काठमाडौं । नेपाल प्रहरी, विदेशी गुप्तचर निकाय र शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लागेका बिचौलिया इनम सापकोटाबारे प्रहरी नेतृत्वलाई जानकारी गराउँदा न्यायाधीशहरूलाई नै सतर्क रहन सुझाव दिइएको खुलासा भएको छ ।
सापकोटाले सुरुमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा कुरा गरे पनि पछि विचाराधीन मुद्दामा दबाब दिन थालेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले बताएका छन् । न्यायाधीश फुयालका अनुसार सापकोटाले आफूलाई मित्रराष्ट्रको दूतावासको प्रतिनिधि, मेडिकल डाक्टर तथा विदेशी गुप्तचर निकायसँग निकट सम्बन्ध भएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्थे । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, प्रधानसेनापति र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसम्म आफ्नो सीधा पहुँच रहेको दाबी गर्दै उनले न्यायाधीशहरूलाई आफूले चाहेमा उनीहरूमाथि आउन सक्ने महाभियोगसमेत रोक्न सक्ने भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका थिए । सुरुका करिब दुई महिना सापकोटाले स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन र भूराजनीतिका विषयमा कुरा गरेर न्यायाधीशहरूको विश्वास जित्न खोजेको फुयालको भनाइ छ । कुराकानीका क्रममा उनले ‘अमेरिकीहरू यस्तो चाहन्छन्, भारतको कुरा यस्तो छ’ भन्दै विभिन्न शक्ति केन्द्रको चाहना र प्रभावबारे चर्चा गर्ने गरेको बताइएको छ ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने विषयमा चर्चा भइरहेकाले न्यायिक वृत्तमा असुरक्षाको वातावरण रहेको फुयालले बताएका छन् । त्यही परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै सापकोटा न्यायाधीशहरूसम्म पुग्न सफल भएको उनको भनाइ छ । तर, पछि सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सीधै दबाब दिन थालेको फुयालले बताएका छन् । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनले प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै गुप्तालाई जसरी पनि थुनामै राख्न दबाब दिएको आरोप छ ।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि असन्तुष्ट बनेका सापकोटाले होटल हिमालयमा न्यायाधीशहरूलाई भेटेर प्रधानमन्त्री बेखुसी भएको र न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग आउन सक्ने चेतावनी दिएको फुयालले बताएका छन् । सोही भेटका क्रममा चिया–खाजापछि बिल अरू कसैको नाममा राख्न लगाइएको देखेपछि सापकोटाको गतिविधिप्रति आफूलाई थप शङ्का लागेको फुयालको भनाइ छ । त्यसपछि उनले सापकोटाको वास्तविक पहिचान र गतिविधिबारे जानकारी जुटाउने प्रयास गरेका थिए । सापकोटाको गतिविधि शङ्कास्पद लागेपछि फुयालले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको सचिवालयमा सम्पर्क गरी उनको फोटो र फोन नम्बर देखाएर पहिचानबारे सोधेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सचिवालयबाट जवाफ आएको उनले बताएका छन् ।
‘मैले आईजीपीको सचिवालयका मान्छेलाई बोलाएरै उसको फोटो र फोन नम्बर देखाउँदै यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ ? को हो यो ? भनेर सोधेको थिएँ,’ फुयालले भने, ‘दुई दिनपछि सचिवालयबाट भेरिफाई गरेर जवाफ आयो– यो हाई प्रोफाइल मान्छे हो, धेरै माथिसम्म उसको पहुँच छ । हामी त ऊबाट जोगिएर बसेका छौँ, तपाईँहरू पनि सतर्क रहनुहोला ।’ प्रहरी नेतृत्वबाटै यस्तो जवाफ आएपछि न्यायाधीशहरू थप अन्योलमा परेको फुयालले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि सापकोटासँग आफ्नो सम्बन्ध नरहेको अनौपचारिक जानकारी दिएको अवस्थामा प्रहरीबाट तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउने आश्वासन नपाएको उनको भनाइ छ । त्यसपछि सापकोटाले देशमा ठूलो आन्दोलन हुने र सैनिक ‘कू’ हुन सक्ने भन्दै न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन थालेको फुयालले बताएका छन् । प्रहरीबाट प्रभावकारी पहल नभएपछि करिब ६–७ जना न्यायाधीशको सल्लाहमा नेपाली सेनाका पूर्व तथा बहालवाला नेतृत्वसँग सम्पर्क गरिएको उनले बताए ।
न्यायाधीशहरूले सापकोटाको विवरण, आफूहरूमाथि परेको दबाब र संवादका प्रमाणसहित सेनाको नेतृत्वलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गरेको फुयालको भनाइ छ । नेपाली सेनाले सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक समन्वय गरेपछि मात्रै सापकोटालाई पक्राउ गर्न सम्भव भएको उनले बताएका छन् । सापकोटाको गतिविधिबारे न्यायाधीशहरूले नै जानकारी गराएर पक्राउको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्दै फुयालले आफूलाई अहिले सार्वजनिक चर्चामा गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार आफूहरू सापकोटाको प्रभावमा परेर कुनै आदेश वा फैसला गर्ने काममा संलग्न भएका छैनन् ।
छानबिन पूरा नहुँदासम्म इजलासबाट अलग बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रश्नमा फुयालले आफूले कुनै गलत काम नगरेकाले इजलास छाड्नुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन । हामीले नै कम्प्लेन गरेर यो मान्छे पक्राउ परेको हो । यसमा इजलास नबस्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन,’ उनले भने, ‘बरु अदालतमा बिचौलियाहरूले कसरी विभिन्न आवरणमा प्रभाव पार्न खोज्छन् भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ र न्यायिक निष्पक्षताका लागि मनोबल उच्च राखेर जुध्नुपर्छ ।’ फुयालले सापकोटासँग सम्बन्धित घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाह्य प्रभाव पार्ने प्रयास भए त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास, प्रहरी नेतृत्वसँग गरिएको सम्पर्क र सेनासँग सहयोग माग्नुपरेको घटनाले न्यायपालिकाको सुरक्षा तथा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, सापकोटामाथि लागेका आरोप, उनको वास्तविक पहुँच र घटनाक्रमका सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी विषयलाई निष्पक्ष रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
छानबिन र कारबाहीका लागि बारको माग
(काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटसम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ । बार महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । बारले सञ्चारमाध्यममा आएका आरोप र विवरणलाई अन्तिम सत्य वा कसैमाथि दोष प्रमाणित भइसकेको निष्कर्षका रूपमा लिन नमिल्ने जनाएको छ । “प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष छानबिन, आफ्नो धारणा राख्ने अवसर र प्रचलित कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता बारको रहेको छ,“ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“सम्बन्धित सबै सक्षम निकायलाई सार्वजनिक भएका विषयको निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियतको परबाह नगरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न,’’ बारको माग छ, ‘‘तथा, आरोप प्रमाणित नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ ।“ बारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ । कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियतको परबाह नगरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र आरोप प्रमाणित नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता दिनसमेत बारको आग्रह छ ।)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
