सुनसरीको कप्तानगञ्ज र सिरहाको गोलबजारमा भएका हिंसात्मक झडप र त्यसमा राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोगका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिहरूले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
दुवै घटनामा कुनै बाहिरी घुसपैठ वा गैरसरकारी पक्षबाट गोली नचलेको, बरु नेपाली सुरक्षाकर्मीकै हतियारबाट चलेको २० र ९ राउन्ड गोलीका कारण ४ जना असहाय युवाको अकालमा ज्यान गएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
समितिको निष्कर्षले नेपाली समाज र विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वसामु गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । विगतमा जेनजी वा अन्य आन्दोलनहरूका क्रममा राज्य पक्षबाट हुने नागरिक दमनविरुद्ध चर्का नारा लगाउँदै ‘हत्यारा सरकार, हत्यारा गृहमन्त्री’ भन्दै सडक तताएर सत्तामा पुगेका नेताहरू नै आज सरकारको कमान्ड सम्हालिरहेका छन् । तर तिनकै कार्यकालमा सामान्य डिजे बाजाको विवाद वा स्थानीय तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेर आफ्नै नागरिकमाथि घातक गोली बर्साउने र ४–४ जनाको ज्यान लिने पुनरावृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
कप्तानगञ्ज र सिरहाका यी घटनाहरू सुरक्षा असफलता मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, प्रशासनिक परिपक्वता र राजनीतिक इमानदारिताका लागि शिक्षा दिएर गएका छन् । साउन १० गते राति डिजे बजाउने विषयमा सुरु भएको सानो स्थानीय विवादलाई प्रारम्भिक चरणमै वार्ता, स्थानीय नेतृत्वको मध्यस्थता र प्रशासनिक सुझबुझमार्फत साम्य पार्न सकिने उपाय हुँदाहुँदै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको असंवेदनशीलताका कारण विवादले उग्र रूप लियो । भीड नियन्त्रणका नाममा सोझै घातक हतियार र गोलीको सहारा लिएको घटनाले राज्य अझै पनि नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न बलमा मात्र विश्वास गर्छ भन्ने देखाउँछ । छानबिन समितिले सुझाव दिएझैँ भीड व्यवस्थापनमा रबरको गोली, पानीको फोहोरा र अन्य गैरघातक साधनहरूको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
प्रशासनिक कमान्ड कतर्व्यनिष्ठा र राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ । समितिले गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर तल्लो तहका सिपाही वा फिल्ड कमान्डरलाई मात्र कारवाही गरेर माथिल्लो नेतृत्व उम्किन मिल्दैन । घटनाका बेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयको कमान्ड तहले कस्तो निर्णय लियो ? स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानुमा कसको कति असफलता रह्यो ? यसको सूक्ष्म विश्लेषण गरी कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
हिजो प्रतिपक्षमा छँदा नागरिक दमनको घोर विरोध गर्ने र सत्तामा पुगेपछि उहीँ पुरानै दमनकारी शैली र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई निरन्तरता दिने हो भने लोकतन्त्र र राज्य संरचनाप्रतिको जनविश्वास पूर्णरूपमा गुम्नेछ । गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदनलाई सामसुम पार्ने वा घरझगडाका रूपमा गुमराहमा राख्ने काम नगरी दोषी देखिएका हरेक अधिकारी र सुरक्षाकर्मीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
कप्तानगञ्ज जस्ता सामाजिक र धार्मिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सामान्य भड्कावले ठूलो रूप लिन सक्छ । यस्ता विवादहरू उत्पन्न हुनेबित्तिकै स्थानीय तह, नागरिक समाज, धार्मिक गुरुहरू र सुरक्षा निकायबिच द्रूत समन्वय हुनुपर्थ्यो । प्रहरी बन्दुक बोकेर गोली चलाउने अन्तिम विकल्प मात्र बन्नु हुँदैन, प्रहरीलाई तनाव न्यूनीकरण, वार्ता र सामुदायिक प्रहरी सम्बन्धी आधुनिक तालिम दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
कप्तानगञ्ज र सिरहामा ज्यान गुमाएका ४ युवाको रगतले राज्य व्यवस्थालाई ठूलो पाठ सिकाएको छ । भाषण र नारामा नागरिक सर्वोच्चता र सुशासनका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा तिनै नागरिकमाथि गोली ठोक्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि कलंक हो । सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्काउने गल्ती नगरी गोली चलाउन आदेश दिने र चलाउनेहरूमाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । भीड व्यवस्थापनमा गैरघातक हतियारको प्रयोग र आधुनिक तालिमलाई कडाइका साथ लागू गरेमा मात्रै कप्तानगञ्जको दुःखद दमनबाट वास्तविक शिक्षा लिएको ठहरिनेछ ।
मिति २०८३ भदौ ४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
