फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै देश औपचारिक रूपमा चुनावी मैदानमा होमिएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएसँगै अब राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता सबैको ध्यान चुनावी प्रतिस्पर्धा र नतिजातर्फ केन्द्रित भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा रहेको मुलुकका लागि यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतन्त्रको विश्वसनीयता, राजनीतिक स्थिरता र भविष्यको दिशाको परीक्षा पनि हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीति निरन्तर अस्थिरता, दल विभाजन, सत्ता–गठबन्धनको उतारचढाव र सत्ताकेन्द्रित खिचातानीमा अल्झिँदै आएको छ । जनताले अपेक्षा गरेका सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायका सवाल ओझेलमा पर्दै गएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा हुँदै गरेको फागुन २१ को चुनावले जनताको निराशा र आक्रोशलाई लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि दिएको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । तर निर्वाचन सफल हुनु केवल मतदान सम्पन्न हुनुमा मात्र निर्भर हुँदैन । निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, विचार र नीतिमा आधारित बहस, मतदाताको निर्भीक सहभागिता र नतिजाको सर्वस्वीकार्यता—यी सबै पक्ष सुनिश्चित भए मात्र चुनावले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा चुनाव नजिकिँदै जाँदा यस्ता आधारभूत मूल्यभन्दा बढी दलबदल, टिकट विवाद, शक्ति समीकरण र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप नै चर्चाको केन्द्रमा आउँछन् ।
यसपटकको चुनावमा पनि उम्मेदवारी दर्तासँगै पार्टी परिवर्तन गर्ने, अन्तिम घडीमा गठबन्धन फेरिने र असन्तुष्ट समूह स्वतन्त्र उम्मेदवारी लिएर मैदानमा उत्रिने दृश्य दोहोरिएको छ । यो लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि यसले राजनीतिक दलको वैचारिक स्पष्टता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । दलहरू विचार र कार्यक्रमभन्दा सत्ताको गणितमा केन्द्रित देखिँदा मतदाता अन्योलमा पर्छन् ।
चुनावको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मतदाताको भूमिका हो । लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय गर्ने शक्ति मतदाताकै हातमा हुन्छ । तर भावनात्मक नारा, जातीय–क्षेत्रीय अपिल र क्षणिक उत्तेजनाले निर्देशित मतदानले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । मतदाताले उम्मेदवार र दलको विगतको काम, नीति, दृष्टिकोण र जवाफदेहिताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने समय यही हो ।
फागुन २१ को निर्वाचनलाई अर्थतन्त्र, सुशासन र सामाजिक न्यायका सवालसँग जोडेर हेर्नु अझ आवश्यक छ । देश आर्थिक मन्दी, बढ्दो बेरोजगारी, ऋणको चाप र निराशाजनक विकास दरको सामना गरिरहेको छ । यस्ता गम्भीर समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीति, दृढ नेतृत्व र दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक छ । तर चुनावी बहसमा यस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताजनक छ ।
निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र प्रशासनको भूमिका पनि यो चुनावमा निर्णायक रहनेछ । निष्पक्षता, समान अवसर र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिएन भने चुनावप्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ । विगतका निर्वाचनमा देखिएका आचारसंहिता उल्लङ्घन, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र प्रभाव–खरिदजस्ता समस्याबाट यसपटक पाठ सिक्नैपर्छ ।
सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको जिम्मेवारी पनि कम छैन । सनसनीपूर्ण समाचार, अफवाह र एकपक्षीय प्रचारभन्दा तथ्यमा आधारित जानकारी, नीतिगत बहस र मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय यही हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने चुनावलाई उत्सव मात्र होइन, गम्भीर सार्वजनिक बहसको मञ्च बनाउनुपर्छ ।
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावले देशलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर मतपेटिकाबाट निस्कनेछ । यो चुनाव अस्थिरता र निराशाको निरन्तरता बन्ने कि सुधार र आशाको सुरुवात—त्यो निर्भर छ राजनीतिक दलको परिपक्वता, उम्मेदवारको जिम्मेवारी र मतदाताको सचेत निर्णयमा । लोकतन्त्र बलियो बनाउने कि कमजोर पार्ने, त्यो फैसला अब जनताकै हातमा छ ।
मिति २०८२ माघ ७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
