बाँके । ‘बिहेबारी २० वर्ष पारी’ भन्ने सरकारी नारा नीति र अभियानका रूपमा रहे पनि व्यवहारमा बालविवाह अझै चुनौती बनेको छ ।
परम्परागत सोच, गरिबी, दाइजो प्रथा र सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण कम उमेरमै हुने विवाहले धेरै जोडीलाई दाम्पत्य जीवनको सुरुमै कठिनाइमा पुर्याइरहेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धविच्छेदका रूपमा अदालतसम्म पुग्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार करिब ९.८ प्रतिशत केटा र २२.७ प्रतिशत केटी २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये झन्डै १ प्रतिशत (करिब चार सय जना) २० वर्ष नपुग्दै सम्बन्धविच्छेदमा पुग्ने गरेको देखिन्छ । बाँके जिल्ला अदालतको तथ्यांकले पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा वर्षेनि उच्च रहेको संकेत गर्छ ।
अदालतमा बढ्दो सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा
बाँके जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७६२, २०८०/८१ मा ७३३, २०८१/८२ मा ७२८ र २०८२/८३ को चैतसम्म ६२३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतका अनुसार यीमध्ये उल्लेख्य हिस्सा बालविवाहसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
अदालतका सूचना अधिकारीका अनुसार धेरै मुद्दामा उमेर नपुग्दै गरिएको विवाहपछि उत्पन्न घरेलु हिंसा, आर्थिक समस्या, परिपक्वताको अभाव र पारिवारिक हस्तक्षेप मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन् ।
फेसबुकबाट सुरु भएको सम्बन्ध, अदालतसम्मको यात्रा
कोहलपुरकी १९ वर्षीया सरीता र कैलालीका २६ वर्षीय सन्तोषको कथा बालविवाहको प्रतिनिधि उदाहरण हो । १४ वर्षको उमेरमा फेसबुकमार्फत चिनजान भएको सम्बन्ध पाँच महिनामै प्रेममा बदलियो र पछि भागेर विवाहमा परिणत भयो । १५ वर्षमै छोरी जन्मिएकी सरिताको दाम्पत्य जीवन क्रमशः विवाद, असमझदारी र आर्थिक समस्याले जटिल बन्दै गयो । अन्ततः उनी १९ वर्षको उमेरमै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भइन् ।
त्यस्तै, बैजनाथकी २३ वर्षीया दुर्गा सुनार र सञ्जय सुनारको सम्बन्ध पनि सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएर विवाहसम्म पुगेको थियो । तर समयसँगै बढेको झगडा र मानसिक तनावका कारण दुर्गाले २०८२ साउनमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरिन् । अहिले उनी छोरीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छिन् ।
खजुराकी २८ वर्षीया विमला सिंह ठाकुरका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा देखिने सम्बन्ध र वास्तविक जीवनबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । दुई सन्तान भए पनि घरेलु हिंसा र अविश्वासका कारण उनले सम्बन्धविच्छेद रोजेकी छन् ।
नेपालगञ्जकी पिंकी यादव १५ वर्षमै विवाह बन्धनमा बाँधिइन् । पछि पढाइका विषयमा विवाद बढेपछि तीन वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि उनले सम्बन्धविच्छेद गरिन् । अहिले उनी आफैंले बालविवाहविरुद्ध सचेतना फैलाउने अभियानमा सक्रिय छिन् ।
लुकेको तथ्यांक र दर्ता नहुने घटना
विशेषज्ञहरूका अनुसार बालविवाहपछि हुने धेरै सम्बन्धविच्छेदका घटना औपचारिक रूपमा दर्ता नै हुँदैनन् । विवाह नै कानुनी रूपमा दर्ता नभएकाले सम्बन्धविच्छेदका वास्तविक तथ्यांक अझै स्पष्ट देखिँदैन।
समाजशास्त्री सीता बोहराका अनुसार सामाजिक सञ्जालको आकर्षण, पारिवारिक निगरानीको कमी र देखासिकीले बालविवाहलाई अझै बढावा दिइरहेको छ । उनका अनुसार किशोर–किशोरीहरू सम्बन्धको गहिराइ नबुझी हतारमा विवाह गर्ने प्रवृत्तिका कारण पछि सम्बन्ध टुट्ने जोखिम बढ्छ ।
स्वास्थ्य र सामाजिक जोखिम
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा आमा र शिशु दुवैको जीवन जोखिममा पर्छ । भेरी अस्पतालका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कुमार शन शाहका अनुसार शारीरिक मात्र होइन, मानसिक र सामाजिक दबाबले पनि कम उमेरमै विवाह गरेका दम्पतीलाई असर गर्छ ।
उनका अनुसार “कलिलो उमेरमा गर्भधारण गर्दा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने अझै पनि समाजमा पर्याप्त चेतना छैन ।”
कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन चुनौती
नेपालमा २०७५ भदौ १ देखि लागू मुलुकी अपराध संहिताअनुसार २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नु दण्डनीय अपराध हो । यस्तो विवाह गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ ।
तर कानुन कडा भए पनि व्यवहारमा बालविवाह पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परा, आर्थिक अवस्था र सामाजिक दबाबका कारण उमेर नपुगी विवाह हुने क्रम अझै जारी छ ।
निष्कर्षमा बढ्दो सामाजिक चुनौती
बालविवाह केवल व्यक्तिगत समस्या मात्र नभई सामाजिक र स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा बनेको छ । यसले एकातिर सम्बन्धविच्छेद बढाएको छ भने अर्कोतिर बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा समेत दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ ।
सरकारी प्रयास, कानुनी कडाइ र सचेतना अभियानबीच पनि बालविवाहको जरा गहिरो भएकाले समुदायस्तरमा व्यवहार परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।
