काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित पाँच जनाको उम्मेदवारीमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको दाबी–विरोध दर्ता गर्ने समयसीमाभित्र उनीहरूविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी दर्ता भएपछि उम्मेदवारी धरापमा परेको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेका छन् । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का दुई जना, रौतहट–१ का एक जना र कैलाली–१ का एक जना उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुल जिसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी उजुरीमाथि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरी निर्णय गर्नेछ ।
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका माधवकुमार नेपालविरुद्ध सोही क्षेत्रका उम्मेदवार रामनरेश राय यादवले उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरीमा नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला पतञ्जलि योगपीठलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारी निर्णयको दुरुपयोग भएको र सो विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ लाई आधार बनाउँदै नेपाल हाल निलम्बनयोग्य अवस्थामा रहेकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने क्रममा भएको कथित अनियमितता र मुद्दा विचाराधीन अवस्थालाई उम्मेदवारी खारेजीको मुख्य आधार बनाइएको छ ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । उजुरीमा उनी टीकापुर घटनामा संलग्न भई अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको र सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको उम्मेदवारी निषेध गरेको दाबी गर्दै उनको मनोनयन खारेज गर्न माग गरिएको हो । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा पनि दुई उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार राजीव खत्री र नेपाल जनसेवा पार्टीकी जानुका पाठकको उम्मेदवारीमाथि प्रश्न उठाइएको हो । खत्रीको हकमा लाभको पदमा बहाल रहेको अवस्था वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विवाद रहेको उल्लेख छ भने पाठकको हकमा कानुनी प्रक्रियागत त्रुटि तथा फौजदारी आचरणसँग सम्बन्धित विषयलाई आधार बनाइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार उजुरी परेका सबै उम्मेदवारलाई आफ्नो पक्षमा सफाइ पेश गर्ने अवसर दिइनेछ । “उजुरीको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले प्रमाण माग गर्नेछन् र कानुनको दायराभित्र रहेर निर्णय हुनेछ,” उनले भने । उजुरीकर्ताको दाबी प्रमाणित भएमा ती उम्मेदवारहरूको मनोनयन खारेज हुन सक्ने र यसले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी समीकरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्ने आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ ले उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
