काठमाडौँ । सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गाको दर्ता, उपयोग तथा लिज व्यवस्थापनका लागि चार वर्षअघि ’सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ खारेज गरेको छ ।
सरकारले यो कार्यनीति वर्तमान कानुनी संरचना, संघीय शासन प्रणाली तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका नयाँ अवधारणासँग मेल नखाने निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार उक्त कार्यनीति कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न व्यावहारिक, कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या देखिएका थिए। सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, त्यसको अवधि, उपयोगको उद्देश्य, अनुगमन तथा दायित्वका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यसको दुरुपयोग भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यही कारण सरकारले पुरानो कार्यनीति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७९ मा जारी गरिएको कार्यनीतिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अभिलेखीकरण, दर्ता, संरक्षण, उपयोग तथा विभिन्न सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विशेष प्रयोजनका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने आधार तय गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको भए पनि समयक्रममा कार्यनीतिका कतिपय प्रावधान विवादमा तानिएका थिए । पछि सरकारले २०८२ वैशाख २९ मा कार्यनीतिमा पहिलो संशोधन गरेको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न सार्वजनिक निकाय, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, उद्योग तथा निजी क्षेत्रलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयहरू विवादित बन्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा लिजमा दिइएको जग्गा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको, कतिपय जग्गाको उचित अनुगमन नभएको तथा राज्यलाई अपेक्षित प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको गुनासो उठ्दै आएको थियो । यसबाहेक, संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहका सरकारबीच सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी जिम्मेवारीमा परिवर्तन आएको छ । तर, उक्त कार्यनीति तत्कालीन एकात्मक प्रशासनिक संरचनालाई आधार मानेर तयार गरिएको भएकाले अहिलेको संघीय संरचनासँग त्यसका धेरै व्यवस्था मेल नखाने अवस्था सिर्जना भएको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
सरकारले संविधान जारी भएपछि बनेका विभिन्न ऐन, नियम तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासँग पनि कार्यनीतिका केही प्रावधान बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ । एउटै विषयमा फरक–फरक कानुनी व्यवस्था हुँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल, अधिकारको दोहोरोपन तथा प्रशासनिक जटिलता बढेको देखिएको थियो । सरकारी जग्गाको उपयोग आर्थिक विकासका लागि आवश्यक भए पनि त्यसमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक हित र दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्ने भएपनि खारेज गरिएको कार्यनीतिमा यी विषयलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै लामो समयदेखि संशोधन वा प्रतिस्थापनको माग उठ्दै आएको थियो ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
