नेपालको वित्तीय प्रणाली र सामाजिक–आर्थिक जीवनमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
विपन्न, निम्न मध्यमवर्गीय र साना व्यवसायीहरूले आफ्नो पसिनाको कमाइ सुरक्षित राख्ने र संकटका बेला प्रयोग गर्ने माध्यमका रूपमा सहकारीलाई लिने गरेका थिए । तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारपन, वित्तीय हिनामिना र संगठित ठगीका कारण देशभरका लाखौँ बचतकर्ताहरू सडकमा आउन बाध्य भएका छन् ।
यस्तो जटिल अवस्थामा सरकारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउँदै गरिएको सिफारिस सहकारी पीडितलाई यथाशीघ्र न्याय दिन सकारात्मक कदमका रूपमा देखिएको छ ।
अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चाप, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र लामो समयसम्म फैसला हुन नसक्दा पीडित बचतकर्ताहरूले दोहोरो सास्ती झेल्दै आएका छन् । एकातिर आफूले सावाँ–ब्याजसहित पाउनुपर्ने रकम डुबेर कैयौँ परिवारको उठीबास लागेको छ भने अर्कातिर अदालतको चक्कर काट्दाकाट्दै थप आर्थिक र मानसिक शोषण भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको मर्मअनुरूप मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले सहकारी कसूरलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
सहकारी ठगी व्यक्तिको सम्पत्ति खोसिनु मात्र नभई राज्यको वित्तीय प्रणाली र नागरिकको विश्वासमाथिको गम्भीर घात हो । समर्पित इजलास गठनको प्रस्ताव न्याय निरूपणको ढिलाइ अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा बन्नसक्छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार सहकारी ठगीका मुद्दाहरू वर्षौँसम्म विचाराधीन रहँदा पीडितले समयमा बचत फिर्ता नपाउने मात्र होइन, ढिलाइका कारण दोषीहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने वा राजनीतिक तथा पहुँचका आधारमा कानुनी उन्मुक्ति र संरक्षण पाउने जोखिम अत्यधिक रहन्छ । ‘ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नहुनु सरह हो’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दा मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ हुनु पीडितका लागि अत्यावश्यक छ । सहकारी समर्पित इजलास स्थापना भएमा न्यायाधीशहरूले सहकारी कानुन, जटिल वित्तीय अपराध र लेखा प्रणालीको गहिरो अध्ययनसहित निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटोछरितो फैसला सुनाउन सक्नेछन् । यसले कानुनको शासन कायम गर्न र दोषीलाई ढिलो नगरी सजायको दायरामा ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ ।
तर समर्पित इजलास वा विशेष अदालत गठन गर्नु मात्रै समस्याको पूर्ण समाधान होइन । समर्पित इजलासले न्यायिक प्रक्रियालाई गति त दिनेछ । तर फैसला भइसकेपछि पीडितको डुबेको बचत रकम कसरी र कहिलेसम्म फिर्ता हुन्छ भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । त्यसैले न्यायिक निर्णय सँगसँगै दोषीको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने र पीडितलाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गराउने बलियो कार्यान्वयन संयन्त्रको पनि उत्तिकै खाँचो छ । भविष्यमा यस्ता ठगी दोहोरिन नदिन सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र स्थानीय तहहरूले गर्ने अनुगमन र नियमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउनु अनिवार्य छ ।
पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउनु, सहकारी क्षेत्रप्रतिको गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु र देशको वित्तीय सुशासन जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदन र समर्पित इजलासको माग सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । अब सर्वोच्च अदालतले पनि मागको गम्भीरता र जनसरोकारलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक तयारी पूरा गरी प्राथमिकताका साथ समर्पित इजलास गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
