काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, सञ्चालन, नियमन तथा सहुलियतपूर्ण सेवा प्रणालीलाई सहज र छिटो बनाउने उद्देश्यसहित ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक कार्ययोजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै प्रशासनिक झन्झट घटाउने लक्ष्यसहित यो कार्ययोजना लागू गरिएको जनाएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता भएका, उत्पादन वा सेवामा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, छिटो विस्तार (स्केलेबल) हुन सक्ने क्षमता भएका तथा दर्ता भएको मितिले १० वर्ष ननाघेका र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका व्यवसायलाई स्टार्टअपको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सरकारले स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय संवर्द्धन, कोचिङ, मेन्टरिङ, व्यवसाय विकास परामर्श सेवा, बिजनेस क्लिनिक तथा बुटक्याम्पजस्ता सेवा छिटो र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसले नयाँ उद्यमीलाई प्रारम्भिक चरणमै आवश्यक मार्गदर्शन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्ययोजनाको प्रमुख विशेषतामध्ये एक दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने व्यवस्था हो। अब स्टार्टअप दर्ता र त्यसपछि हुने प्रशासनिक तथा नियमनकारी सबै प्रक्रिया एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि विद्यमान सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा स्टार्टअपसम्बन्धी छुट्टै फिचर थप गरिनेछ । सरकारले एकद्वार व्यवसाय दर्ता प्लेटफर्ममार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ, जसअनुसार संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकारअन्तर्गतका उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायहरूले पनि सोही प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसले एउटै व्यवसायले विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै विवरण र कागजात पेश गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झट अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्ययोजनाले अन्तरनिकाय समन्वयलाई पनि मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको छ। अब कुनै एक निकायमा पेश गरिएका विवरण र कागजात अन्य निकायमा पुनः पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ, जसले समय र लागत दुवै घटाउनेछ । स्टार्टअपलाई सहज बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका उद्योग दर्ता निकाय तथा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा छुट्टै स्टार्टअप हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ती हेल्प डेस्कमार्फत उद्यमीलाई दर्ता, प्रक्रिया, नीति र लगानीसम्बन्धी आवश्यक जानकारी तथा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तै, कार्ययोजनाले स्टार्टअप व्यवसायलाई केही लचिलो व्यवस्था पनि गरेको छ । अब स्टार्टअप कम्पनी वा व्यवसायले अधिकतम तीन वर्षसम्म निष्क्रिय अवस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस अवधिमा व्यवसाय सञ्चालन नगरे पनि कानुनी रूपमा दर्ता कायम रहनेछ । कर प्रणालीमा पनि महत्वपूर्ण सहजता ल्याइएको छ । स्टार्टअपले पहिलो तीन वर्षसम्म वार्षिक रूपमा मात्र कर विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
साथै कर चुक्ता प्रमाणपत्र सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ, जसले कर प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका अनुसार यो कार्ययोजनाले स्टार्टअप क्षेत्रलाई डिजिटल, सरल र लगानीमैत्री बनाउँदै नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। साथै, युवा उद्यमीलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउँदै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि दुवैमा योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
