राज्यको लोकतान्त्रिक संरचनामा न्यायपालिका नागरिकको आस्था र संवैधानिक मर्यादाको अन्तिम भरोसापुञ्ज हो । जब कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका संस्थागत दायित्वबाट विचलित हुन्छन्, तब नागरिकले न्यायको गुहार लगाउने अन्तिम थलो नै न्यायालय हो । तर पछिल्लो समय नेपालको सर्वोच्च अदालत तथा समग्र न्याय क्षेत्रभित्र उठेका विवाद, विकृति, अनियमितता
र स्वच्छतामाथिका प्रश्नहरूले न्यायालयको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर आशंका पैदा गराएका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रको समग्र पुनःसंरचना र उठेका प्रश्नहरूको निरूपणका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुले न्यायालयभित्रको संकटको गहिराइलाई उजागर गरेको छ ।
पार्टीको हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकले न्यायपालिकामाथि उठेका गम्भीर सवालहरूलाई सामान्य रूपमा लिएर टार्न नहुने ठहर गर्दै संसद्लाई सक्रिय बनाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूमाथि परेका उजुरी, सार्वजनिक भएका अनियमितताका खबरहरू र न्याय सम्पादनमा देखिने राजनीतिक छायाजस्ता विषयले आमनागरिकमा न्याय प्रणालीप्रति नै निराशा जन्माएको छ ।
संविधानले न्यायालयको सुधार र न्यायाधीशहरूको आचरण परीक्षणका लागि संसद्लाई नै सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार दिएको छ । त्यसैले महाअभियोग, संसदीय छानबिन वा समितिगत अध्ययनमार्फत न्यायालयलाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक बाटो खोल्न खोज्नु सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनको अवधारणा अनुकूल नै देखिन्छ ।
यद्यपि न्यायालयको पुनःसंरचना वा सुधारको बहस चलाउँदा अत्यन्तै संयम, निष्पक्षता र दूरदर्शिता अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो । यदि संसदीय प्रक्रिया वा छानबिनलाई कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थ, पूर्वाग्रह वा पपुलिजमको साधन बनाइयो भने त्यसले न्यायालयलाई सुधार्नुको सट्टा झनै कमजोर र राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनाउने जोखिम रहन्छ ।
विगतमा पनि पटक–पटक राजनीतिक दलहरूले आफ्ना अनुकूलका फैसला नआउँदा वा व्यक्तिगत तुस मेटाउन महाअभियोगको अस्त्रलाई दुरुपयोग गरेका धेरै उदाहरणहरू हाम्रासामु छन् । त्यसैले रास्वपा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलले उठाउने संसदीय छानबिनको विषय क्षणिक राजनीतिक एजेन्डामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन ।
न्यायालयमा सुधारको आवश्यकता कुनै १–२ पदाधिकारी वा न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यो त समग्र प्रणालीगत पुनःसंरचनासँग जोडिनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने दलीय भागबण्डाको अन्त्य, न्याय परिषद्को संरचनामा सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य नै न्यायिक निष्पक्षता पुनर्जीवित गर्ने आधार हुन् । संसद्ले अगाडि बढाउने प्रक्रिया पूर्णरूपमा तथ्य, प्रमाण र संवैधानिक मर्यादाभित्र राखेर संसदीय समितिहरूमार्फत गम्भीर अध्ययन गराइनुपर्छ ।
न्यायालयको घट्दो विश्वसनीयता र नागरिकमा हराउँदै गएको विश्वासलाई फर्काउन अविलम्ब कदम चाल्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालत स्वयंले पनि आन्तरिक सुदृढीकरण, पारदर्शी न्याय सम्पादन र बिचौलियाहरूको प्रभाव अन्त्यका लागि कठोर कदम चाल्नुपर्छ भने व्यवस्थापिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आँच नआउने गरी सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । संसद्मार्फत सुरु हुने कुनै पनि प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै न्यायिक उत्तरदायित्वलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
२०८३ कात्तिक १६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
