काठमाडौँ । बहुचर्चित वित्तीय अनियमितता प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्टसहित ७५ जनाभन्दा बढीविरुद्ध करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सिफारिस गरेको छ ।
बीमा, धितोपत्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित चारवटा फरक–फरक अभियोगमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको यो प्रकरण पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय क्षेत्रकै ठूलो विवादका रूपमा उभिएको छ । सीआईबीले तीनवटा कसुरअन्तर्गतको अनुसन्धान टुंग्याएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमार्फत उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पेश गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले भने प्राप्त प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरिरहेको र कानुनी परीक्षणपछि निर्धारित समयसीमाभित्रै अभियोग दायर गरिने जनाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सोमकान्त भण्डारीका अनुसार सीआईबीबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू छुट्टाछुट्टै अधिकृतमार्फत अध्ययन भइरहेको छ । “हामीसँग पर्याप्त समय छ । प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन गरेर प्रमाणको आधारमा अभियोग दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ,” उनले बताए । सीआईबीले बीमा सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै ४० जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ । यसमा दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा, ऋषिराज मोर र सन्दीप चासन प्रमुख नामहरूका रूपमा उल्लेख छन् । अनुसन्धानका क्रममा आठवटा संस्थामार्फत योजनाबद्ध रूपमा गैरकानुनी कारोबार भएको देखिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। ती संस्थामध्ये हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी प्रमुख रहेको बताइएको छ, जहाँ शेखर गोल्छा संस्थापक अध्यक्ष र दीपक भट्ट प्रमुख लगानीकर्ताका रूपमा संलग्न थिए । उक्त कम्पनीमार्फत मात्रै २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अपचलन भएको आरोप छ ।
यसैगरी नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटी बैंकर्स, हिमालयन क्यापिटल, हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर्स लिमिटेड र भृकुटी स्टल ब्रोकिङलगायत संस्थाहरूबाट पनि शंकास्पद कारोबार भएको पाइएको छ । सीआईबीका अनुसार यी संस्थाहरूबीच समन्वय गरी रकमको अवैध आवतजावत गराइएको थियो । यो कसुरमा संलग्नलाई बिगो असुली, जरिवाना तथा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्ने तयारी गरिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा भने अझ ठूलो दायरा देखिएको छ । सीआईबीले कम्तीमा ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसमा दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवालकी पत्नी सुवि अग्रवाल, ऋषिराज मोर लगायत संलग्न छन् । अनुसन्धानले देखाएअनुसार ती व्यक्तिहरूले झुटा विवरण तयार गरी सेयर कारोबार गरेका, कृत्रिम रूपमा बजारमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले फर्जी कारोबार गरेका तथा आपसी मिलेमतोमा सेयरको मूल्य बढाउने गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । सीआईबीका एक अधिकारीका अनुसार, “अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा ७५ जनाभन्दा कम प्रतिवादी हुने सम्भावना छैन । सरकारी वकिल कार्यालयले केही संख्या घटबढ गर्न सक्ला, तर यो ठूलो संख्याको मुद्दा हुनेछ ।”
धितोपत्र ऐन, २०६३ अनुसार आपसी कारोबार (इनसाइडर वा समन्वित ट्रेडिङ) गैरकानुनी मानिन्छ । तर अनुसन्धानले देखाएअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूबीच कृत्रिम कारोबार गरेर बजार मूल्य हेरफेर गरिएको थियो । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स, लिबर्टी माइक्रो इन्सुरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स र गार्जियन माइक्रो इन्सुरेन्स जस्ता कम्पनीहरू प्रयोग गरी रकम निकालिएको र त्यसलाई सेयर बजारमा लगानी गरिएको देखिएको छ ।
यसरी संस्थागत स्रोतबाट निकालिएको रकम प्रयोग गरेर कृत्रिम रूपमा सेयर मूल्य बढाइएको र त्यसबाट नाफा आर्जन गरिएको सीआईबीको दाबी छ । यो कसुरमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ । सुलभ अग्रवालको हकमा भने छुट्टै प्रकृतिको आरोप पनि थपिएको छ। उनले आफ्नो नाममा रहेको हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर बिक्री गर्नका लागि अंशबण्डाको नाटक गरेको आरोप छ । अनुसन्धानअनुसार उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी मिलापत्रमार्फत आफ्नो सेयर छोराको नाममा नामसारी गराएका थिए । कानुनी रूपमा आफै अध्यक्ष रहेको कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न कठिन भएपछि यस्तो उपाय अपनाइएको बताइएको छ । यो विषयमा पनि धितोपत्र ऐनअन्तर्गत छुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
यस प्रकरणसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान पनि अघि बढाइएको छ । सम्बन्धित विभागले आफ्नो प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म मुद्दा दायर भएको छैन । दीपक भट्टलाई प्रारम्भमा यही आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । पछि उनी र अन्य संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप कसुरहरूमा पनि अनुसन्धान विस्तार गरिएको हो । सीआईबीले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पनि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यो कसुरमा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर हुने भएकाले अन्य मुद्दाभन्दा फरक प्रक्रियाबाट अघि बढाइनेछ । सीआईबीका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीका अनुसार अन्य तीनवटा कसुरमा अनुसन्धान सकिए पनि बैंकिङ कसुरमा अझै समय लाग्नेछ । “हामी सबै पक्ष गहिराइमा गएर हेरिरहेका छौँ । यो संवेदनशील विषय भएकाले प्रमाण संकलनमा विशेष ध्यान दिइएको छ,” उनले बताए ।
दीपक भट्टलाई चैत १९ गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको थियो भने सुलभ अग्रवाल चैत २१ गते पक्राउ परेका थिए । यसअघि शंकर अग्रवाललाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि उनलाई हिरासतमा राखिएको थिएन । यसैबीच शेखर गोल्छालाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनी रिहा भइसकेका छन् । अधिकांश प्रतिवादीहरूलाई हिरासतबाहिरै राखेर मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । यो प्रकरणले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बीमा कम्पनी, इन्भेस्टमेन्ट फर्म र धितोपत्र बजारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा संलग्न व्यक्तिहरू नै गैरकानुनी गतिविधिमा जोडिएको आरोप लागेपछि नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रकारको समन्वित आर्थिक अपराधले बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वासमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । यदि आरोप प्रमाणित भएमा यो नेपालको वित्तीय इतिहासकै ठूलो कारबाहीमध्ये एक बन्नेछ । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन सकेपछि सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । बीमा, धितोपत्र र अन्य सामान्य आर्थिक कसुरहरू जिल्ला अदालतमा दायर हुनेछन् भने बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विशेष अदालत र उच्च अदालतमा जानेछन् । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मात्र अभियुक्तहरूको दोष–निर्दोषको अन्तिम निर्णय हुनेछ। तर हालसम्मको अनुसन्धानले देखाएको तथ्यले यो प्रकरण लामो कानुनी लडाइँमा जाने संकेत गरेको छ । यसरी बहुआयामिक रूपमा फैलिएको यो मुद्दाले न केवल सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ, बल्कि नेपालको वित्तीय अनुशासन र कानुनी कार्यान्वयनको क्षमता पनि परीक्षण गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
