नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले हालैका वर्षहरूमा हासिल गरेको प्राविधिक र भौतिक प्रगति निसन्देह प्रशंसनीय छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच कुल जनसंख्याको ९७ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुग्नु, ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिनु र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४६५ किलोवाट घण्टा पुग्नुजस्ता सूचकहरूले राष्ट्रिय विद्युतीकरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता दर्शाउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको र नेपाल विद्युत् निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । तर भाषण र तथ्यांकमा प्रस्तुत गरिने यस्ता महत्वाकांक्षी दाबीहरू र धरातलीय यथार्थबिच भने अझै ठूलो अन्तर विद्यमान छ ।
ठूला कुरा र आकर्षक भाषण गर्ने तर व्यावहारिक तवरमा प्रसारण पूर्वाधार, चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक सम्भावना संकुचित हुँदै आएको छ ।
नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्ने तर प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण समयमै हुन नसक्दा उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न नपाई खेर जाने समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारलाई सँगसँगै अघि बढाउने, रणनीतिक प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सुदृढ गर्ने तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त त गरेका छन् तर कार्यान्वयनको गति भने अत्यन्त सुस्त छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा रुख कटान, मुआब्जा विवाद र नीतिगत अल्झनहरूका कारण वर्षौँसम्म आयोजनाहरू अल्झिने परिपाटी कायम छ ।
उत्पादन क्षमता वृद्धि हुँदै जाँदा पनि कमजोर प्रसारण प्रणालीकै कारण अतिरिक्त विद्युत् खेर जाने स्थिति रहनुले सरकारको योजना र कार्यसम्पादनबिचको गम्भीर असन्तुलनलाई देखाउँछ । बिजुली बेचेर अर्बौँ आम्दानी गर्ने दाबी गरिरहँदा देशभित्रैका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पर्याप्त र स्थिर विद्युत् नपाउनु तथा गार्हस्थ्य उपभोक्ताले अघोषित लोडसेडिङ वा ट्रिपिङको समस्या व्यहोर्नुपरेको छ ।
नेपाल आयल निगम वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूको दीर्घकालीन हित र वित्तीय स्वास्थ्यका लागि कानुनी एवं विधिसम्मत निर्णय प्रक्रिया अपरिहार्य हुन्छ । लामो समयदेखि विवादित बनेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई सरकारले कानुन र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने दाबी गरे तापनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन । महसुल असुलीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप वा ढिलासुस्तीले संस्थानको लगानी क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको लाइसेन्स राज अन्त्य गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पनि भाषणमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका कायम छ । लगानीकर्ताका लागि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण निर्माण नगरेसम्म निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालन हुन सक्दैन ।
विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने वा वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि निर्यात गर्ने वस्तु मात्र होइन, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने र समग्र आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य साधन हो । तसर्थ सरकारले आन्तरिक खपत वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै मौसमी विद्युत् दर र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि प्रोत्साहनमूलक दर अविलम्ब र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । बाह्य बजारमा ३० अर्बको बिजुली बेच्ने गफ हाँक्नुअघि स्वदेशभित्रै विद्युत्को पूर्ण उपयोग हुने वातावरण बनाउनु, रणनीतिक प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नु, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी चुहावट रोक्नु र विद्युत् प्राधिकरणलाई एकाधिकारवादी बनाउनुको साटो प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।
मिति २०८३ भदौ ३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
