नागरिकता व्यक्तिको राजनीतिक र कानुनी पहिचान मात्र नभएर राज्यले नागरिकलाई दिने मौलिक अधिकार र सेवासुविधाहरू प्राप्त गर्ने प्राथमिक आधार पनि हो । तर नेपालमा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि नागरिकले पाउने सास्ती, समयको बर्बादी र आर्थिक भार लामो समयदेखि विकराल समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ ।
यस्तै पृष्ठभूमिमा काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिकका लागि उपत्यकाका ३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाटै नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने गरी गरिएको नयाँ व्यवस्था अत्यन्तै व्यावहारिक, जनमुखी र स्वागतयोग्य छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची र नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ अनुसार गृह मन्त्रालयले लागू गरेको प्रतिलिपि दिने निर्णयले साँचो अर्थमा प्रविधि र सुशासनको उपयोगमार्फत नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति र सहजताको अनुभूति गराएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेशगत आधारमा जिम्मेवारी बाँडेर सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिएको छ । जसअन्तर्गत काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका; ललितपुरबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तथा भक्तपुरबाट कोशी र मधेश प्रदेशका नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन् । रोजगारी, अध्ययन, व्यापार वा अन्य सिलसिलामा काठमाडौँमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका दूरदराजका नागरिकलाई काठमाडौँमै नागरिकताको प्रतिलिपि दिने कदम ठूलो राहत बनेर आएको छ । नागरिकता हराएमा, आगलागी वा पानीले भिजेर प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा सामान्य प्रतिलिपि लिनकै लागि हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नै स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु सुशासनको दिशामा एउटा कोशेढुङ्गा हो ।
नागरिकताको प्रतिलिपि दिने निर्णय प्रशासनिक सुधारमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआईडीएमआईएस) र केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सीसीआईएमएस) जस्ता डिजिटल प्रविधिको ठूलो योगदान छ । केन्द्रीय प्रणालीमा नागरिकको डिजिटल अभिलेख रुजु गरेर उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि जारी गर्ने अभ्यासले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यदि राज्य संयन्त्रमा इच्छाशक्ति भएमा प्रविधिलाई सही ढङ्गले एकीकृत गरेर नागरिकले पाउने झन्झटलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । समय र आर्थिक बचतका दृष्टिले प्रतिलिपिको निर्णय उपत्यकामा बस्ने लाखौँ बाहिरी जिल्लाका नागरिकका लागि वरदान साबित हुनेछ ।
काठमाडौँमै नागरिकताको प्रतिलिपि दिने व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा सफल र प्रभावकारी बनाउन केही सम्भावित चुनौती र सीमाहरूतर्फ ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख नभेटिएका, नाम, थर, जन्ममिति वा विवरण सच्याउनुपर्ने वा शंकास्पद देखिएका नागरिकताको हकमा भने सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्ने बाध्यता कायमै राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधिको स्तरोन्नति गरी पुराना अभिलेखहरूलाई द्रूतगतिमा ‘डिजिटाइज’ गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उपत्यकाका तीनै वटा प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चाप एकाएक बढ्न सक्ने भएकाले थप जनशक्ति, व्यवस्थित टोकन प्रणाली र चुस्त व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ ।
राज्यले नागरिकको सेवक भएर नागरिकलाई प्रशासनिक झन्झटमुक्त सेवा दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । काठमाडौँबाटै नागरिकताको प्रतिलिपि दिने सरकारी निर्णयले जनमुखी शासनको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सरकारले आगामी दिनमा नागरिकताको प्रतिलिपिमा मात्र नभई राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका अन्य अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरूमा पनि प्रदेश वा जिल्लाको सीमाभन्दा माथि उठेर जुनसुकै स्थानबाट सेवा दिने अवधारणालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । नागरिकलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत घरदैलोमै सहज र सर्वसुलभ सेवा दिन सके मात्रै शासकीय सुधारको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
२०८३ कात्तिक १३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
