सुशासन, पारदर्शिता र कानुनको पालना स्थानीय सरकारको सफलता र विश्वसनीयताका आधार हुन् ।
तर संघीयताको सबलीकरणसँगै जनताको सबैभन्दा नजिक पुगेको स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनहीनता र बेथिति कति गम्भीर रूपमा जड गाडेर तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा देखिएको चरम वित्तीय लापरवाही, सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउने प्रवृत्ति र मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निकृष्ट कार्यले स्थानीय सुशासनको कुरूप चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा मृत्यु भइसकेका २५ जना व्यक्तिको नाममा १ लाख २१ हजार ४१२ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यविधि २०७७’ को दफा १५ ले कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको मात्र भत्ता हकवालालाई दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर पालिकाका जिम्मेवार अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूको आँखा छलेर वा मिलेमतोमा मृत व्यक्तिको खातामा महिनौँसम्म राज्यकोषको पैसा गइरहनु अक्षम्य बेथिति हो । गाउँघरमा कसको मृत्यु भयो र को जीवित छ भन्ने कुराको दुरुस्त अभिलेख राख्ने प्राथमिक दायित्व वडा कार्यालय र पालिकाको हो । मृत व्यक्तिले भत्ता बुझिरहँदा पनि पत्तो नपाउनुले पालिकाको डिजिटल प्रणाली, पञ्जीकरण शाखा र अनुगमन संयन्त्र पूर्णतः निकम्मा भएको प्रमाणित गर्छ । मृत्यु नभएकाको नाममा भत्ता वितरण हुनु राज्यकोषमाथि गरिएको डकैती र भ्रष्टाचार हो ।
पालिकाको बेथिति सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र सीमित छैन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा त झन् विधिको शासनलाई नै लत्याइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हातमा लिएर पालिकाले मनपरी ढंगले सोझै खरिद र भुक्तानीका खेलहरू रचेको देखिन्छ । नियमअनुसार वार्षिक ५ लाखभन्दा बढीको सवारीसाधन मर्मत गर्दा बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्नुपर्नेमा एमाडब्लु अर्थ मुभर्स प्रालिलाई सोझै ७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिनु आर्थिक ऐनको ठाडो उल्लंघन हो ।
प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने नियतले योजनालाई टुक्रा–टुक्रा पारी १०–२० लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान नै नगरी माइलेस्टोन प्रिन्टर्सलाई पुस्तक छपाइबापत २ चरणमा १४ लाख रुपैयाँ सोझै भुक्तानी दिनुले ठूलो आर्थिक अनियमितताको गन्ध दिन्छ ।
अझ गम्भीर विषय त नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनमा पालिकाले देखाएको लाचारी र उदासिनता हो । वडा नम्बर ५ दर्बुङफाँटमा सञ्चालित रायमाझी नवकान्तिपुर जेभी उद्योगले विना ठेक्का बूढीगण्डकी नदीस्थित घाँसुर खोला घाटबाट १० हजार ४५६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन् गर्दा पनि पालिका मूकदर्शक बनेर बस्यो । ३ पटकसम्म टेण्डर आह्वान गर्दा पनि कसैको टेण्डर नपरेको बहानामा निजी उद्योगलाई प्राकृतिक स्रोतको लुट मच्चाउन दिनुमा पालिका नेतृत्वको मौन सम्मति रहेको प्रस्ट हुन्छ । महालेखाले मूल्य अभिवृद्धि कर र जरिवानासहित ५२ लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ उद्योगबाट असुलउपर गर्न दिएको निर्देशनले पालिकाको मिलेमतोलाई कानुनतः पुष्टि गरिदिएको छ ।
यसैगरी, वितरणमुखी खर्चमा पालिकाले गरेको मनपरी अर्को चिन्ताको विषय हो । जिन्सी दाखिला चुस्त नहुनु, नाफामूलक संस्थाहरूलाई समेत राज्यकोषको अनुदान बाँड्नु र कृषि तथा पशुपालनका नाममा गत वर्ष वितरण गरिएको कुल १ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अनुदानको कुनै प्रभावकारी अनुगमन नहुनुले सरकारी रकम लक्षित वर्गसम्म नपुगी कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बन्यो भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले गण्डकी गाउँपालिकालाई मात्र होइन, देशका समग्र स्थानीय सरकारहरूलाई वित्तीय ऐना हेर्न बाध्य बनाएको छ । मृत व्यक्तिको नाममा वितरित भत्ता, खरिद ऐन विपरीतका भुक्तानी र अवैध उत्खनन्को जरिवाना रकम तत्काल असुलउपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनुपर्छ । गल्ती गर्ने र ऐन मिच्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई केवल सचेत गराएर मात्र पुग्दैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर छानबिन गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।
मिति २०८३ असार ८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
