काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णयपछि यो विषयले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ । महान्यायाधिवक्ता बरालले बुधबार रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । तर सो निर्णयमा अन्य प्रतिवादीहरूलाई भने यथावत् राखिएको थियो । यसले कानुनको समान प्रयोगको प्रश्न उठेपछि शुक्रबार बाँकी सबै प्रतिवादीहरूका हकमा पनि यी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । रविको मात्रै मुद्दा फिर्ता गर्दा विभेद हुने भन्दै सरकार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दबाबमा परेको बुझिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो निर्णयसँगै ‘जिबी’ भनेर चिनिने गितेन्द्रबाबु राईका हकमा पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता हुने बाटो खुलेको छ । तर, अभियोग फिर्ता हुने निर्णय भए पनि ती मुद्दा स्वतः खारेज भने हुँदैनन् । अब सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलहरूले अदालतमा अभियोग संशोधन गर्दै ती कसुरमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन पेश गर्नेछन् । त्यसपछि सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशले मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईसहित अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध देशका विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीका गम्भीर अभियोग भने यथावत् छन् । उनीहरूमाथि बुटवलको सुप्रिम सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा सहकारी र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा भएको ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर छन् । यी कुनै पनि मुद्दाको अहिलेसम्म अन्तिम फैसला भएको छैन ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका थिए । तर, केही समयअघि उनले बिगो बराबरको धरौटी बुझाएपछि अदालतको आदेशमा रिहा भएका हुन् । उनी धरौटीमा रिहा भएको छोटो समयमै सरकारले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ ।
सरकारको यस कदमले राजनीतिक सहुलियत दिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । रविलाई अभियोग फिर्ता गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका गितेन्द्रबाबु राईलाई पनि पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जिबी राई बचतकर्ताको करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेर विदेश फरार भएको आरोप खेपिरहेका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि सहकारी ठगीका बहु जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको भए पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता भएमा उनी कानुनी रूपमा थप राहत पाउने देखिन्छ । यस विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग राजनीतिक निर्णयका आधारमा फिर्ता लिनु न्याय प्रणालीको मर्मविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ । अब अदालतले अभियोग फिर्ता लिने निवेदन स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले यो प्रकरणको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
