काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बिचौलियासँगको सम्पर्क र भेटघाटका विषयमा विवादमा तानिएपछि सर्वोच्च अदालतमा आन्तरिक छानबिनदेखि महाभियोगसम्मको विषयले प्रवेश पाएको छ । यसैबीच विवादबारे संस्थागत धारणा बनाउन सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक सोमबार बस्दै छ ।
न्यायालयमा देखिएका विकृति र विवादको समाधान खोज्न सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत संसद्बाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा बस्न लागेको बैठकलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले विवादित विषयमा छलफल गर्न यसअघि शुक्रबार पनि सम्पूर्ण न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बैठक बोलाएका थिए । तर उक्त बैठक कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको थियो । कार्यालय खुलेलगत्तै बसेको बैठक करिब एक घण्टासम्म चलेको थियो । विदेशमा रहेका कारण न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र अब्दुल अजिज मुसलमान भने बैठकमा सहभागी थिएनन् ।
सोमबारको बैठकमा न्यायाधीशमाथि महाभियोगको सम्भावना, विवादित भेटघाटबारे आन्तरिक छानबिन र न्यायपालिकाले अपनाउनुपर्ने संस्थागत कदमका विषयमा छलफल हुने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सत्तारुढ दलले नै न्यायालयको विवाद संसद्मार्फत समाधान गर्न संसदीय दलको सचिवालयलाई निर्देशन दिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमा दबाब र त्रासको वातावरण बनेको छ ।
‘सत्तारुढ दलबाटै संसद्बाट निकास खोज्न संसदीय दलको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको विषय सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारीमा आएको छ । यसले सबै श्रीमान् (न्यायाधीश) हरूमा भयत्रासको वातावरण छ,’ ती न्यायाधीशले भने । उनका अनुसार सोमबारको बैठकमा महाभियोगको विषय उठ्नु स्वाभाविक छ । तर बिचौलियासँगको भेटघाट र सम्पर्कलाई संसद्को विषय बन्न नदिई अदालतभित्रै उच्चस्तरीय छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । न्यायाधीशहरूबीच यस विषयमा साझा धारणा बनाउने र आन्तरिक रूपमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
शुक्रबारको बैठकमा सहभागी केही न्यायाधीशले विवादको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । न्यायाधीशमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । तर त्यस दिन कुनै निर्णय हुन सकेन ।
बिचौलियाको आरोप लागेका सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालसहित अन्य न्यायाधीशले कुपण्डोलस्थित हिमालय होटलमा भेटघाट गरेको र सँगै चिया–खाजा खाएको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि अदालतभित्रै यसबारे प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी सापकोटा प्रहरी नियन्त्रणमा लिनुअघि न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्कमा रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि बहस सुरु भएको हो ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले शुक्रबार नै न्यायाधीश हरि फुयालसँग भेटेर घटनाबारे चासो राखेका थिए । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार चारजना न्यायाधीशले फुयालको च्याम्बरमै पुगेर यस विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा फुयालले आफूले आफ्नो विषयमा मात्र स्पष्ट पारेको र अरू न्यायाधीशबारे केही नबोलेको बताएका थिए । ‘चारजना न्यायाधीशले उहाँलाई च्याम्बरमा गएर कुरा राख्दा आफ्नो बारेमा प्रस्ट पारेको हुँ, अरूका बारे केही भनेको होइन । कसरी आयो मलाई थाहा भएन भन्नुभयो,’ ती न्यायाधीशले भने ।
उता, न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विवादलाई संसद्बाटै सम्बोधन गर्ने तयारीमा रास्वपा जुटेको छ । सापकोटासँग सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सम्पर्क र भेटघाटको विषय सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र महाभियोग र न्यायालय पुनर्संरचनाको एजेण्डाले प्राथमिकता पाएको हो । न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने निष्कर्षमा पुगेको रास्वपाले यस विषयमा संस्थागत निर्णयसमेत गरिसकेको छ । सभापति रवि लामिछानेको पहलकदमीमा पार्टी सचिवालयले न्यायालयमा देखिएका विवाद समाधान गर्न महाभियोगदेखि न्यायालय पुनर्संरचनासम्मका विकल्पमा छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । लामिछानेले यस विषयमा बिहीबार सभामुख डीपी अर्यालसँग समेत एक्लाएक्लै छलफल गरेका थिए ।
त्यसअघि लामिछानेले न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध, उनीहरूको सम्पर्क र भेटघाटका विषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री सोविता गौतम तथा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका पार्टीका सांसदहरूसँग परामर्श गरेका थिए । न्यायालयमा देखिएको विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको रास्वपा स्रोतको भनाइ छ । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका एक रास्वपा सांसदका अनुसार पार्टीको बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले विवादित विषयमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । केही सांसदले सर्वोच्च अदालत वा न्यायपरिषद्बाटै आन्तरिक छानबिन गराएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर पार्टीका अधिकांश सांसद महाभियोगको प्रक्रियामा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
पार्टीभित्र भने महाभियोगको विषयमा एकमत बनिसकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश शर्मा स्वयं सापकोटासँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा संलग्न रहेको नदेखिएकाले उनलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्ने मत पनि उठेको छ । विवादमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिमाथि मात्रै कारबाही अघि बढाउनुपर्ने र संविधानले तोकेको महाभियोगको औचित्य पुष्टि हुने आधार आवश्यक पर्ने धारणा पनि सांसदहरूले राखेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश शर्मा आफैँ सापकोटासँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा संलग्न नदेखिएकाले शंकाको सुविधा दिनुपर्ने भन्ने एकाथरी साथीहरूको कुरा पनि आएको छ । माथिदेखि तलसम्म जो–जोबाट गलत भएको छ, सबैलाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ,’ ती सांसदले भने । उनका अनुसार विवादमा प्रत्यक्ष रूपमा मुछिएका न्यायाधीशमाथि मात्रै कारबाही गर्ने कि अदालतको समग्र संरचना र कार्यशैलीमै परिवर्तन ल्याउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । केही सांसदले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने केहीले न्यायालयको पुनर्संरचना नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ने बताएका छन् ।
‘संविधानबमोजिम महाभियोगको औचित्य पुष्टि हुनेगरी प्रत्यक्ष विवादमा मुछिएकाको हकमा मात्र एक्सनमा जानुपर्ने भन्ने पनि कुरा आएको छ । होइन, सोलोडोलो अदालतको पुनर्संरचनामै जानुपर्ने भन्ने राय पनि छ,’ ती सांसदले बताए । रास्वपा संसदीय दलको सचिवालयले सोमबार यस विषयमा थप छलफल र परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि न्यायालयमा देखिएका विवादबारे संसद्मा कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा थप निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ ।
सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको भेटघाट र सम्पर्कको विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले न्यायपालिका मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस चर्किएको छ । संसद्, सर्वोच्च अदालत, सत्तारुढ दल, अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र नेपाल बार एसोसिएसनले समेत यस घटनालाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् । न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्धबारे उठेको प्रश्नले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक छानबिनमार्फत विवादको निरूपण गर्ने बाटो रोज्छ वा संसद्मा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा थप राजनीतिक तथा न्यायिक बहस सिर्जना गर्ने देखिन्छ । सोमबार बस्ने फुलकोर्ट बैठकले यस विषयमा कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
