इजरायल स्थापना भएको करिब ८ दशक भइसक्दा पनि एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न प्यालेस्टिनी राज्यको निर्माण अरब–इजरायल द्वन्द्वको सबैभन्दा निर्णायक प्रश्नका रूपमा रहेको छ । धेरै युद्धहरू लडिए, शान्ति सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भए र कूटनीतिक पहलहरू सुरु गरिए तर पनि मुख्य रणनीतिक मुद्दा अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
आज साउदी अरेबिया प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्ने र इजरायलसँग स्थायी शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने प्रयासको अग्रपंक्तिमा छ । सन् २०२४ मा स्थापना भएको ‘टु–स्टेट सोलुसन’ (द्वि–राज्य समाधान) कार्यान्वयनका लागि गठित विश्वव्यापी गठबन्धन (ग्लोबल एलाइन्स) को सहप्रायोजन गर्ने साउदी निर्णयले यस मुद्दाप्रतिको उसको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पार्छ, जसको बैठक हाल रोममा भइरहेको छ ।
राजा सलमान र क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले आफ्ना पूर्ववर्ती साउदी शासकहरूकै पदचिह्न पछ्याइरहेका छन् । आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि साउदी राज्यले यस विषयमा अत्यन्तै सुसंगत र स्पष्ट अडान कायम राख्दै आएको छ । प्रश्न इजरायलसँग शान्ति सम्भव छ कि छैन भन्ने कहिल्यै थिएन, बरु त्यस्तो शान्तिलाई व्यापक, वैधानिक र अपरिवर्तनीय बनाउन आवश्यक राजनीतिक शर्तहरू विद्यमान छन् कि छैनन् भन्ने मात्र हो ।
त्यस ढाँचाभित्र इजरायललाई मान्यता दिनु र सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना गर्नु एउटै समाधानका २ समानान्तर अङ्ग हुन् । यीमध्ये कुनै पनि एउटा अर्कोभन्दा पहिले हुन सक्दैन । यो सिद्धान्त राजा फैसलको कार्यकालमा सुरु भएको थियो, जसले प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई साउदी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको केन्द्रीय स्तम्भ बनाएका थिए । उनका उत्तराधिकारीहरूले परिमार्जित क्षेत्रीय यथार्थअनुसार यसको कूटनीतिक अभिव्यक्तिलाई अनुकूल बनाउँदै यो सिद्धान्तलाई जोगाएर राखे । कूटनीतिक वातावरण परिमार्जित भए पनि उद्देश्य भने सधैँ एउटै रह्यो ।
सन् १९८१ को ‘फैद प्लान’ (तत्कालीन राजा फैदको नाममा राखिएको) ले उक्त सिद्धान्तलाई औपचारिक शान्ति प्रस्तावमा रूपान्तरण गर्दै कब्जा गरिएका अरब भूभागहरूबाट इजरायली फिर्ता र प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय अधिकारको मान्यताका लागि आह्वान गरेको थियो । २ दशकपछि क्राउन प्रिन्स र पछि राजा बनेका अब्दुल्लाहले सन् २००२ को ‘अरब पिस इनिसिएटिभ’ (अरब शान्ति पहल) मार्फत यही रणनीतिक तर्कलाई विस्तार गरे । सन् १९६७ मा कब्जा गरिएका भूभागहरूबाट इजरायल फिर्ता हुने र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना हुने सर्तमा इजरायललाई अरब विश्वसँग व्यापक शान्ति र सामान्य सम्बन्धको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यसैले वर्तमान साउदी नेतृत्वले कुनै अनिर्णित नीतिगत बहस होइन, बरु एउटा स्थापित रणनीतिक सिद्धान्त विरासतमा पाएको छ । उनीहरूको जिम्मेवारी भनेको आजको कूटनीतिक वातावरणले दशकौँदेखि अपरिवर्तित रहेका ती शर्तहरूलाई अन्ततः पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्धारण गर्नु हो ।
यो निरन्तरताले राज्यको वैधानिकताको व्यापक प्रश्नलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ । साउदी राजतन्त्रका लागि प्यालेस्टिनी राज्यको समर्थन गर्नु केवल परराष्ट्र नीतिको विषय मात्र कहिल्यै रहेन । यो दुई पवित्र मस्जिदका संरक्षक (कस्टोडियन अफ द टु होली मस्क) का रूपमा राजाको भूमिकामा आधारित र अरब तथा इस्लामिक दुवै विश्वमा साउदीको दीर्घकालीन स्थानद्वारा सुदृढ भएको साउदी राज्यको राजनीतिक र धार्मिक वैधानिकताको एउटा स्थायी स्तम्भ बनेको छ ।
सन् २०२० को ‘अब्राहम एकोड्र्स’ (अब्राहम सम्झौता) पछि यो निरन्तरताको महत्व अझ स्पष्ट भयो । इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा बहराइनबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर तथा पछि मोरक्को र सुडानसमेत जोडिएर ती सम्झौताहरूले प्यालेस्टिनी राज्यमा प्रगति नभईकन पनि अरब–इजरायल सम्बन्ध सामान्यीकरण अघि बढ्न सक्छ भन्ने देखाए । तिनले क्षेत्रीय कूटनीतिलाई नयाँ रूप त दिए । तर तिनले न त प्यालेस्टिनी प्रश्नको समाधान गरे, न त व्यापक शान्ति प्रक्रियालाई नै पूर्णता दिए ।
एकपछि अर्को अमेरिकी प्रशासनले साउदी सहभागितालाई निर्णायक तर छुटिरहेको तत्वका रूपमा हेर्दै आएका छन् । अब्राहम सम्झौता रियादबिना विस्तार हुन त सक्थ्यो । तर साउदीको सहभागिताविना यसले आफ्नो पूर्ण रणनीतिक महत्व हासिल गर्न सक्दैनथ्यो ।
टम्प प्रशासनले पुनः साउदी–इजरायल सम्बन्ध सामान्यीकरणलाई आफ्नो क्षेत्रीय कूटनीतिको केन्द्रमा राखेको छ । तर कूटनीतिक प्रयासलाई ७ अक्टोबरपछिको व्यापक सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
गाजा युद्धले पूर्णरूपमा नयाँ कूटनीतिक वातावरण सिर्जना गर्यो । त्यसपछिको युद्धविराम पहल र ‘बोर्ड अफ पिस’को स्थापनाले द्वन्द्व अन्त्य गर्ने, उक्त क्षेत्रलाई स्थिर बनाउने र पुनर्निर्माण सुरु गर्ने उद्देश्यले एउटा ढाँचा ल्यायो । तिनको महत्व कुनै राजनीतिक समाधानलाई विस्थापित गर्नुमा होइन, बरु राजनीतिक समाधान सम्भव हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुमा छ ।
साउदी राज्यका लागि भने अत्यावश्यक राजनीतिक शर्त अझै पनि अपरिवर्तित छः एक सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्यको वास्तविक र अपरिवर्तनीय स्थापना । यो अडान आपसमा जोडिएका राजनीतिक, धार्मिक र आर्थिक आधारहरूमा अडिएको छ । राजाले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा मात्र नभई २ पवित्र मस्जिदका संरक्षकका रूपमा पनि शासन गर्छन्, जुन जिम्मेवारीले सम्पूर्ण इस्लामिक विश्वमा धार्मिक अधिकार बोक्छ । त्यसैले इजरायललाई मान्यता दिनेबारे कुनै पनि निर्णयका लागि राजनीतिक स्वीकृति र व्यापक धार्मिक वैधानिकता दुवै आवश्यक पर्छ । त्यस्तो वैधानिकता भविष्यका वार्ताका आश्वासनहरूमा मात्र विश्वासयोग्य रूपमा आधारित हुन सक्दैन । त्यसका लागि सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना नै आवश्यक हुन्छ ।
साउदीको व्यापक प्रभावले यो अडानलाई थप मजबुत बनाउँछ । यो कुल अरब आर्थिक उत्पादनको करिब एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने, अरब विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो । साउदी राज्य जी–२० को एक मात्र क्षेत्रीय सदस्य, विश्वको प्रमुख ऊर्जा महाशक्ति र विश्वकै अग्रणी कच्चा तेल निर्यातक हो । यो मध्यपूर्वको मुख्य आर्थिक इन्जिन पनि हो । यसको धार्मिक स्थानसँगै जोडिएका यी कारकहरूले साउदी निर्णयहरूलाई द्विपक्षीय कूटनीतिभन्दा धेरै टाढासम्म प्रभाव पार्ने हैसियत दिन्छन् ।
यसको प्रभाव साउदी राज्यभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्नेछ । लेबनान, सिरिया, इराक र अल्जेरियासहित धेरै प्रमुख अरब राष्ट्रहरूले इजरायललाई मान्यता दिएका छैनन् । उनीहरूका निर्णयहरू सार्वभौम हुन् । तर प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनामा आधारित साउदी–इजरायल सम्झौताले ती निर्णयहरू गरिने राजनीतिक वातावरणलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गरिदिनेछ ।
लेबनान यसको उदाहरण हो । इजरायल–लेबनान सीमालाई स्थिर बनाउने व्यापक प्रयासको एक भागका रूपमा वासिङ्टनले बेरुतलाई इजरायलसँग औपचारिक सम्बन्धतर्फ अघि बढ्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर प्यालेस्टिनी राज्यमा आधारित साउदी–समर्थित सम्झौतापछि त्यस्तो निर्णयको आन्तरिक राजनीतिक मूल्य, सम्झौता अघिको तुलनामा पूर्णरूपमा फरक देखिनेछ ।
यही तर्क व्यापक मुस्लिम विश्वभर लागू हुन्छ । पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, बंगलादेश र मलेसिया जस्ता प्रमुख प्रभावशाली देशहरूले प्यालेस्टिनी प्रश्न अनिर्णित रहेकाले इजरायललाई मान्यता दिएका छैनन् । २ पवित्र मस्जिदका संरक्षकद्वारा स्वीकार गरिएको र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनासँगै आएको सम्झौताले ती सरकारहरूलाई पनि सोही बाटो पछ्याउन बाध्य पार्नेछ । यसले उनीहरूको अडानमा पुनर्विचार गर्नका लागि रहेका मुख्य राजनीतिक र धार्मिक बाधाहरूलाई हटाइदिनेछ । अन्ततः साउदी अरेबियालाई अघिल्ला अब्राहम सम्झौताहरूभन्दा फरक बनाउने तत्व यही नै हो । साउदी अरेबियाको सहभागिता केवल आकारमा मात्र नभई प्रकृतिमै फरक हुनेछ, जसले अरब र मुस्लिम विश्वभर राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक महत्व बोक्नेछ ।
वर्तमान कूटनीतिक प्रक्रिया अन्ततः त्यो बिन्दुसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ । इजरायल, प्यालेस्टिनीहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ र केही क्षेत्रीय सरकारहरू सबैको यसमा अपरिहार्य भूमिका छ । तर अन्तिम साउदी निर्णय भने राजा सलमान र क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानकै हातमा छ । उनीहरूले विरासतमा पाएको रणनीतिक ढाँचाभित्र, प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना र इजरायलको मान्यता क्रमिक चरणहरू होइनन्, बरु समानान्तर दायित्वहरू हुन् । एउटा विना अर्काले कहिल्यै पनि स्थायी वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
