सरकारिवरुद्ध कांग्रेसको खबरदारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका कामकारबाहीप्रति पाँचवटा मुख्य विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको कार्यशैली, सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप, कर्मचारीमाथि भएको धरपकड, छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषय र मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

सभापति थापाले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको शासनअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए । जनताले रास्वपालाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश दिएको स्वीकार गर्दै उनले त्यसको अर्थ सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्ने छुट नभएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाको भए पनि लोकतन्त्रको रक्षा, सरकारका गतिविधिको निगरानी र जनताका आवाज उठाउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको हो । सरकारले प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई सम्मान गर्दै आफ्ना कामकारबाही पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

थापाले विशेषगरी सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराएर पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको घटनालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर विषयका रूपमा व्याख्या गरे । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर प्रहरी परिचालन गर्नु र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुले पुरानो निरंकुश शासन व्यवस्थाको झल्को दिएको उनको टिप्पणी थियो । ‘मिडिया हाउसहरूमा प्रहरी प्रवेशले पञ्चायती शासनकालको याद दिलाएको छ । विरोध भएपछि पत्रकारहरूलाई छोडिएको हो । विचित्रको विषय बाहिर आएको छ,’ उनले भने । उनले प्रहरीबाट घटनाबारे जारी भएका दुईवटा विज्ञप्तिमा फरक–फरक विवरण उल्लेख भएको भन्दै त्यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार सुरुमा प्रहरीले सामान्य विषयमा आफ्नो नियमित काम गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर, राति जारी गरिएको अर्को विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालयको दबाबका कारण पत्रकार पक्राउ परेको विवरण आएको थापाको दाबी छ ।

सरकारले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र पत्रकारको पेसागत सुरक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । समाचारमा चित्त नबुझे त्यसको कानुनी तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रतिवाद गर्न सकिने भए पनि प्रहरी परिचालन गरेर सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्ने र पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्य उचित नहुने कांग्रेसको धारणा रहेको उनले संकेत गरे । थापाले रास्वपाले नै छानबिन गर्ने र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका विषयमा समेत सरकारले काम नगरेको आरोप लगाए । सञ्चारगृहअगाडि तथा आफ्नो घरअगाडि सवारीसाधन पार्किङ गरिएको घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले सरकारको कार्यशैलीमा दोहोरोपन देखिएको बताए । रास्वपाले उक्त घटनाबारे छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म त्यसअनुसार काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ । पार्टीले निर्देशन दिने तर सरकारबाट त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको उनले बताए ।

‘सञ्चारगृहका अगाडि गाडी पार्किङ गरियो । मेरो घरअगाडि पनि गाडी पार्किङ गरियो । रास्वपाले छानबिन गर्ने भनेको छ । तर, केही भएको छैन । रास्वपाले निर्देशन दिने, सरकारले फेरि गल्ती गर्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारले त्यो विषयमा छानबिन गरेको छैन,’ थापाले भने । सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस सभापति थापाले विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएका समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । सरकारले आफैंले गठन गरेका समितिका निष्कर्ष सार्वजनिक नगर्नुले जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो । उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषय उठाए । त्यस्तै, २०८३ वैशाख २ गते गठन गरिएको जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागे ।

सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनाबारे साउनमा गठन गरिएको अध्ययन समिति र भदौ २४ गतेको घटनासम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नभएको उनले बताए । यी घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो । थापाले बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटासँग सम्बन्धित विषयमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सापकोटासँग रास्वपासँग आबद्ध व्यक्तिहरूको सम्बन्धबारे विभिन्न विवरण सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए । राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुन नहुने उनको भनाइ थियो । कांग्रेस सभापति थापाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारीमाथि भएको भनिएको धरपकडलाई पनि गम्भीर आपत्तिको विषय बनाएका छन् । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियासहित सरकारी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिने शैली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग मेल नखाने उनको टिप्पणी छ ।

कुनै कर्मचारीले कानुनविपरीत काम गरेको भए त्यसको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि राज्यमा स्थापित निकायहरू रहेको उनले स्मरण गराए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक तथा कानुनी निकायलाई छलेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा अन्य निकायले आफैं अनुसन्धान र नियन्त्रणको अभ्यास गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘एउटा कर्मचारीले नियमविपरीत काम गरेमा त्यसबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । ती निकायलाई छलेर हुकुमी शैली चलाउन मिल्दैन,’ उनले भने । राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आठदेखि नौ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर राखिएको घटनाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए । त्यसैगरी प्रहरी परिचालन गरेर निर्माण व्यवसायी तथा सचिवलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई समेत उनले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गरे ।

कर्मचारीले गल्ती गरे कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राज्यका आधिकारिक निकायलाई निष्क्रिय बनाउने र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने बताए । सरकार आफैंले कानुनको पालना नगरे नागरिकलाई कानुनको शासनबारे उपदेश दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘राज्यका आधिकारिक संयन्त्रलाई बाइपास गरेर कर्मचारीलाई आतंकित बनाउने शैली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन,’ उनले भने । थापाले सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको र अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले सरकारले राजनीतिक विवाद र शक्ति प्रदर्शनभन्दा आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले मुलुकले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौती समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र जनतामा आर्थिक विश्वास बढाउने काममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्र लथालिंग भएको छ । यस्तो बेलामा सरकारको ध्यान यो विषयमा जाओस् । यसमा कांग्रेसले साथ दिन्छ,’ उनले भने । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न चाहे कांग्रेसले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि थापाले जनाए । प्रतिपक्षी दलको काम सरकारका हरेक निर्णयको विरोध गर्नु मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सकारात्मक सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले काम गरे त्यसको निरन्तर खबरदारी गरिने उनले स्पष्ट पारे । थापाले जनताले रास्वपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी दिएको विषयलाई कांग्रेसले सम्मान गर्ने बताए । कांग्रेस आगामी पाँच वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने र सरकारका कामको निगरानी गर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले प्रतिपक्षी दलको आलोचनालाई विरोधका रूपमा मात्रै नबुझी लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । सरकारका गलत कामको विरोध गर्नु, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनु प्रतिपक्षको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।

‘कांग्रेस पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा छ । सरकारले यो कुरा बुझोस् र सम्मान गरोस् । लोकतन्त्रको सवालमा खबरदारी गर्ने काम हाम्रो हो । निगरानी गर्ने काम हाम्रो हो । सरकार स्वेच्छाचारी हुने र जवाफदेही नहुने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन । डरबाट शासन गर्ने शैली स्वीकार्य छैन,’ उनले भने । कांग्रेस सभापति थापाको पत्रकार सम्मेलनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार स्वतन्त्रता, कर्मचारी प्रशासनको स्वायत्तता, छानबिन प्रक्रियाको पारदर्शिता र आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै कांग्रेसले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न आग्रह गरेको छ । सरकारले जनादेशको सम्मान गर्दै शासन सञ्चालन गर्दा कानुनी प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत मर्यादालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने थापाको निष्कर्ष छ ।