महाधिवेशनले जेनजी आन्दोलनको मर्म आत्मसात् गर्नैपर्छ

नेपालका दुई ठूला दल-नेकपा एमाले आफ्नो ११औँ र नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनतर्फ अघि बढिरहेका छन् । राजनीतिक रूपमा यी दुबै दल देशको नीति, शासन र नेतृत्व निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अभिकर्ता हुन् ।

तर आज यी दलहरू सबैभन्दा ठूलो चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन्‌—विश्वासको संकट । भदौ २३ र २४ गते देशभर भड्किएको जेनजी आन्दोलन यही संकटको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थियो । दूरदराजका युवादेखि सहरी मध्यमवर्गसम्मले पार्टीहरूप्रति गहिरो असन्तुष्टि पोखेका थिए । अब यी महाधिवेशनहरू त्यसै मर्मलाई आत्मसात् गर्दै, विगतका गल्ती पहिचान गर्दै, नयाँ सन्देश दिने निर्णायक अवसर बनेका छन् ।

जेनजी आन्दोलन केवल ‘युवा असन्तोष’ होइन; यो दशकौँदेखि पार्टीभित्र निरन्तर जरा गाड्दै आएको नातावाद, कृपावाद, बन्दसर्कल राजनीतिलाई चुनौती दिने विद्रोह थियो । जनताले देशको नेतृत्व गर्ने ठूला दलहरूलाई एकपटक होइन, पटक–पटक मौका दिएका थिए । तर अवसरहरू नेतृत्व समूहकै आन्तरिक भागवण्डा, स्वार्थ र दलीय साँठगाँठमा खर्चिए । विकास, सुव्यवस्था, सुशासन र पारदर्शिताका एजेन्डा नारा मात्रै बने । त्यसैले जनता सडकमा उत्रिए, र ‘परिवर्तन’ शब्दलाई पुनः जीवन्त बनाए ।

यो पृष्ठभूमिमा एमाले र कांग्रेस दुवैका महाधिवेशनहरू सामान्य ‘नेतृत्व चयनको भीडभाड’ को कार्यक्रम भएर मात्र सकियो भने त्यसले देशलाई कुनै अर्थपूर्ण सन्देश दिन सक्दैन । पार्टीहरूका शीर्ष तहमा जो–जो नेता आइरहेका छन्, उनीहरूलाई महाधिवेशनले स्पष्ट रूपमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रतिवद्धता अनिवार्य रूपमा थोपर्नै पर्छ । कार्यकर्ताले होइन, कार्य पद्धतिले नेतृत्व पहिचान हुने व्यवस्था अब पार्टीभित्र बसाल्नैपर्छ ।

आज जनताले मात्र होइन, पार्टीभित्रका सामान्य सदस्यले समेत जिज्ञासा राखिरहेका छन्—यसपटक के फेरिन्छ? नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुन्छ? नातावाद टुट्छ? निर्णय प्रक्रियामा प्रविधि, तथ्याङ्क र दक्षता आधारित पद्धति प्रवेश गर्छ? नीतिमा स्थिरता र व्यवहारिकता आउँछ? यी प्रश्नहरूको उत्तर महाधिवेशनमार्फत दिने जिम्मेवारी एमाले र कांग्रेस दुवैले उही गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।

महाधिवेशनले देशलाई सुनेको, युवालाई बुझेको, असन्तुष्टिलाई स्वीकार गरेको प्रतिवद्धता देखाउन जरुरी छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्न—सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिता, अवसरको समानता, डिजिटल सेवाको सुधार, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी—यी सबै मुद्दा पार्टी एजेन्डाको मूलधारमा प्रवेश गर्नैपर्छ । केवल भाषणमा होइन, कार्यनीतिमा पनि ।

नेपालको राजनीतिक संक्रमणको लामो यात्रा अब स्थिरताप्रति उन्मुख हुनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि ठूलो दलहरूको उत्तरदायित्व अझ ठूलो छ । कांग्रेस र एमालेको महाधिवेशनले यदि यही सन्देश दिएको खण्डमा मात्र देशले नयाँ राजनीतिक ऊर्जा पाउनेछ । नत्र जनताले फेरि अर्को आन्दोलनमार्फतै विकल्प खोज्न बाध्य बन्न सक्छन् ।

अब महाधिवेशन केवल परम्परा होइन—देशको भविष्य बिन्दु बनेर उभिएको छ । मर्म बुझ्ने, गल्ती स्वीकार्ने र नयाँ बाटो रोज्ने साहस यी दलहरूले अब देखाउनैपर्छ । यही हो आजको वास्तविक राजनीतिक आवश्यकता ।

मिति २०८२ मङ्सिर १७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।