सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा २ समुदायबिच उत्पन्न तनावले उग्र रूप लिँदै जनधनको ठूलो क्षति भएपछि देशमा उत्पन्न गम्भीर अवस्थाले राष्ट्रिय राजनीति र सुरक्षा संयन्त्रलाई तरङ्गित बनाएको छ ।
कप्तानगञ्जमा हिंसा भड्किँदा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ, दर्जनौँ नागरिक तथा प्रहरी घाइते भए र पुनः ढुंगा हानाहान भएपछि छिमेकी जिल्लाहरूबाट थप सुरक्षा बल परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
तराईका विभिन्न भागमा धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने र स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकहरूले राज्यको अभिभावकीय उपस्थिति र निकासको खोजी गरिरहेका छन् । तर यस्तो निर्णायक र संवेदनशील घडीमा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देखाएको अकर्मण्यता, संवादहीनता र रहस्यमयी मौनताले सरकारी भूमिकाको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
मुलुक गम्भीर साम्प्रदायिक र राजनीतिक संकटको मोडमा उभिएका बेला प्रधानमन्त्री शाहले अपनाएको स्ट्याटस रणनीतिले नागरिकलाई थप निराश बनाएको छ । मध्यरातमा सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा रिस, आक्रोश हटाएर एकअर्कालाई प्रेम गर्न आग्रह गर्दै लेखिएका एकाध पंक्तिहरूले मात्रै सडकको आगो निभाउन सक्दैन । राजनीतिक विश्लेषक प्रा. लोकराज बरालको शब्दमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको यस्तै बचपना र प्रशासनिक प्रणालीप्रतिको बेवास्ताले गर्दा राज्यको उपस्थिति नै हराएको आभास हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिंहदरबारमा बसेर प्रशासकीय काम गर्नु वा सामाजिक सञ्जालमा भावुक अभिव्यक्ति दिनु मात्रै राजनीतिक नेतृत्व होइन । संकटका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू, स्थानीय अगुवा र सरोकारवालाहरूलाई एउटै टेबुलमा राखेर समन्वयकारी भूमिका खेल्नु प्रधानमन्त्रीको प्राथमिक दायित्व हो ।
संकटको घडीमा सडक र सदनले खोज्ने भनेको सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस होइन, राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक परिपक्वता सहितको दुरगामी नेतृत्व हो । प्रधानमन्त्रीको रहस्यमयी मौनता र अकर्मण्यता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि शुभसंकेत होइन । प्रधानमन्त्री र सरकारको उदासिनताबिच सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ । बैठकमा सहभागी प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा, जसपा सहितका शीर्ष नेताहरूले सरकारको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाउँदै सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारको हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री आफैँ सहभागी नभएको बैठकमा सभापति लामिछानेले सरकारको बचाउ त गरे तर सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने अभिभावकीय पहलकदमीको पूर्णतः अभाव देखियो । नेपाली समाजको पहिचान नै सहिष्णुता र सहअस्तित्व भएको ठहर गर्दै ७ बुँदे साझा अपिल जारी हुनु सकारात्मक भए पनि यसको नेतृत्व सरकार स्वयंले लिनुपर्नेमा त्यसको अभाव देखिएको छ ।
बल प्रयोग वा गोलीगठ्ठाले मात्रै साम्प्रदायिक तनावलाई सदाका लागि शान्त पार्न सकिँदैन भन्ने सत्यलाई सरकारले बुझ्न सकेको छैन । यस्ता संवेदनशील मुद्दालाई वार्ता, संवाद र राजनीतिक समझदारीका माध्यमबाट मात्र सुल्झाउन सकिन्छ । जब देशका विभिन्न भागमा सामाजिक सद्भाव खल्बलिने खतरा उत्पन्न हुन्छ, तब देशको कार्यकारी प्रमुखले गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विपक्षी दल र धार्मिक–सामाजिक अगुवाहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेर अहोरात्र खटिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री शाह न संसद्मा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, न त यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा सर्वदलीय सहमति जुटाउन अग्रसरता देखाउँछन् । संकटका बेला प्रधानमन्त्रीको रहस्यमयी संवादहीनताले उनको राजनीतिक परिपक्वता र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।
मुलुकलाई कुनै पनि किसिमको साम्प्रदायिक वा राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । प्रधानमन्त्री शाहले परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा वा कम बोल्ने शैलीलाई बहाना बनाएर संकटका बेला राष्ट्रिय दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । सामाजिक सञ्जालका शब्दभन्दा अघि बढेर प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजलाई विश्वासमा लिई ठोस कदम चाल्नुपर्छ । साम्प्रदायिक हिंसा फैलिन नदिन, घाइतेहरूको उपचार र मृतक परिवारलाई न्याय दिलाउन तथा समाजमा भ्रातृत्व पुनःस्थापित गर्न सरकारले तत्काल सक्रिय भूमिका खेलोस् । मौनता र दूरीले संकट घट्दैन, बरु थप जटिल बन्दै जान्छ भन्ने चेत प्रधानमन्त्रीलाई बेलैमा आउनुपर्छ ।
मिति २०८३ साउन १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
