काठमाडौं । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त रकम, प्रभावित वडा र पालिकामा भएको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले कोषमा जम्मा भएको कूल रकम, रकम प्राप्त भएको स्रोत, प्रभावित क्षेत्रका लागि विनियोजन तथा खर्च भएको रकम र वडा तथा पालिकागत विवरणबारे जानकारी लिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले कोषबाट विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तह र वडालाई उपलब्ध गराइएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरणसमेत माग गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी रु १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार ५९३ जम्मा रहेको जानकारी दिए ।
कोषमा विभिन्न बैंकमार्फत जम्मा भएको रकमको स्रोतगत विवरण भने एक्सेल विवरणबाट निकालेर उपलब्ध गराउने उनले बताए । सोही बैठकमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई एनडीआरआरएमएमएमार्फत हालसम्म २४ करोड २० लाख उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । रसुवा र भोटेकोशी बाढीका लागि सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा १६ करोड, पुनः ६ करोड र पटक–पटक गरी २ करोड २० लाख परिचालन भएको उनले बताए । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ६६ करोड र नेपाली सेनाका लागि ९१ करोड गरी २ अर्ब ५४ करोडको स्रोत सहमति दिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र कारागारसमेतका लागि २६ करोड ५ लाख ३५ हजार निकासा भएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक विपद् क्षति आकलनअनुसार विपद्बाट ४ खर्ब आठ अर्ब २९ करोड बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ । पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको र विस्तृत पिडीएनए अन्तिम चरणमा रहेको सचिव उपाध्यायले समितिलाई जानकारी गराए । विपद् उद्धारका क्रममा मृत्यु भएका राष्ट्रसेवकका आश्रित परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख उपलब्ध गराउने तथा घाइते राष्ट्रसेवकको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको समेत जानकारी गराइएको थियो । अर्थसचिव डा उपाध्यायका अनुसार बाढी प्रभावित व्यवसायलाई कर, बिमा, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत दिने निर्णय भएको छ ।
