भारतभरि विपक्षी दलहरू, विद्यार्थीहरू र किसानहरू मतदाता नामावलीको व्यापक संशोधनविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसले करिब १३ करोड नामहरू हटाएको छ । उनीहरू पुराना मतदाता नामावलीको पुनर्बहाली र मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ले ‘विशेष गहन संशोधन’ (एसआईआर) भनेको कार्यले मतदाताहरूलाई प्रायः पुराना कागजातहरूका माध्यमबाट आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न आवश्यक ठहर्याउँछ । ६ वर्षअघि नागरिकतालाई यस्ता कागजी प्रमाणहरूमा निर्भर बनाउँदा लाखौँ मानिसहरू विशेषगरी मुस्लिमहरू निष्कासनको जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिन मुस्लिमहरू सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूका चेतावनीहरूलाई व्यापक रूपमा उपेक्षा गरियो । अहिले निष्कासनको खतरा मुस्लिमहरूभन्दा बाहिर विस्तार भएपछि धेरै मानिसहरू आफैँ सडकमा उत्रिरहेका छन् ।
यी प्रदर्शनहरूमा भारतभरका सर्वसाधारण मानिसहरूले एकअर्काका लागि जोखिम मोलिरहेको देख्दा मलाई गर्व लाग्छ । तर म विपक्षीको प्रतिक्रियामा रहेको ढोंगलाई उपेक्षा गर्न सक्दिनँः एसआईआरलाई चुनौती दिनु सही भए तापनि यसका मागहरूले सन् २०१९ मा मुस्लिमहरूले विरोध गरेको नागरिकता कानुन र उनीहरूमाथि घुसपैठियाको रूपमा गरिएको आशंकालाई अछूतो छाडेका छन् ।
अहिले संशोधनको विरुद्धमा प्रदर्शन गरिरहेका केही मानिसहरूले कुनै समय सन् २०१९ को विरोध प्रदर्शनकै विरोध गरेका थिए । प्रश्न यो हो कि यो आन्दोलनले मुस्लिमहरूले चेतावनी दिएको विभेदलाई चुनौती दिनेछ वा केवल उही संयन्त्रमा अहिले परेकाहरूका लागि संरक्षणको माग मात्र गर्नेछ ।
२०१९ डिसेम्बरमा संसद्ले नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) पारित गर्यो, जसले ३ छिमेकी मुस्लिम–बहुसंख्यक देशहरूका ६ वटा धार्मिक समुदायका पीडित सदस्यहरूका लागि नागरिकता सहज बनाउँछ । इस्लाम यो क्षेत्रको एकमात्र मुख्य धर्म हो, जसलाई यसले बाहिर राखेको छ ।
खतरा सरकारले यसलाई केसँग जोड्ने योजना बनाएको थियो भन्नेमा थियो । त्यो अप्रिलमा हाल भारतका गृहमन्त्री रहेका अमित शाहले पूर्वी राज्य पश्चिम बङ्गालको राजधानी कोलकातामा पत्रकारहरूलाई क्रोनोलोजी (क्रमबद्धता) बुझ्न भनेका थिएः पहिले नागरिकता विधेयक, त्यसपछि राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) । एनआरसी भारतीय नागरिकहरूको देशव्यापी दर्ता हुनेछ, जसका लागि मानिसहरूले समावेश हुनका लागि आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । २०१९ नोभेम्बरमा उनले संसद्मा एनआरसी देशभर सञ्चालन गरिने बताए ।
मुस्लिमहरूले त्यो क्रम तुरुन्तै बुझे । आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न असमर्थ जोकोही दर्ताबाट छुट्ने जोखिममा थिए । जो मानिसहरूले ओत लाग्ने ठाउँ वा २ छाक खानाको धौंधौं व्यहोरिरहेका थिए, उनीहरूबाट कहिल्यै राख्न नभनिएका पुराना कागजातहरू पेस गर्ने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्थ्यो ? त्यसपछि सीएएले मुस्लिमहरूबाहेक यसमा परेका अरू सबैका लागि फर्किने बाटो दिनेछ ।
मुस्लिम महिलाहरूले राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्लीको शाहीनबागमा हिउँदभरि धर्ना दिए । उनीहरू केवल भावी एनआरसीको बारेमा चेतावनी मात्र दिइरहेका थिएनन्, तर धार्मिक आधारमा विभेद गर्ने नागरिकता कानुनलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरिरहेका थिए । २२ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको सरकारले कहिल्यै देशव्यापी एनआरसीको बारेमा छलफल नगरेको अडान लिए । देशको ठूलो हिस्साले उनको कुरा पत्यायो ।
६ वर्षपछि अर्कै कार्यालयद्वारा र अर्कै नाममा कागजातहरू माग गरिँदैछ । जब ईसीआईले २४ जुन २०२५ मा बिहार राज्यमा संशोधनको आदेश दियो, यसले आफ्ना कारणहरूमा विदेशी गैरकानुनी आप्रवासीहरूको नाम समावेश गर्ने कुरा सूचीकृत गर्यो । यसको कागजातसम्बन्धी नियमहरू १ जुलाई १९८७ र २ डिसेम्बर २००४ गरी २ जन्म मितिहरूमा आधारित थिए । तपाईं जति ढिलो जन्मिनुभयो, त्यति नै बढी आफ्ना आमाबुबाका कागजातहरू पेस गर्नुपर्थ्यो । सर्वोच्च अदालतमा एसीआईका वकिलले संशोधनले सन् २००३ को संशोधनअनुसार नागरिकता प्रमाणीकरण गर्ने बताए । यसको अर्थ मतदाता नामावलीलाई वास्तवमा सरकारले कहिल्यै एनआरसीको घोषणा नगरिकन नागरिकहरूको दर्ताको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ ।
संसद्मा गत डिसेम्बरमा अमित शाहले एसआईआरको उद्देश्य घुसपैठियाहरूलाई पत्ता लगाउनु, हटाउनु र देशनिकाला गर्नु रहेको बताए । उनले शरणार्थीहरू र घुसपैठियाहरूलाई मनसायका आधारमा छुट्याएका छन् । उनको भनाइमा शरणार्थीहरू आफ्नो धर्मको सुरक्षा खोज्दै आउँछन्, जबकि घुसपैठियाहरू आर्थिक कारणले सीमा पार गर्छन् । त्यो त्यहीँ भिन्नता हो, जुन सीएएले कानुनमा लेख्छ । भारतीय राजनीतिमा ‘घुसपैठिया’ शब्दको एउटा स्पष्ट बुझिने निशाना छ । पश्चिम बङ्गालमा राज्य शासन गरिरहेका बीजेपी नेता सुवेन्दु अधिकारीले एसआईआरले मतदाता नामावलीबाट बंगलादेशी मुस्लिमहरूलाई हटाउनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाए । ईसीआईले अझैसम्म कति विदेशीहरू भेट्टायो भन्ने खुलासा गरेको छैन ।
पश्चिम बङ्गाल त्यो ठाउँ हो, जहाँ संशोधनले आफ्नो पूर्ण रूप लिएको छ, त्यसैले यसले के गर्छ भनेर हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ । अप्रिलमा राज्यमा मतदान हुनुअघि करिब ९१ लाख नामहरू अर्थात् मतदाताको करिब १२ प्रतिशत, हटाइयो । एउटा बुथ–स्तरीय गणनाअनुसार हटाइएकाहरूमध्ये करिब दुईतिहाइ हिन्दुहरू थिए । धेरैजसोलाई पहिलो चरणमै हटाइएको थियो, जहाँ अधिकारीहरूले मतदाताहरूलाई अनुपस्थित, स्थानान्तरित, मृत वा दोहोरिएको भनी चिह्नित गर्छन् । त्यो चरणमा हिन्दू र मुस्लिमहरूलाई उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा हटाइएको थियो ।
दोस्रो चरण त्यो थियो, जहाँ राज्यले निर्णयहरू लिनुपर्थ्यो । ईसीआईले तार्किक विसंगतिहरू भनेका फारमहरू भएका करिब ६० लाख मतदाताहरूलाई न्यायिक अधिकारीकहाँ पठाइयो । एउटा विसंगति सन् २००२ को नामावलीमा आमाबुबाको नाम एउटा तरिकाले लेखिनु र अहिले अर्को तरिकाले लेखिनु जत्तिकै सानो हुन सक्थ्यो । न्यायिक अधिकारीहरूले २७ लाख मानिसहरूलाई हटाए । यो दोस्रो चरणमा हटाइएकाहरूमध्ये ईसीआईको प्रकाशित सूचीको विश्लेषणमा करिब ७० प्रतिशत मानिसहरू थरका आधारमा मुस्लिम भनी पहिचान गरिएका थिए ।
मुस्लिमहरू राज्यको मतदाताको करिब एकचौथाइ हिस्सा हुन् । कोलकाताको साबार इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ताहरूले के भेट्टाए भने मुस्लिमहरू पुराना नामावलीहरूमा आफ्ना परिवारहरू ट्रेस गर्न झन् बढी सफल भएका थिए र अधिकारीहरूले भ्रमण गर्दा घरमा भेटिने सम्भावना बढी थियो । उनीहरूलाई त्यो चरणमा हटाइयो, जहाँ नतिजा अधिकारीको विवेकमा निर्भर थियो ।
गत वर्षको अक्टोबरमा संशोधन पश्चिम बङ्गाल पुग्दा राज्य बीजेपीले सीएएअन्तर्गत हिन्दू शरणार्थीहरूलाई नागरिकताका लागि आवेदन दिन मद्दत गर्न सीमावर्ती जिल्लाहरूमा करिब ७०० क्याम्पहरूको योजना बनायो । सन्देश यो थियो कि आवेदन दिनेहरूले नामावलीमा आफ्नो स्थान कायम राख्नेछन् । पश्चिम बङ्गालमा हटाइएको हिन्दू शरणार्थी परिवारका लागि कानुन लेखिएको छ, तर उही कागजात नभएको मुस्लिम परिवारका लागि एउटा न्यायाधिकरण छ, जसको बक्यौता फरफारक हुन वर्षौँ लाग्न सक्छ ।
निष्कासन पश्चिम बङ्गालभन्दा बाहिर पनि फैलिएको छ । दिल्लीमा ३१ अगस्टमा प्रकाशित मस्यौदा नामावलीले सहरका १ करोड ४५ लाख मतदाताहरूमध्ये ४७ लाख ५० हजारलाई बाहिर छाड्यो । ओखला, दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जसमा शाहीन बाग र जामिया नगर समावेश छन्, त्यसले आफ्नो मतदाताको ४५ प्रतिशत गुमायो । दलित उम्मेदवारहरूका लागि सुरक्षित सिट पटेल नगरले ४२ प्रतिशत गुमायो । मुस्लिम समुदायभन्दा बाहिरका मतदाताहरूले पनि अहिले आफू मतदाता नामावलीमा पर्ने कुरा प्रमाणित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यले रक्षात्मक उपायहरूको मागलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तर ती रक्षात्मक उपायहरू कसलाई जोगाउनका लागि हुन् ?
आन्दोलनकै आफ्नै शब्दहरू यसको सबैभन्दा उत्तम प्रमाण हुन् । ३० सेप्टेम्बरमा इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्टल इन्क्लुसिभ एलायन्स (आईएनडीआईए) को विपक्षी ब्लकले आफ्ना अपरिवर्तनीय मागहरू अघि सार्यो । ती थिए सीईसी कुमारको बर्खास्तगी, पूर्व एसआईआर नामावली, कागजी ब्यालट, पुनरावेदन संयन्त्र र प्राविधिक/प्रशासनिक कारणले निष्कासनमा परेका वास्तविक मतदाताहरूका लागि सुरक्षा ।
त्यो अन्तिम वाक्यमा म जे समस्या देख्छु, त्यो के हो भने यसले लापरवाह अधिकारीबाट वास्तविक मतदातालाई जोगाउँछ । यसले राज्यले वास्तविक होइन भनी निर्णय गरेको मतदाताको बारेमा केही भन्दैन र पश्चिम बङ्गालमा त्यो मतदाता प्रायः मुस्लिम थियो । यो महिना शाहले विपक्षीलाई घुसपैठियाहरूलाई मतदाताको रूपमा दर्ता गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए । कांग्रेस पार्टीले एसआईआरले वास्तवमा कति घुसपैठियाहरू पक्राउ गर्यो र उनको कार्यकालमा घुसपैठ बढेको छ कि छैन भनेर सोधेर जवाफ दियो । यो एक भत्र्सनाको रूपमा थियो । यसले उनको पूर्वधारणालाई पनि स्वीकार गर्यो ।
अहिले यी मार्चहरूको नेतृत्व गरिरहेका केही मानिसहरूले एसआईआर अस्तित्वमा आउनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै त्यो पूर्वधारणा राखेका थिए । ४ अक्टोबरमा दाजुभाइ उद्धव ठाकरे र राज ठाकरेले पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईमा संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरे । २०२० फेब्रुअरीमा राजको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टीले मुम्बईबाट आजाद मैदानसम्म मार्च गर्यो । यसले पाकिस्तानी र बंगलादेशी घुसपैठियाहरूलाई निकाल्न माग गर्यो र राजले यसलाई सीएए विरोधी प्रदर्शनको उपयुक्त जवाफ भने । उनले भीडलाई भने कि उनले मुस्लिमहरूले सीएए र एनआरसीको विरोध किन गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले एकजुटताको परीक्षा यो हो कि मानिसहरूले ती व्यक्तिहरूको अधिकारको रक्षा गर्नेछन् वा छैनन्, जसका राजनीतिक दाबीहरूलाई असुविधाजनक, अत्यधिक साम्प्रदायिक वा सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउन धेरै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले एन्टी–सीएए प्रदर्शनपछि जेल परेकाहरूको प्रश्नलाई पनि वर्तमान परिचालनबाट अलग गर्न सकिँदैन । सन् २०२० को दिल्ली हिंसासँग जोडिएको ठूलो षड्यन्त्रको मुद्दामा अधिकारकर्मी उमर खालिद र शरजिल इमाम अझै जेलमै छन् । उनीहरूका मुद्दाहरू चुनावी–नामावली निष्कासनको सामना गरिरहेका लाखौँ मानिसहरूका चिन्ताको विकल्प होइनन् । उनीहरूको निरन्तर कैद वर्तमान आन्दोलन सन् २०१९ मा सीएएको विरोध गर्नेहरूसँग उभिन तयार छ कि छैन भन्ने अर्को परीक्षा हो ।
यदि आन्दोलनले सन् २०१९ बाट केही सिकेको छ भनेर देखाउन चाहन्छ भने यसले सीएएलाई चुनौती दिनु आवश्यक छ र दिल्ली ठूलो षड्यन्त्र मुद्दामा अझै पनि हिरासतमा रहेकाहरूलाई रिहा गर्न माग गर्नुपर्छ । यदि यो पुराना नामावलीहरू र कागजी ब्यालटहरूमा मात्र रोकियो भने यसले ६ वर्षअघि मुस्लिमहरूले विरोध गरेको विभेदकारी नागरिकता कानुनलाई अछूतो छाड्दै एसआईआरबाट खतरामा परेकाहरूको मात्र रक्षा गरेको हुनेछ । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
