नेपाली राजनीतिमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हुने गठबन्धन र तालमेलले लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्रलाई नै गिज्याइरहेको हुन्थ्यो । चुनावको बेला एउटा र चुनावपछि सत्ताको भागबण्डामा अर्कैसँग गठबन्धन हुँदा अस्वाभाविक देखिन्थ्यो ।
तर पछिल्लो समय प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी तालमेल नगर्ने र आफ्नै बलबुतामा निर्वाचनमा होमिने जुन घोषणा गरिरहेका छन्, यसले नेपाली राजनीतिले सकारात्मक संकेत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने अडान सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक संकेत हो । गठबन्धन नगर्ने घोषणा केवल राजनीतिक रणनीति मात्र नभई दलहरूको आफ्नै अस्तित्व र जनतामा रहेको वास्तविक पकड परीक्षण गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले देशका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार कायम गर्ने र कसैसँग गठबन्धन नगर्ने दोहोर्याएका छन् । पार्टी सभापति थापाले त झन् स्पष्ट शब्दमा सत्तामा पुग्न वा टिक्नका लागि जोसँग पनि मिल्ने काम कांग्रेसले नगर्ने भन्दै आवश्यक परे सरकार बाहिर बस्न तयार रहेको उद्घोष गरेका छन् । कांग्रेसभित्र भएको नेतृत्व परिवर्तन र विशेष महाधिवेशनपछिको आत्मविश्वासले कार्यकर्तामा उत्साह त थपेको छ नै, यसले विगतमा गरिएको अप्राकृतिक गठबन्धनबाट पाठ सिकेको समेत देखाउँछ ।
नेकपा संयोजक प्रचण्डले पनि पार्टीको आन्तरिक बैठकमा एमाले वा अन्य कुनै पनि दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने अडान राखेको बाहिरिएको छ । विगतमा कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा होमिँदा माओवादी आन्दोलनको शाख गिरेको र जनमत खस्किएको स्वीकारोक्ति पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूमा देखिनु अर्थपूर्ण छ । २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनमा गरिएका गठबन्धनले सीमित नेताहरूलाई सत्तामा त पुर्यायो तर पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल र संगठनलाई कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिन्छ । त्यसैले अहिले प्रचण्डले आफ्नै क्षमतामा चुनाव लड्ने र पहिलो शक्ति बन्ने जुन दाबी गरेका छन्, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु उनका लागि ठूलो चुनौती र अवसर दुवै छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको विचार र सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा हो । जब फरक सिद्धान्त बोकेका दलहरू केवल सिट जित्नका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन गर्छन्, तब मतदाताको छनोट गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन्छ । विगतका गठबन्धनहरूले मतदातालाई आफ्नो प्रिय चुनाव चिह्न त्यागेर अर्को दललाई मतदान गर्न बाध्य बनायो, जसले गर्दा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढायो । अहिले नयाँ दलहरूले पुराना दललाई दिइरहेको चुनौतीको मुख्य कारण पनि यही गठबन्धन संस्कृति र सत्ता केन्द्रित राजनीति भएको बुझ्न सकिन्छ ।
अब दलहरूले आफ्नो वास्तविक शक्ति परीक्षण गर्न डराउनु हुँदैन । आफ्नै घोषणापत्र, आफ्नै झण्डा र आफ्नै क्षमतामा चुनाव लड्नु नै राजनीतिक इमानदारिता हो । कांग्रेस, एमाले वा नेकपा जोसुकै हुन्, उनीहरूले जनताको बिचमा गएर आफ्ना एजेन्डा राख्नुपर्छ र जनताले जसलाई रुचाउँछन्, उसैले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ । तालमेलका नाममा हुने सिट बाँडफाँटले दलका इमान्दार कार्यकर्तालाई पन्छाउने र अवसरवादीहरूलाई अगाडि ल्याउने काम मात्र गर्छ ।
अन्ततः नेतृत्वले केवल कार्यकर्तालाई सान्त्वना दिनका लागि मात्र एक्लै लड्छौं भनेका हुन् कि साँच्चै राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि ? त्यो फागुन २१ गतेपछि देखिने दलहरूको व्यवहारले प्रष्ट पार्ने नै छ । तर अहिलेको आवश्यकता भनेको अप्राकृतिक तालमेल होइन, आफ्नै बलबुतामा दलहरूको राजनीतिक र नैतिक परीक्षण नै हो । यदि दलहरूले साँच्चै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहने हो भने गठबन्धनको बैसाखी त्यागेर जनताको घरदैलोमा आफ्नै सामर्थ्यसहित पुग्नैपर्छ ।
मिति २०८२ माघ २५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
