नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले समग्र अर्थतन्त्रका केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ । कात्तिक २०८२ मा समग्र मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा सीमित रहनु, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ३.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनु र पछिल्लो चार महिनाको औसत मूल्यवृद्धि १.५३ प्रतिशतमा झर्नु आफैंमा सामान्य उपलब्धि होइन ।
अघिल्लो वर्ष यही समयमा समग्र मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत र खाद्य मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । यसले आपूर्ति अवस्था, उत्पादन, आयात र माग–आपूर्तिको सन्तुलन केही हदसम्म सुधारिएको संकेत दिन्छ । तर यही तथ्यांकले सरकारलाई ढुक्क बस्ने होइन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका आफ्ना सबै औजार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश पनि दिन्छ ।
खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य घट्नु उपभोक्ताका लागि राहत हो । विशेषगरी तरकारीको मूल्य १४ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्नु, मरमसलामा र दाल–गेडागुडीमा उल्लेख्य गिरावट आउनु सामान्य नागरिकको भान्सामा तत्काल प्रभाव पार्ने विषय हो । तर यही बीच गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६९ प्रतिशतमा रहनु चिन्ताजनक छ । शिक्षा, कपडा, जुत्ता, सुर्तीजन्य पदार्थ र विविध सेवा महँगिँदै जानु भनेको नागरिकको कुल जीवनयापन खर्च अझै उच्च नै रहनु हो । खाद्य मूल्य घट्दा राहत अनुभूति भए पनि गैरखाद्य खर्चले त्यसलाई खाइदिने अवस्था देखिन्छ ।
यसले एउटा स्पष्ट प्रश्न उठाउँछ-के बजार आफैं सुध्रिएको हो, कि अस्थायी कारणले मूल्य घटेको हो ? तरकारी र केही खाद्य वस्तुको मूल्य घट्नु मौसमी उत्पादन, आयात सहजता वा माग घटेको परिणाम पनि हुन सक्छ । यस्ता कारण दीर्घकालीन हुँदैनन् । यदि सरकारले समयमै आफ्ना नीतिगत औजार प्रयोग गरेन भने यही मूल्यवृद्धि फेरि चुलिने जोखिम उच्च रहन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था सरकारका लागि ‘सुनौलो अवसर’ पनि हो-मूल्यवृद्धिलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्ने ।
सरकारसँग मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि धेरै औजार छन् । पहिलो, आपूर्ति व्यवस्थापन । खाद्य वस्तुमा मूल्य घटेको अनुभव गैरखाद्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, घरभाडा जस्ता सेवामा देखिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नियमन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनपरी शुल्क वृद्धि रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र दण्ड प्रणाली आवश्यक छ ।
दोस्रो, कर तथा भन्सार नीति । आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा कर घटाउने, आयात सहज बनाउने र उत्पादन लागत घटाउने नीति लिइयो भने गैरखाद्य वस्तुको मूल्य पनि नियन्त्रणमा आउन सक्छ । खाद्यमा देखिएको ऋणात्मक मुद्रास्फीति यही औजारको सही प्रयोगले सम्भव भएको हो । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, यातायात भाडा जस्ता आधारभूत सेवामा कर संरचना पुनरावलोकन नगरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सम्भव छैन ।
तेस्रो, मौद्रिक र वित्तीय समन्वय । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत समग्र माग व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तर सरकारको खर्च नीति, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक लगानीसँग समन्वय नभए यसको प्रभाव सीमित हुन्छ । गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्रमा देखिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारी खर्च अनुशासित हुनु, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती हुनु र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढ्नु अनिवार्य छ ।
चौथो, क्षेत्रीय र वर्गीय असमानतामा ध्यान । तथ्यांकले शहरी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि ग्रामीणभन्दा बढी देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा पनि ठूलो अन्तर छ । यसले मूल्यवृद्धि सबैका लागि समान समस्या नभएको देखाउँछ । त्यसैले सरकारले एकै किसिमको नीति होइन, क्षेत्र र वर्गअनुसार लक्षित हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडा, शिक्षा र सेवामा नियन्त्रण नीतिको आवश्यकता छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र बजार पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्छ ।
अन्ततः अहिलेको कम मुद्रास्फीति सरकारका लागि आत्मसन्तुष्ट हुने अवस्था होइन । बरु यही समयमा संरचनागत सुधार, नियमन सुदृढीकरण र नीतिगत हस्तक्षेप गरेर मूल्यवृद्धि दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । खाद्य मूल्य घट्नु राहत हो, तर गैरखाद्य र सेवाको महँगीले त्यो राहत खोसिरहेको छ । सरकारले आफ्ना सबै औजार समयमै, दृढतापूर्वक र समन्वयका साथ प्रयोग गरे मात्र मूल्यवृद्धि नागरिकको दैनिकीमाथि भार बन्ने क्रम रोकिन्छ । अहिलेको तथ्यांक चेतावनी पनि हो र अवसर पनि—यसलाई अवसरमा बदल्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
मिति २०८२ पुष १ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
