काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची बुझाउने प्रक्रियामा अपेक्षाभन्दा कम राजनीतिक दलले मात्र सबै ११० स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा सहभागी भएका ६४ राजनीतिक दलमध्ये केवल २२ दलले मात्रै ११० वटै स्थानमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगमा पुस १३ र १४ गते तोकिएको समयसीमाभित्र बन्दसूची पेस गर्ने क्रममा धेरै दलले आंशिक सूची मात्र बुझाएका छन्। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार कुल ६४ दलले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी बुझाए पनि तीमध्ये ५८ दलले मात्र ५८ फरक–फरक निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरी सूची पेस गरेका छन्। बाँकी दलहरूले भने साझा निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरी सहकार्यको मोडलमा सूची बुझाएका छन्।
सबै ११० स्थानमा उम्मेदवारी दिने दलहरूमा ठूला र स्थापित दलदेखि साना तथा वैचारिक दलसम्म रहेका छन्। पूर्ण बन्दसूची बुझाउने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत केन्द्रसहितको नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), श्रम संस्कृति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल सद्भावना पार्टी, जनमत पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) लगायत रहेका छन्। यसैगरी नेपाली जनता दल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी पनि सबै ११० स्थानमा उम्मेदवारी दिने दलको सूचीमा परेका छन्। यी दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा उपलब्ध सबै स्थानमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै संगठनात्मक शक्ति र राजनीतिक प्रभाव देखाउने प्रयास गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार केही दलहरूले आपसी सहकार्य र साझा निर्वाचन चिह्न कायम गरेर सूची बुझाएका कारण ११० स्थानमा उम्मेदवारी पेस भएको देखिए पनि व्यवहारमा ती दलहरूबीच तालमेल भएको छ। आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिर्वाचन चिह्न औसतमा करिब ६० जना उम्मेदवार देखिएका छन्।
अर्कोतर्फ, न्यूनतम ११ स्थानमा मात्रै बन्दसूची पेस गर्ने दलको संख्या १० रहेको छ। यस्तै, एकल निर्वाचन चिह्न लिएर चुनाव लड्ने दलहरूको संख्या पनि १० रहेको आयोगले जनाएको छ। यसले समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूको रणनीति फरक–फरक रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ। कतिपय दलले सीमित प्रभाव र संगठनात्मक क्षमताका कारण न्यूनतम सूचीमै सीमित भएको देखिन्छ। समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निर्धारण गरिएको समावेशी समूहको प्रतिशतलाई आधार मानेका छन्।
महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, खस–आर्य, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दलहरूले सूची तयार पारेका हुन्। यसपटक बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा कतिपय दलबीच एकता, सहकार्य र सूची समायोजनका कारण निर्वाचन आयोगमा रातिसम्म गतिविधि चलेको थियो। केही दलहरूले अन्तिम समयमा सहमति जुटाएर मात्र सूची बुझाएका कारण प्रक्रिया ढिलो भएको आयोगले जनाएको छ।
उल्लेखनीय के छ भने समानुपातिक प्रणालीमार्फत उम्मेदवारी दिन इच्छुक ९३ राजनीतिक दलले प्रारम्भिक रूपमा आयोगमा आवेदन दिएका थिए। तर अन्ततः तीमध्ये ६४ दलले मात्रै समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवारी पेस गरे। बाँकी दलहरू आवश्यक कागजात, संगठनात्मक अवस्था वा राजनीतिक निर्णयका कारण पछि हटेका हुन्।
उमेदवारी मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण चरणका रूपमा मतपत्र छपाइको तयारी पनि तीव्र पारेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि करिब ४ करोड थान मतपत्र छपाइ गर्नुपर्नेछ। यसका लागि आयोगले मतपत्रको ढाँचा, आकार र डिजाइनसम्बन्धी काम अघि बढाइसकेको छ।मंगलबार आयोगका कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू, उच्च अधिकारी तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीबीच बैठक बसेर मतपत्रको सम्भावित डिजाइन र प्राविधिक पक्षमा परामर्श गरिएको थियो। आयोगले समयमै मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी निर्वाचन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यसरी समानुपातिक प्रणालीतर्फ सीमित संख्यामा मात्रै दलले पूर्ण ११० स्थानमा उम्मेदवारी दिनु, धेरै दल आंशिक सूचीमै सीमित हुनु र सहकार्यको मोडल बढ्नुले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने संकेतसमेत दिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
