काठमाडौं । पुराना राजनीतिक शक्तिलाई विस्थापित गर्दै नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने घोषणासहित अघि बढेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता १२ दिन पनि टिक्न सकेन ।
उच्च आदर्श, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा दिएर गरिएको सहमति अन्ततः नेतृत्व, पद र शक्ति सन्तुलनको विवादमा चुँडिएको हो । दुवै दलले सार्वजनिक रूपमा एकता भंग हुनुको कारण सैद्धान्तिक मतभेद र प्रक्रियागत जटिलता बताएका छन् । तर सहमतिका भित्री पाटो हेर्दा यो प्रयास सुरुदेखि नै व्यक्तिकेन्द्रित, अस्पष्ट शक्ति बाँडफाँड र नेतृत्व वर्चस्वको द्वन्द्वले ग्रस्त रहेको देखिन्छ । वैकल्पिक राजनीति निर्माणको महत्वाकांक्षी दाबी व्यवहारमा भने पुरानै राजनीतिक संस्कारबाट मुक्त हुन नसकेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरोधी चेतना, सुशासन र मेरिटोक्रेसीलाई साझा आधार मानेर दुवै दलबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा ‘सुसंस्कृत र परिवर्तनकामी शक्तिहरूको सहकार्यबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर कागजमा आकर्षक देखिएको सहमति व्यवहारमा लागू हुन सकेन ।
सहमतिकै सुरुवाती चरणमा नेतृत्व संरचना विवादको केन्द्र बन्यो । लोकतान्त्रिक अभ्यास, समावेशिता र योग्यता प्रणालीको कुरा गरिए पनि शीर्ष नेतृत्व भने पहिल्यै निर्धारण गरिएको थियो । सात बुँदे सहमतिका चौथो बुँदामा एकता पश्चात् पनि रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने नै रहने र कुलमान घिसिङ, डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति रहने उल्लेख थियो । यसले उज्यालो नेपाललाई बराबरीको साझेदार होइन, रास्वपामा विलय हुने समूहका रूपमा प्रस्तुत गरेको उज्यालो पक्षको बुझाइ रह्यो । नेतृत्वको भूमिका र हैसियत स्पष्ट नहुँदा उज्यालो नेपालभित्र असन्तुष्टि चाँडै सतहमा आयो ।
सहमतिमा तीन उपसभापति समान हैसियतका हुने भनिए पनि एकतापछि कुलमान घिसिङले आफूलाई वरिष्ठ उपसभापति बनाउनुपर्ने माग राखेको रास्वपाका नेताहरूको दाबी छ । तर उक्त माग स्वीकार नगर्ने अडानले विवाद थप चर्कियो ।
पदाधिकारी संरचनामै आफूहरूलाई सीमित गरिएको अनुभूति उज्यालो नेपालका नेताहरूले गरेका थिए । उपसभापति बाहेक अन्य कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ । उज्यालो पक्षले कम्तीमा एक महामन्त्री पद दिनुपर्ने माग राखे पनि महामन्त्री पद बालेन समूहलाई दिने पूर्वसमझदारी भएकाले रवि लामिछाने पक्ष त्यसमा सहमत भएन । केन्द्रीय समितिको संरचनामा पनि मतभेद बढ्दै गयो । सुरुमा उज्यालो पक्षलाई २१ सदस्य दिने सहमति भए पनि पछि त्यो संख्या घटाएर १२ मा सीमित गरियो । उज्यालो नेपालले पहिल्यै ९४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइसकेको अवस्थामा आफ्नो संगठनात्मक एकता जोगाउन २१ सदस्य आवश्यक भएको तर्क गरे पनि त्यो माग सम्बोधन हुन सकेन ।
समानुपातिक उम्मेदवार छनोट अर्को विवादास्पद विषय बन्यो । उज्यालो नेपालले सुरुमा १८ जना उम्मेदवार समानुपातिक सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर अन्ततः १४ जनाको मात्र नाम समेटियो । सूची सार्वजनिक भएसँगै उज्यालो नेपालका नेता महेन्द्र लावतीसहितका अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सहमतिमा उल्लेख गरिएको योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविको मापदण्ड व्यवहारमा लागू नभएको उज्यालो पक्षको आरोप छ ।
एकतापछि आफूहरूलाई रास्वपाको सहयोगीको भूमिकामा सीमित गरिएको अनुभूति उज्यालो नेपालका अभियन्ताहरूमा चर्किँदै गयो । यही असन्तुष्टि क्रमशः बढ्दै १२ दिनमै एकता औपचारिक रूपमा भंग हुने अवस्थामा पुग्यो । रास्वपासँग एकता भएपछि उपसभापति बन्ने सहमतिका कारण कुलमान घिसिङमाथि मन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक दबाब पनि बढ्यो । उनले यसैबीच मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र पार्टी समायोजनका विषयमा रवि लामिछानेसँग पटक–पटक छलफल गरे ।
तर सम्मानजनक भूमिका नपाइने निष्कर्षमा पुगेपछि अलग हुने निर्णय गरिएको उज्यालो नेपालका एक नेताले बताएका छन् । रोचक संयोग के छ भने, रास्वपा र उज्यालो नेपाल दुवैले पुराना दलहरूमा देखिने पदलोलुपता, गुटबन्दी र शक्ति संघर्षको आलोचना गर्दै आएका थिए । तर उनीहरूबीचको एकता पनि त्यही प्रवृत्तिमा फसेपछि वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकातिर रवि लामिछानेको बलियो सार्वजनिक छवि र स्थापित पार्टी संरचना, अर्कोतिर कुलमान घिसिङको लोकप्रियता र अभियन्ता–आधारित संगठन—यी सबैलाई एकीकृत गरेर बलियो शक्ति बनाउने उद्देश्य थियो । तर बालेन्द्र शाह समूहको पहिल्यै रास्वपामा समावेश र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिले शक्ति सन्तुलन झन् जटिल बनायो । यसले उज्यालो पक्षमा आफ्नो भूमिकाबारे गहिरो शंका पैदा गर्यो ।
सहमति अनुसार पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह सबै रास्वपाकै रहने व्यवस्था थियो । यसले उज्यालो नेपाल पार्टीको छुट्टै पहिचान जोगिने कुनै आधार दिएन । यही कारण उज्यालो पक्षले पार्टीको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यो प्रस्ताव स्वीकार्य भएन । एकतापछि पार्टी सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया, संगठन विस्तार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिएका मतभेद चाँडै खुला हुन थाले । छलफलभन्दा निर्देशन हाबी भएको, निर्णय प्रक्रियामा भूमिका सीमित भएको र राजनीतिक भविष्य अनिश्चित देखिएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गयो । अन्ततः कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीलाई पुनः स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय गर्दै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी गरेका छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामै जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेको बलिदानको सम्मान र माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म राजनीतिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नयाँ संस्कार थियो । तर रास्वपा–उज्यालो नेपालबीचको एकता व्यक्ति र पद केन्द्रित देखिनुले ती मूल्यहरू व्यवहारमा ओझेल परेको टिप्पणी भइरहेको छ । यो घटनाले नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण केवल नाराले सम्भव नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ । स्पष्ट संरचना, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रणाली र सन्तुलित शक्ति बाँडफाँड बिना कुनै पनि एकता दीगो हुन नसक्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
