काठमाडौं । करिब डेढ दशकदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना फेरि एकपटक नीतिगत अन्योलको केन्द्रमा पुगेको छ ।
निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएका बेला सरकारले अपनाउने संस्थागत तथा वित्तीय मोडालिटीबारे नयाँ बहस सुरु भएपछि आयोजना फेरि ढिलाइतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले गएको फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजनाको वित्तीय तथा संस्थागत ढाँचा स्वीकृत गरेपछि लामो समयदेखि रोकिएको बूढीगण्डकीले अब गति लिने विश्वास गरिएको थियो। धादिङ र गोरखाका स्थानीयदेखि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञसम्मले स्वीकृत मोडालिटीलाई आयोजना निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । तर, सरकार परिवर्तनसँगै आयोजनालाई कुन संरचनाबाट अघि बढाउने भन्ने विषय फेरि विवादमा परेको छ ।
नयाँ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बूढीगण्डकीलाई अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने संकेत गरेपछि यसअघि स्वीकृत कम्पनी मोडेल निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसले आयोजना निर्माणभन्दा बढी मोडालिटी परिवर्तनकै बहसमा सीमित हुने खतरा बढाएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । बूढीगण्डकी आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामध्ये एक हो । ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्व बोकेको यस आयोजनाबाट वर्षभरि नै तुलनात्मक रूपमा स्थिर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी हिउँदयाममा नदीको बहाव घट्दा देखिने विद्युत् अभाव समाधान गर्न यो आयोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर आयोजना सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माणभन्दा बढी नीतिगत निर्णय र संरचनात्मक बहसमै समय खर्च भइरहेको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै आयोजनाको निर्माण मोडेल पनि पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको इतिहास छ। कुनै बेला आयोजना सरकारी लगानीमा बनाउने भनियो, त्यसपछि विदेशी लगानीको चर्चा भयो, त्यसपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल प्रस्ताव गरियो। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी मोडेललाई स्वीकृति दिए पनि अहिले फेरि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने बहस सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि आयोजना कुन मोडेलबाट अघि बढाउने भन्ने विषयमा अझै अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा उनले कम्पनी मोडेल प्रभावकारी हुने वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार बूढीगण्डकी केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना मात्र नभई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्न सक्ने परियोजना हो। काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहने सरकारको बुझाइ छ । यद्यपि मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको मोडालिटी फेरि परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिएको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले आफैंले स्वीकृत गरेको ढाँचालाई फेरि पुनरावलोकन गर्न थाले आयोजना निर्माण अझै वर्षौं पछाडि धकेलिन सक्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार लगानी मोडालिटी स्वीकृत भइसकेपछि फेरि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु व्यवहारिक नहुने तर्क गर्छन्। नयाँ संस्था स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संस्थागत तयारीमा लामो समय लाग्ने भएकाले आयोजना निर्माण थप ढिलाइ हुने उनीहरूको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वसचिव अनुप उपाध्यायले पनि बूढीगण्डकीका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नु भन्दा हालसम्म गरिएको सरकारी लगानीलाई इक्विटीका रूपमा स्वीकार गरेर बाँकी लगानी व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म गरेको खर्च कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वको लगानीका रूपमा समायोजन गरी आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ढिला गर्नु हुँदैन। साथै भारतसँग डाउनस्ट्रिम लाभ, नदी व्यवस्थापन तथा जल उपयोगका विषयमा समेत समयमै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यस्ता विषय टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने भएकाले आयोजना निर्माणसँगै समानान्तर रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । बूढीगण्डकी आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको थियो। त्यसबेला आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । तर लक्ष्य निर्धारण भएको झण्डै डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि आयोजना निर्माणको स्पष्ट दिशा तय हुन नसक्नु आफैंमा चुनौती बनेको छ ।
लागत पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ। प्रारम्भिक अनुमानमा करिब दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत रहने भनिएको आयोजना अहिले विस्तृत डिजाइन, पुनर्स्थापना, मुआब्जा, निर्माण अवधिको ब्याज तथा अन्य प्रशासनिक खर्च जोडिँदै चार खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । लागत बढ्दै जाँदा परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका अनुसार भने पूर्वतयारीका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन्। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ डिजाइन, भूगर्भीय अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थायी क्याम्प र स्थायी पुल निर्माणका लागि आवश्यक ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाका अनुसार आयोजना अहिले कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन । साउन महिनादेखि स्थायी क्याम्प निर्माण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ भने आगामी वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनका अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक आधार तयार भइसकेको छ, अब स्पष्ट राजनीतिक निर्णय मात्र आवश्यक छ ।
स्वीकृत वित्तीय मोडालिटीअनुसार आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि आवश्यकताअनुसार सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गर्ने योजना छ । सरकारले इक्विटीतर्फ करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । हालसम्म आयोजनामा खर्च भइसकेको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँलाई सरकारी इक्विटीमा रूपान्तरण गरिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने तयारी गरिएको छ । बाँकी वित्तीय स्रोत ऊर्जा बन्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नेपाल टेलिकम तथा सर्वसाधारणबाट जुटाउने योजना छ । सरकारले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भने आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनमा सीमित नराखी बहुउद्देश्यीय विकास परियोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनका अनुसार जलाशयले पर्यटन, मत्स्यपालन, जल व्यवस्थापन, सिंचाइ, सहरी विकास तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्छ। विद्युत् बिक्रीबाट मात्रै लागत उठाउन कठिन भए पनि समग्र राष्ट्रिय लाभलाई आधार मानेर आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले बाँधको उचाइ केही घटाएर लागत कम गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । यद्यपि त्यसले उत्पादन क्षमतामा केही असर गर्न सक्ने भएकाले प्राविधिक मूल्यांकनपछि मात्रै निर्णय हुने बताइएको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले सुख्खायाममा समेत स्थिर विद्युत् उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ । यही कारण यसलाई नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये एक मानिन्छ ।
आयोजनाको निर्माणसँगै सामाजिक प्रभाव पनि ठूलो छ। गोरखा र धादिङका आठ हजारभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ भने करिब साढे तीन हजार परिवार पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म करिब ९६ प्रतिशत मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ र पुनर्स्थापनाका बाँकी काम क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आयोजना बनाउने कि नबनाउने भन्ने होइन, बरु सरकारले स्वीकृत गरिसकेको ढाँचालाई निरन्तरता दिने कि फेरि नयाँ संरचना बनाएर प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने भन्ने हो । यदि पटक–पटक मोडालिटी परिवर्तन भइरह्यो भने बूढीगण्डकीले अझै धेरै वर्ष राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर सरकारले स्वीकृत वित्तीय मोडेललाई निरन्तरता दिँदै निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाएमा वर्षौंदेखि कागजमा सीमित रहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्ततः वास्तविक निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
