काठमाडौं । सरकारले देशभरका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी अभाव र ढिलाइको दीर्घ समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा विकास साझेदार बनाउने नीति अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सडक, सुरूङमार्ग, पुल, ऊर्जा तथा सहरी पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट रणनीति ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
यससँगै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) र वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने सरकारी योजना छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार विकासको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा केही ठूला तथा रणनीतिक आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लगानीका लागि आह्वान गरिनेछ। हालसम्म अधिकांश पूर्वाधार आयोजना सरकारी बजेट र वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहँदै आएको अवस्थामा, सीमित सार्वजनिक स्रोत र बढ्दो विकास आवश्यकताबीचको अन्तर घटाउन यो कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा उच्च सवारी चाप भएका र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य मानिएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विशेषगरी सिन्धुलीको चियाबारी–खुर्कोट खण्ड (करिब ७ किलोमिटर) र दाउन्ने खण्ड (करिब ६ किलोमिटर) मा सुरूङमार्ग निर्माणलाई निजी लगानी मोडेलमार्फत अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । यी आयोजनाहरू प्रारम्भिक अध्ययन पार गरिसकेका र कार्यान्वयनका लागि तयार अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।
यस्तै, धुलिखेल–खुर्कोट तथा सिन्धुली–बर्दिबास खण्ड अन्तर्गत बिपी राजमार्गलाई दोहोरो लेनमा विस्तार गर्ने योजनासँगै सुरूङमार्ग निर्माणलाई पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउने रणनीति बनाइएको छ । यसले यात्राको समय घटाउने, दुर्घटना जोखिम कम गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले अपनाउने ‘वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था’ बहुआयामिक हुनेछ । यसमा सरकारी बजेटसँगै निजी क्षेत्रको स्वपुँजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण, र आवश्यक परे ‘फन्डिङ ग्याप’ पूर्ति गर्न सरकारी सहुलियत वा अनुदानसमेत समावेश गरिनेछ । यस्तो मिश्रित मोडेलले ठूलो लागतका आयोजनालाई आर्थिक रूपमा व्यवहार्य बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
विगतमा ठूला आयोजना निर्माणमा देखिएका प्रमुख समस्या—अत्यधिक लागत, लामो निर्माण अवधि र बजेट अभाव—का कारण धेरै परियोजना ढिलाइ हुने वा अधुरै रहने गरेका थिए । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार अब पूर्वाधार विकासलाई केवल सार्वजनिक जिम्मेवारी नभई साझा दायित्वका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छ। निजी क्षेत्रको दक्षता, व्यवस्थापन क्षमता र प्रविधिको प्रयोगले आयोजना समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ मोडेलमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विभिन्न प्रोत्साहनका उपायहरू अपनाइनेछन्। परियोजनाको केही लागत सरकारले व्यहोर्ने, न्यूनतम आम्दानी सुनिश्चित गर्ने (राजस्व ग्यारेन्टी), कर सहुलियत दिने वा सञ्चालन अवधिमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्था गरिनेछन् । यसले लगानीकर्ताको जोखिम घटाएर परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा आकर्षक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यस्तो मोडेल प्रभावकारी रहेको देखाएको छ । विशेषगरी भारतमा सामाजिक रूपमा आवश्यक तर प्रत्यक्ष रूपमा कम नाफा दिने पूर्वाधारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । सडक, मेट्रो, अस्पताल, खानेपानी तथा बन्दरगाहजस्ता क्षेत्रमा यस मोडेलले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिइन्छ । नेपालले पनि यही अभ्यासलाई आफ्नो सन्दर्भअनुसार रूपान्तरण गरेर अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
यसैबीच, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुनी आधारसमेत तयार भइसकेको छ । संसदबाट पारित ऐनअनुसार स्थापना हुने कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। उक्त कोष सञ्चालनका लागि एक स्वायत्त संस्था गठन गरिनेछ, जसमा प्रारम्भिक चरणमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने र क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति छ । कोषमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट २५ प्रतिशत तथा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट २४ प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिनेछ। यसले दीर्घकालीन लगानी स्रोतलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस ऐनले परियोजना विशेषका लागि विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने सुविधा पनि दिएको छ । ऋणपत्र जारी गरेर, स्वपुँजी जुटाएर वा मिश्रित वित्तीय साधनमार्फत सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्ताबाट स्रोत संकलन गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको जमानतमा, वा कोषकै स्वजमानतमा समेत ऋण परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स फन्ड स्थापना गर्ने विकल्प पनि खुला गरिएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बचतलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । ऊर्जा, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सूचना प्रविधि पार्क, केबलकार, सिँचाइ लगायत १६ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस मोडेलमार्फत लगानी जुटाउने योजना छ।
सरकारको अपेक्षा अनुसार यो नीतिले एकातर्फ सार्वजनिक वित्तीय दबाब कम गर्नेछ भने अर्कोतर्फ दीर्घकालदेखि रोकिएका वा ढिलाइमा परेका पूर्वाधार आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछन् । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले केवल पूँजी मात्र नभई नवप्रवर्तन, दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि भित्र्याउने विश्वास पनि गरिएको छ । यद्यपि, यस मोडेलको सफल कार्यान्वयनका लागि पारदर्शिता, स्पष्ट कानुनी संरचना, जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अत्यावश्यक हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
निजी लगानी आकर्षित गर्ने क्रममा सार्वजनिक हित सुरक्षित राख्नु, परियोजनाको लागत नियन्त्रणमा राख्नु र सेवा शुल्क जनतामैत्री बनाउनु पनि सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण पक्ष हुनेछन् । समग्रमा, पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढाउने सरकारी नीति नेपालको आर्थिक रूपान्तरणतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । दुई सुरूङमार्ग परियोजनाबाट सुरु हुने यो पहलले सफल रूप लिएको खण्डमा देशका अन्य ठूला आयोजना समेत नयाँ ढाँचामा अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
