काठमाडौं । डा मनोज शर्मा सर्वसम्मत प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भए । उनले मंगलबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए भने रामशाह पथस्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरे ।
उनले मंगलबार नै भएको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्योजना सुनाएका थिए । शर्माले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि कार्ययोजना पेस गर्दै जनआस्था अभिवृद्धि न्यायिक सुधारको प्रस्थानविन्दु हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले जनआस्था अपेक्षा गरेर नभई नागरिकको अपेक्षा अनुरुपको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहबाट मात्र प्राप्त हुने बताए । आफ्नो कार्ययोजनालाई उनले न्यायपालिकाको मार्गचित्र रहेको बताएका छन् । “जनआस्था अपेक्षा गरेर नभई नागरिकको अपेक्षा अनुरुपको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहबाट मात्र प्राप्त हुने भएकोले शीघ्र, सहज, गुणस्तरीय एवम् पहुँचयोग्य न्यायको सुनिश्चतता तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ सुधारका समग्र प्रयासहरू केन्द्रित हुनु जरुरी छ,“ डा. शर्माको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
शर्माले तोकिएको दिनमा तोकिएका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “तोकिएको दिनमा तोकिएको कार्य सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिकाको कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनु आवश्यक छ,“ सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनामा उल्लेख छ, “फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिलाई सर्वोच्च अदालतमा समेत विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।“
न्यायपरिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउने उनले बताएका छन् । संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने र सोका लागि कार्यतालिका बनाई नियमित रूपमा न्यायपरिषद्को बैठक बस्ने प्रतिबद्धता शर्माको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने उनले बताएका छन् । साथै, संवैधानिक इजलास स्थापनाको औचित्य हासिल हुने गरी संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । उनले न्यायिक काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो, सरलीकृत, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन न्याय प्रशासनसम्बद्ध ऐनमा रहेका अवरोध पहिचान गरी सर्वोच्च अदालतलगायत अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापनलगायत विषयमा सुझाव पेस गर्न एक महिनाभित्रै उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
दर्ता भएका मुद्दाभन्दा बढी मुद्दा फैसला भए पनि पुराना मुद्दाहरू घट्न नसकेको भन्दै उनले गत भदौ २४ मा सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा आगजनी भएपछि मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा अझै समस्या आएको कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् । डा. शर्माले कार्यविधिगत सरलीकरण, अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकन, मुद्दा प्रवाह, पेसी र बहस व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरेर मुद्दाको संख्या व्यवस्थापन गर्न सकिने योजना पेस गरेका थिए । १९ पेज लामो कार्ययोजनामा उनले भनेका थिए, “बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गरी रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अवधिगत रूपमा मुद्दाको फछ्र्योट हुने स्थितिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ ।“ न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाएका थिए । विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधीकरणको पुनसंरचना गर्ने, अदालतको विद्यमान अधिकारक्षेत्रमा पुनरवलोकन गर्ने, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन संवैधानिक र कानुनी सुधारका लागि सम्बद्ध सरोकारवालासँग समन्वय गरी चुस्त र प्रभावकारी संगठनात्मक संरचना निर्धारणलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
अदालतको जनशक्ति संरचना सम्बन्धमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यबोझको अनुपातमा दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको शर्माले दर्शाएका छन् । अदालतको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि साधन स्रोत सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहयोगका लागि पहल गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
बजेटलगायत साधन स्रोतको अभावमा न्यायपालिकाका प्रायः सबै योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै यसको लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत न्यायपालिकाको लागि विनियोजन गर्ने र न्यायपालिका स्वयंले आफ्ना योजनाहरू प्राथमिकीकरण गरी खर्च गर्ने स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने शर्माको कार्यजनामा उल्लेख छ । २०६१ सालमा न्यायपालिकामा प्रथमपटक रणनीतिक योजना लागु गर्दा अदालतहरूमा जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत १ लाख ७ हजार ६४१ थान रहेकोमा २०८२ आसार मसान्तमा आइपुग्दा उक्त संख्या ३ लाख ७५ हजार २८४ पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
“सो समयमा मुद्दाको वार्षिक फछ्र्योट ५३ हजार ८१२ थान रहेकोमा हाल २ लाख २८ हजार १४२ थान पुगेको छ । यस हिसाबले अदालतहरूको कार्यबोझ तीन गुणाभन्दा बढीले र फछ्र्योट चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ,“ डा. शर्माले भनेका छन् । उनले आ.व. २०८१/८२ मा कूल २ लाख १४ हजार ७५४ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरेका छन् । २०८२ असार मसान्तको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सर्वोच्च अदालतमा मात्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको संख्या एक हजार २५८ थान रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । छिटो न्याय सम्पादनका लागि कार्यविधिगत सरलीकरण, अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकन, मुद्दा प्रवाह, पेसी र बहस व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगलगायत उपाय अवलम्बन गरिने शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
“नागरिकले न्यायपालिकालाई न्याय प्राप्तिको अन्तिम आशाको रूपमा हेर्ने हुँदा अदालतले केवल फैसला गरेर मात्र हुँदैन, समग्र न्यायिक प्रक्रियामा समानता, स्वच्छता, निष्पक्षता, सम्मान र विश्वास कायम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ,“ शर्माको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । छिटो न्यायका लागि काम कारबाही एवं कार्यविधिलाई सरलीकरण गरी विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई कानुनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्रै छिटो छरितो रूपमा न्याय सम्पादन हुने वातावरण सिर्जना गर्नु वाञ्छनीय हुने शर्माले बताएका छन् ।
सूचना प्रविधिको उपयोग, क्षमता विकास र न्यायिक जनशक्तिलाई थप उत्प्रेरित गरी कार्यचापका आधारमा फैसला तयारीको अवधि निर्धारण गरी फैसला लेखनको कार्यलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ आवश्यक पहल हुनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । उनले विद्युतीय अदालतको अवधारणा अनुरुप न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगमार्फत न्यायिक काम कारबाहीलाई पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाइने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । न्यायपालिकाबाट सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न परिवर्तित सन्दर्भमा अनुभूति हुने गरी न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि ठोस् एवम् परिणाममुखी हस्तक्षेप हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका छन् ।
सबै तहका अदालतलाई ‘डिजिटल सर्भिलेन्स’मा आबद्ध गरी प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश र प्रमुख भई काम गर्ने जिल्ला न्यायाधीशबाट तहगत रूपमा नियमित अनुगमन गरी अदालतको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र कुनै अनियमितता देखिएमा सोको प्रतिवेदन तत्काल माथिल्लो तह हुँदै प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने पनि सुधार योजनामा उल्लेख छ ।
“मातहत अदालतको निरीक्षण र अनुगमनको लागि आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै न्यायाधीश तोक्ने र त्यसरी तोकिएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको न्यायाधीशले आफूले निरीक्षण गर्नुपर्ने अदालतको काम कारबाहीको बारेमा नियमित रूपमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी कुनै अनियमितता वा काम कारबाहीमा समस्या वा अन्य कुनै गुनासो रहेको पाइएमा आवश्यकता अनुसार प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,“ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
