नेपाल अध्ययनका लागि खुला र उदार गन्तव्य मानिन्छ । विविधता, किफायती खर्च र सहज वातावरणको कारण वर्षैभरि सयौँ विदेशी विद्यार्थी नेपाल भित्रिन्छन् । तर हालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क र अध्यागमन विभागको चेतावनीले यस उदार नीतिको दुरुपयोग कसरी बढ्दो छ भन्ने गम्भीर तस्वीर देखाएको छ ।
अध्ययन भिसाको उदेश्य विपरीत नेपाल बस्ने, कक्षामा नियमित सहभागिता नगर्ने, नक्कली कागजात बुझाएर भिसा अवधि थप्ने र कोर्ष सम्पन्न भएपछि प्रमाणपत्र नपेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यो केवल कानुनी उल्लंघन मात्र होइन, नेपालको शैक्षिक विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर आघात हो ।
अध्यागमन विभागले शैक्षिक संस्थाहरूलाई जारी गरेको ताजा निर्देशनले समस्याको गहिराइ प्रस्ट पार्छ । अध्ययन भिसा नपाउने व्यक्तिलाई समेत भिसा सिफारिस गरिएको खुलासा हुनु आफैँमा चिन्ताजनक हो । यसले केही शैक्षिक संस्थाहरू अध्ययन भिसालाई आय–आर्जनको साधन बनाइदिएका छन् भन्ने आशंका बलियो बनाउँछ । भिसा प्राप्त गरिदिने ‘एजेन्डा’ मा संस्थाहरू नै संलग्न भए भने, मुलुकमा विदेशी नागरिकको प्रवेश कति सुरक्षित र व्यवस्थित होला?
नेपालले विदेशी विद्यार्थीको उपस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिन सक्छ—शैक्षिक पर्यटन विकास, सांस्कृतिक आदानप्रदान र ज्ञानका विविध आयाम विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, यसको पूर्वसर्त भनेको भिसा प्रणालीको कडाइ र पारदर्शिता हो । जब भिसा दुरुपयोग भइदिन्छ, मुलुकको सुरक्षा प्रणाली मात्र कमजोर हुँदैन, शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम हुन्छ ।
अध्यागमन विभागका निर्देशक टिकामाराम ढकालले भनेझैँ, कतिपय विद्यार्थी कक्षा नआउने, कागजात नक्कली बनाउने वा कोर्ष पूरा भएको प्रमाण नपेश गर्ने जस्ता व्यवहार संस्थागत बेथितिको परिणाम हुन् । यस्तो अवस्थामा राज्य सजग नहुने हो भने नेपाल ’स्टुडेन्ट भिसा’ भनेर प्रवेश गरी अन्य उद्देश्यका लागि बस्नेहरूको केन्द्र बन्ने जोखिम बढ्छ ।
यसका साथै, केही विदेशी नागरिक गैरकानुनी गतिविधिमा समेत संलग्न रहेको तथ्य भने सुरक्षा निकायका लागि थप गंभीर चुनौती हो । अध्यागमनले शैक्षिक संस्थालाई प्रहरी तथा स्थानीय तहलाई सूचना दिन अनुरोध गर्नु पनि यसैप्रति संकेत गर्छ । भिसाको दुरुपयोग त्यति सहजसँग सम्भव भएको छ कि अब शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि निगरानीको दायरामा ल्याउनै पर्ने अवस्था आएको छ ।
विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने तथा ७७ वटै जिल्लामा गतिविधि अनुगमन गर्ने व्यवस्था अघि सारिनु स्वागतयोग्य कदम हो । तर प्रश्न उठ्छ—अनुगमन प्रणाली कति प्रभावकारी हुन्छ? नेपालको सरकारी संयन्त्रको विगतको अनुभव हेर्दा, ’कागजी अनुगमन’ ले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले, अब कडा कार्यान्वयन, दण्ड–जरिवाना र संस्थागत सुधार अनिवार्य छ ।
भिसा सिफारिस गर्ने शैक्षिक संस्थाको प्रमाणिकता जाँच नियमित बनाउनुपर्छ । कक्षामा अनिवार्य उपस्थिति वा अध्ययन प्रगतिका आधारमा भिसा नवीकरण गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । नक्कली कागजात पेश गर्ने वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भेटिएका विदेशी नागरिकलाई तात्कालिक कारबाही तथा निर्वासन गर्नुपर्छ । शैक्षिक संस्था र अध्यागमन दुवै तहमा उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्नुपर्छ-भिसा दुरुपयोग भए दुवै पक्षको जवाफदेही सुनिश्चित होस् । विदेशी विद्यार्थीको डाटाबेसलाई डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली मा रुपान्तरण गरी कुनै पनि गतिविधि तुरुन्त अनुगमन गर्न सकिने बनाइनुपर्छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीय शिक्षण केन्द्रको रूपमा उभिन चाहन्छ भने अध्ययन भिसा दुरुपयोग जस्ता गतिविधिमा सरकारले कठोरता अपनाउनैपर्छ । शैक्षिक संस्थामा व्यावसायिकता वृद्धि, अध्यागमन प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुरक्षा संवेदनशीलता अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
यसलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, राष्ट्रिय विश्वासनीयता र सुरक्षासँग जोडिएको विषय का रूपमा बुझिनुपर्छ । भोलि लगानी, पर्यटन, शैक्षिक कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यहरूमा नेपाल कति विश्वसनीय देखिन्छ भन्ने कुरामा यस्ता बेथितिहरूले गहिरो प्रभाव पार्छन् ।
त्यसैले, सरकारले चालेको प्रारम्भिक कदमलाई अब स्थायी र कठोर कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । भिसाको नीतिगत दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—नेपाल उदार छ, तर उदारतालाई कमजोर मान्नेहरूलाई अब कानूनले बाँध्नेछ ।
विदेशी विद्यार्थी स्वागतयोग्य छन्, तर कानुनको मर्यादा र अध्ययनको उद्देश्य पूरा गर्ने शर्तमा मात्रै । यही बाटो समाते मात्र अध्ययन भिसाको विश्वसनीयता जोगिन्छ, शैक्षिक क्षेत्र शुद्ध हुन्छ र राष्ट्रको प्रतिष्ठा मजबुत बन्छ ।
मिति २०८२ मङ्सिर ११ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
