कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक बचत र पुँजी मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
वैदेशिक पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीप भित्रिनु राष्ट्रिय विकासका लागि उत्तिकै निर्णायक हुन्छन् । यस सन्दर्भमा संसारभर फैलिएर रहेका लाखौँ गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएनए) नेपालको पुँजी निर्माण र परिचालनका लागि सम्भावनाका सबल स्रोत हुन् ।
चीनको ग्वाङ्झाउमा आयोजित ११औँ एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा उपस्थित विभिन्न देशका गैरआवासीय नेपाली प्रतिनिधिहरू, उद्यमीहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले व्यक्त गरेका विचारले एनआरएनएको भूमिकालाई थप प्रस्ट पारेको छ । विश्वका विभिन्न कुनामा रहेका नेपालीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुका साथै मातृभूमिका लागि योगदान गर्न सधैँ आतुर छन् । तर विशाल सम्भावना र इच्छाशक्तिलाई देशको वास्तविक पुँजी निर्माणमा रूपान्तरण गर्न भने राज्यका नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक संरचनाहरू बाधक बनिरहेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीहरूसँग रहेको पुँजी केवल रेमिट्यान्सका रूपमा उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने रकम मात्र होइन, यो ठूला–ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत्, मेडिकल, बायो–टेक्नोलोजी, नवप्रवर्तन र सेवा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी हुन सक्ने राष्ट्रिय सामर्थ्य हो । अध्ययनहरूका अनुसार गैरआवासीय नेपालीको कुल आम्दानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा ३ गुणा बढी रहेको छ भने विदेशमा रहेका करिब ४०–६० प्रतिशत नेपालीहरू कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा लगानी फिर्ता ल्याउन वा फर्किन चाहन्छन् । यो तथ्यांकले नेपालको पुँजी निर्माणमा प्रवासी नेपालीको भूमिका कति सशक्त हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरू लगानीसँगै विश्व बजारमा हासिल गरेको आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच पनि भित्र्याउँछन्, जसले नेपाली उद्योग र अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
तथापि अथाह सम्भावनालाई उपयोग गर्ने दिशामा नेपालको विद्यमान प्रणाली सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको छ । सम्मेलनका सहभागीहरूले उठाएका प्रमुख २ समस्या झञ्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र लगानीको सुरक्षा चिन्ता राज्यका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाका विषय हुन् । खर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले प्रशासनिक निकायहरूमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूसामु ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अल्झिन व्यहोर्नुपर्ने परिपाटीले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
प्रशासनिक प्रक्रियामा समयमै निर्णय नहुनु, सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती हुनु, उच्च ब्याजदर हुनु र उत्तरी नाका जस्ता व्यापारिक पूर्वाधारहरूको समयमै निर्माण तथा सञ्चालन नहुँदा लगानीकर्ताले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको यथार्थ दुःखद छ । राजनीतिक अस्थिरता र लगानीको प्रतिफल (नाफा) फिर्ता लैजाने कानुनी ग्यारेन्टीको अभावले गर्दा पनि गैरआवासीय नेपालीको पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन ।
राज्यले अब ‘मिठा र राम्रा कुरा’ गर्ने पुरानो ढर्रा त्यागेर व्यावहारिक सुधारको बाटो समात्न अतिआवश्यक भइसकेको छ । उद्यमी र लगानीकर्तालाई नियन्त्रण वा धम्काउने मानसिकताबाट मुक्त भई उनीहरूलाई फकाएर, कानुनी सुरक्षा दिएर र सहजीकरण गरेर वातावरण बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू र तिनका जनप्रतिनिधिहरूले पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक कानुन संशोधन र पुनःसंरचना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । एकल विन्दु सेवालाई वास्तविक रूपमा प्रभावकारी बनाउँदै गैरआवासीय नेपालीको पुँजीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा आकर्षित गर्ने ठोस नीति ल्याइनुपर्छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालका लागि केवल सहयोग माग्ने दाता वा रेमिट्यान्स पठाउने स्रोत मात्र होइनन्, उनीहरू विकासका बराबर साझेदार हुन् । समृद्ध नेपालको निर्माण एनआरएनएको पुँजी, प्रविधि र सीपको प्रभावकारी परिचालनबिना असम्भवप्रायः छ । तसर्थ सरकारले गफ र आश्वासनभन्दा माथि उठेर प्रशासनिक झञ्झटको अन्त्य, कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी र व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना गर्दै गैरआवासीय नेपालीको पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जोड्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
मिति २०८३ भदौ २ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
