारभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ठूलो संख्यामा विवरण संकलन र विश्लेषण गर्नु आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि आवश्यक पूर्वतयारीका साथ काम अघि बढाइएको बताइएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले उजुरी दिने विषयमा कुनै समयसीमा तोकिएको छैन । “अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिबारे उजुरी दिन समयसीमा राखिएको छैन, छानबिनको क्रममा जुनसुकै बेला पनि उजुरी दिन सकिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे। यसले भविष्यमा पनि नयाँ तथ्य र सूचना आउने सम्भावना खुला राखेको छ । तर, सम्पत्ति विवरण बुझाउन भने निश्चित समयसीमा तोकिएको छ। आयोगले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउनेहरूविरुद्ध आवश्यक कारबाही हुन सक्ने संकेत पनि गरिएको छ । आयोगलाई एक वर्षको समयावधि दिइएको छ, जसअन्तर्गत सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा छानबिन गरी अन्तिम प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आयोगको गठन गरिएको हो।
यसले पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नागरिक स्तरबाट आएको सक्रिय सहभागिताले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई थप बल मिलेको देखिन्छ । समग्रमा, छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा उजुरी र सम्पत्ति विवरण दर्ता हुनु आयोगप्रतिको विश्वास र समाजमा बढ्दो जवाफदेहिताको मागको संकेत हो । आगामी दिनमा आयोगले कसरी निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
