काठमाडौं । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट २८ भदौको ४ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पताल पुगिन् । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई भेट्न अस्पताल पुगेकी कार्कीले घाइतेसँग जे भनिन्, त्यो खासमा उदेकलाग्दो अभिव्यक्ति थियो ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सुनिन नहुने अभिव्यक्ति भनेर त्यतिबेला नै आलोचित थियो, जुन अचेल बेलाबेला सामाजिक सञ्जालमा स्क्रोल भइरहन्छ । त्यस दिन कार्कीले २३ र २४ भदौको घटनामा घाइतेलाई भनिन्, ’बंगारा झार्दिनुपर्ने ।’ अर्थात्, प्रहरीमाथि जाइलाग्न नपुगेको अर्थमा प्रधानमन्त्री कार्कीको उक्साहट थियो, घाइेतलाई, जसले प्रहरीप्रति प्रधानमन्त्रीको बुझाइ मात्र बताइरहेको थिएन, उनको नियतमा पनि प्रश्न उठाउँथ्यो ।
दुईदिने आन्दोलनबाट ब्यारेक, हतियार मात्र होइन, बद्रीसमेत गुमाएर निरीह बनेको प्रहरीको मनोबल उक्साउन प्रधानमन्त्री कार्कीको उत्प्रेरक अभिव्यक्ति आउनुपर्ने थियो । प्रहरीका लागि प्याकेज दिनुपर्ने थियो । उल्टै निरुत्साहित र आक्रोशित बनाउने खालको थियो, २८ भदौको अभिव्यक्ति । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङको भनाइमा नवपुस्ताको दिमागमा बारुद भर्ने अभिव्यक्ति थियो प्रधानमन्त्री कार्कीको । हुन त कार्की २८ भदौभन्दा पहिलादेखि नै उत्तेजक अभिव्यक्तिसहित सडकमा पोखिने गर्थिन् । राजनीतिक दल, नेता र सरकारी संयन्त्रप्रति आक्रोश पोखेर कार्की असन्तुष्ट नागरिकको मन जित्ने प्रयासमा थिइन् । त्यही आक्रोशको आगो ओकेलर २४ भदौमा उनी सडकमा निस्केकी थिइन्, जसले जेन–जी आन्दोलनकारीको संरक्षक बनाउन पुग्यो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीले ५ दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने ठोकुवा गर्ने गरेकी थिइन् । अहिले उनको त्यही भनाइ सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छ । कतिपयले मिम बनाएर बालुवाटारको ध्यान खिच्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उत्तेजक र आक्रामक हुनु प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यशैली नै होजस्तो देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, सोचविचार नगरी बोल्छिन् भन्ने उदाहरण उनकै अन्तर्वार्ताबाट पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री मनोनीतपछि बीबीसी नेपाली सेवासँगको पहिलो अन्तर्वार्तामा कार्कीले २१ फागुनमा चुनाव नभए १/२ दिन सर्ला तर चुनाव त हुन्छ भनेर ‘लुज टकिङ’ गरेकी थिइन् । चुनावको म्यादी सरकारकै प्रधानमन्त्रीको पहिलो अन्तर्वार्ताले चुनाव निर्धारित मितिमा नहुने संशय पैदा गरेको थियो, त्यसपछिको उनको कार्यशैलीले संशयमा थप बल दिएको छ ।
हुन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीका अहिलेसम्मका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले चुनावी वातावरण बनाइरहेको छैन । चुनावसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दल, मतदाता, सुरक्षा निकाय आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । निर्वाचन आयोग आफ्नो कर्ममा सक्रिय भए पनि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन चाहिरहेको छैन । कतिसम्म भने चुनावका लागि एक सय दिन पनि बाँकी नहुँदा दलसँग संवाद गर्ने रुचि प्रधानमन्त्रीमा छैन, उल्टै जेन–जी अगुवाहरू भड्किन थालेका छन् । बरु, प्रधामन्त्री कार्कीको कार्यशैलीले दल, जेन–जी, सुरक्षा निकायको विश्वास एकसाथ ओर्लिन थालेको संकेत देखिन्छ । कार्कीले पहिलोपटक दलसँग तिहारको बिदाको बेला ३ कात्तिकमा छलफल गरिन् । अनि, १० दिनपछि १४ कात्तिकमा अर्को छलफल गरिन् एक साथ जेन–जी र दललाई राखेर । एक महिनापछि ३ मंसिरमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय २३ दलसँग संवाद गरिन् । अर्थात्, प्रधानमन्त्री कार्कीको पहलमा साढे दुई महिनामा जम्माजम्मी तीनपटक दल सम्मिलित छलफल भयो । खासमा ती छलफल पनि दलले आफ्ना कुरा सुनाउनेमा केन्द्रित थिए । राजनीतिक दल मात्र होइन, जेन–जी अगुवाकै भनाइमा पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै छ भन्ने सन्देश दिन सक्ने गरी छलफल नै हुन सकेको छैन ।
बरु, यसबीचमा दर्जन विवादित प्रकरणले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । र, ती विवादित घटनामा मौनता मात्र देखाइरहेकी थिइनन्, सडकबाट सुशासनको वकालत गर्ने कार्कीको मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । महिलाको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने कार्कीले किशोरीहरूको डिम्ब अवैध निष्कासन प्रकरणमा मुछिएकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई काँध थापिरहेकी छन् । अनि, आफन्त नियुक्तिदेखि राजनीतिक नियुक्तिमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेका आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई सचिवालयबाट सार्न सकेकी छैनन् ।
अझ मन्त्री बनाउने नाममा केही व्यक्तिहरूको तेजोबोध गराउने भूमिका पनि कार्कीवरिपरि रहेका व्यक्तिबाटै भयो । त्यसमा उनको मौनता पनि रहस्यमय देखिन्छ । जस्तो, हुम्लाकी टासी ल्होमाको सम्भावित मन्त्रीको सूची सार्वजनिक भयो । ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को वकालत गरेको आरोपमा टासीको तेजोबध मात्र भएन, चिनियाँ राजदूत छन् सोङले चासो राख्दा मन्त्रीको सूचीबाट हटिन् । हुम्लाकी टासीलाई चीनविरोधी ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को पक्षमा वकालत गरेको आरोपमा मन्त्री बनाउन रोक्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले चीनविरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एनजीओका कार्यकारी निर्देशकलाई भने सल्लाहकारमा निरन्तता दिइन् । अनि, त्योभन्दा बढ्ता खगेन्द्र सुनारजस्ता विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्रीको सूचीमा राख्दा कार्की र उनको टिममाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीमाथि किशोरीहरूका डिम्ब अवैध रूपमा निष्कासन गर्ने कम्पनीको सञ्चालक मात्र होइन, उक्त कम्पनीको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिन् । त्यही निर्णयपछि भण्डारी चर्को विवादमा छन् । स्वार्थ बाझिने उक्त निर्णयबारे सार्वजनिक वृत्तले गम्भीर प्रश्न उठाउँदा भण्डारीले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिन सकेकी छैनन्, न त प्रधानमन्त्री कार्कीले हटाउने हिम्मत नै गरेकी छन् । उल्टै प्रतिरक्षा गरेको देखिन्छ । जेन–जी अगुवा माजिद अन्सारीले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । अन्सारीले भनेका छन्, ‘किशोरीको डिम्ब अवैध रूपमा निष्कासन गर्ने गम्भीर मुद्दामा संलग्न कम्पनीको लगानीकर्ता हुनु र उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु स्वार्थ बाझिने कुरा भएकाले भण्ण्डारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।’
भण्डारी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै कार्कीको सचिवालयमा कार्यरत आदर्शकुमार श्रेष्ठको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सचिवालयमा आफ्नी श्रीमती मात्र होइन, आधा दर्जन आफन्तलाई नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ । त्यति मात्र होइन, केही राजनीतिक नियुक्तिमा लामो हात गरेको आरोप पनि छ । कार्की यो घटनामा पनि मौन छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालय नै प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ । अनि, मन्त्री छनोटमा जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई ल्याएको देखि मन्त्रीका लागि प्रस्तावित टासी ल्हामो, खगेन्द्र सुनारहरूको नाममा निकै विवाद भयो । कतिसम्म भने विवादकै कारण मन्त्रीहरू थप्न महिना दिनभन्दा बढ्ता समय लाग्यो । अनि, गणपतिलाल श्रेष्ठको नाम अन्तिम समयमा काटियो– प्रधानमन्त्री कार्कीसँग स्वार्थ नमिल्दा ।
अर्कोतिर, अहिलेको सरकारको राजनीति नगर्ने र चुनाव नलड्नेहरू मन्त्री बन्छन् र बनाउने तर्क थियो प्रधानमन्त्री कार्कीको । तर, उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य कुलमान घिसिङले चुनाव लड्ने इच्छा मात्र देखाइरहेका छैनन्, सरकारी रवाफमा दल दर्ता पनि गरिरहेका छन् । यहीबीचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री घिसिङले भारतसँग गरेको एक सम्झौताले करोडौँ नोक्सान हुने समाचार सार्वजनिक हुँदा मन्त्री कार्कीको मौनता पनि रहस्यमय छ । त्यति मात्र होइन, घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका ठेक्काहरू रद्द गरिरहेका छन् । त्यसको प्रभावबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छैन ।
अनि, सुशासनको मागको जगमा बनेको सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने हिम्मत पनि जुटाएको छैन । सामान्यतः ६० दिनमा सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । कानुनतः मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा विवरण बुझाएपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । तर, विगतमा दलीय मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए, त्यसमा पनि सुशासनको मूल एजेन्डा बोक्नेहरूको सरकारका मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत जुटाएका छैनन् ।
परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेकी कार्कीले चयनमुखी राजदूत फिर्ता पनि कम विवादित छैन् । दलले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता गर्ने भन्दै लिएको निर्णयले केही विवादित र दलका खाट्टी नेताहरूलाई फिर्ता गरिएन । जस्तो, स्वतन्त्र तिब्बतको वकालत गरेको भन्दै विगतदेखि नै प्रश्न उठेका कपिल श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतबाट फिर्ता बोलाइन् । अनि कांग्रेसको कोषाध्यक्षसमेत भएकी चित्रलेखा यादवलाई पनि अस्ट्रेलियाबाट फिर्ता बोलाइन् । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाको विशेष आशीर्वादमा भारतका लागि राजदूत भएका शंकर शर्माको निरन्तरता पनि रहस्यमय थियो ।
राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो । चयनमुखी निर्णयबाट विवादित भएको सरकारको निर्णयलाई अदालतले फिर्ता गरेपछि राजदूतलाई काम गर्न दिनुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलायो । कूटनीतिक रूपमा सरकारको यो लज्जास्पद निर्णय मात्र थिएन, कार्कीको अकर्मण्यतासँग पनि जोडिन्थ्यो ।
कार्की सरकारको नैतिकतामाथि अर्को पनि प्रश्न उठ्ने कर्म छ । जस्तो; संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रयास थियो । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा संसदले पठाएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरिदिएका थिए । विधेयकको गणपूरक संख्यामा समस्या रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको विधेयकलाई नै कार्की सरकारले अध्यादेशको रूपमा पठायो, जुन अहिलेसम्म राष्ट्रपति पौडेलले रोकिरहेका छन् । कार्की सरकारमाथि उठ्ने अर्को नैतिक प्रश्न यो पनि हो ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री कार्कीले २३ र २४ भदौको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमाथि सुरुमै प्रश्न उठ्यो । अध्यक्ष कार्की मात्र होइन, सदस्य विज्ञानराज शर्माले सार्वजनिक रूपमै समितिको निष्कर्ष सुनाउँदै हिँडेका थिए । अझ गौरीबहादुर कार्की पूर्वधारणा अभिव्यक्त गरेका व्यक्ति हुन् । उनीहरूको निरन्तरताले छानबिनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने सुरुमै तर्क गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरिनन् ।
मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न रहेको बताएकी छन् । अन्सारीले पूर्वधारणा बनाएका व्यक्ति र समितिमा बसेपछि प्रतिवेदन तयार नहुँदै निष्कर्ष सुनाउने सदस्यबाट निष्पक्ष छानबिन नहुने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको जाँचबुझ समितिमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले सच्याउनुपर्ने थियो, त्यो सच्याएको छैन, त्यसले प्रतिवेदनमाथि नै आंशका जन्माएको छ ।’
अर्को आश्चर्यचाहिँ सुशासनका लागि प्रशस्त प्रयास गरेको दाबी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिक समाजका अगुवासँगको भेटमा सुनाइन्, ’अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनदिनै फोन गरिरहेको छु ।’ नागरिक समाजका अगुवासँगको कुराकानीमा त्यतिमा नरोकिएकी कार्कीले २०/२२ वटा फाइल अघि बढाउन भनिरहेछुसमेत भनेकी छिन् । १ मंसिरको नागरिक समाजका अगुवाहरूको छलफलमा सहभागी गेजा शर्मा वाग्लेले कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेका छन्, ‘१८/२० वटा फाइल अगाडि बढाउँदै छौँ । सीआईबीले काम गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनदिनै फोन गरेर सोध्छु ।’ सरकारले संवैधानिक निकायमाथि दबाब बढाउने प्रयासको आलोचना पनि भइरहेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले संवैधानिक निकायलाई चलाउन खोज्नु गलत हुने बताउँछन् । श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले संवैधानिक निकायलाई यो फाइल अघि बढाउनू, यो नबढाउनू भन्न मिल्दैन, सरकारले बिनाहिचकिचाहट अनुसन्धान गर्नू भन्ने मात्रै हो ।’
