काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समग्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उक्त निर्वाचन निर्धारित बजेटभन्दा कम खर्चमा सम्पन्न भएको देखिएको छ, जसलाई आयोगले व्यवस्थापन र समन्वयको दृष्टिले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको कुल बजेट ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८७ हजार २ सय रुपैयाँमध्ये आयोगले ४ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ३९ हजार ४५ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यसले करिब १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत भएको देखिन्छ।
निर्वाचन जस्तो जटिल र बहुआयामिक प्रक्रियालाई अपेक्षाभन्दा कम खर्चमा सम्पन्न गर्नु प्रशासनिक दक्षताको उदाहरण भएको आयोगको दाबी छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्रको स्थापना, सुरक्षाको प्रबन्ध, मतपत्र छपाइ, ढुवानी, मतगणना लगायतका विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुने गरेको भए पनि यसपटक खर्च नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको आयोगले जनाएको छ।आयोगका अनुसार यस निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ८९ जना मतदाता रहेका थिए।
यस आधारमा गणना गर्दा प्रति मतदाता करिब २६३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यस तथ्यांकले निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च दक्षता बढेको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। विगतका निर्वाचनहरूसँग तुलना गर्दा यसपटकको खर्च संरचना अझ व्यवस्थित र सन्तुलित देखिएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन खर्चको संरचना हेर्दा सबैभन्दा बढी रकम मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, कर्मचारी पारिश्रमिक, सुरक्षा व्यवस्था तथा सामग्री व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ। देशभर फैलिएका हजारौं मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक सामग्री पुर्याउन, कर्मचारी परिचालन गर्न र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले यी शीर्षकहरूमा बढी खर्च हुने स्वाभाविक मानिन्छ।
त्यस्तै, सूचना प्रवाह, मतदाता शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा पनि केही रकम विनियोजन गरिएको थियो। मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी दिन, सचेतना फैलाउन र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न यी कार्यक्रमहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ। आयोगले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै न्यूनतम खर्चमा अधिकतम परिणाम प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुने गर्दछ। यसपटक पनि गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालय लगायतसँग सहकार्य गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस्तो समन्वयले खर्च नियन्त्रणमा समेत मद्दत पुगेको बताइएको छ। निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको पुनः प्रयोग, डिजिटल प्रविधिको आंशिक प्रयोग तथा अनावश्यक खर्च कटौतीजस्ता उपायहरू अपनाइएको आयोगले जनाएको छ। यसले समग्र खर्च घटाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ। भविष्यमा अझ प्रविधिमैत्री प्रणाली अपनाउँदै खर्चलाई थप घटाउने रणनीति बनाइएको पनि संकेत गरिएको छ।
राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूले पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले निर्वाचनप्रति जनविश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा पनि यस्तै पारदर्शी अभ्यासलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। खर्चको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र सार्वजनिकिकरणमार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रभावकारी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि आयोगले व्यक्त गरेको छ। समग्रमा हेर्दा फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्चका दृष्टिले अपेक्षाकृत सन्तुलित र व्यवस्थापनको हिसाबले सफल देखिएको छ।
निर्धारित बजेटभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु राज्यका लागि सकारात्मक संकेत हो भने पारदर्शी ढंगले विवरण सार्वजनिक गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ। आगामी निर्वाचनहरूमा पनि यस्तै सुधार र दक्षता कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
