काठमाडौं । आशिका तामाङ र रामकुमार आचार्य बीच धादिङमा भएको एक घटनालाई लिएर चर्किएको विवाद यतिबेला सार्वजनिक रूपमा व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ।
धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–७ स्थित ढुंगाखानी क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा एक युवकको ज्यान गएपछि मृतकको घरमा पुगेका जनप्रतिनिधिबीच भएको भनाभनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएसँगै यस घटनाले थप राजनीतिक र सामाजिक आयाम लिएको हो। शुक्रबार भएको उक्त दुर्घटनामा २७ वर्षीय चालक दीपेन्द्र खत्रीको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो।
बा ५ ख ८५८० नम्बरको ट्रिपर लिएर ढुंगा लोड गर्न गएका खत्रीमाथि अचानक माथिबाट खसेको ढुंगाले लाग्दा उनको मृत्यु भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। घटना भएको स्थान राम्चे मा रहेको बज्रकाली ढुंगा रोडा उद्योग क्षेत्रमा पर्छ, जहाँ लामो समयदेखि ढुंगा उत्खनन तथा प्रशोधनको काम भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
घटनापछि शनिबार बिहान मृतकका परिवारलाई समवेदना दिन पुगेकी सांसद तामाङ र गाउँपालिका अध्यक्ष आचार्यबीच घटनाको कारण र जिम्मेवारीबारे तीव्र विवाद भएको हो। घटनास्थल र मृतकको घरमा पुगेपछि सांसद तामाङले ढुंगाखानी सञ्चालनका कारण यस्तो दुर्घटना भएको आरोप लगाउँदै गाउँपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनले स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाले समयमै आवश्यक कदम नचालेका कारण निर्दोष युवकले ज्यान गुमाउनुपरेको दाबी गरिन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा सांसद तामाङ निकै आक्रोशित रूपमा गाउँपालिका अध्यक्ष आचार्यलाई प्रश्न गरिरहेको देखिन्छ। उनले औँला तेर्स्याउँदै “तपाईँहरूकै कारण दीपेन्द्रको मृत्यु भएको” भन्दै कडा शब्दमा आपत्ति जनाएकी छन्। साथै, उनले आफूले यसअघि नै क्रसर उद्योग र ढुंगाखानीहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
“मैले त अस्ति नै सीडीओलाई भनेर खानी बन्द गराउन कति पटक भनेँ,” उनले भनिन्, “सानो मान्छे देखेर हेपेको कि के भनेर हेपेको तपाईहरूले? किन निर्देशन पालना भएन?” सांसद तामाङको यो अभिव्यक्तिले स्थानीय तह र संघीय सांसदबीचको अधिकार र समन्वयको प्रश्न पनि सतहमा ल्याएको छ। विवादका क्रममा उनले गाउँपालिका अध्यक्ष आचार्यलाई मृतकका परिवारसँग माफी माग्न समेत दबाब दिएकी थिइन्। भिडियोमा उनी स्थानीय बासिन्दासँग ‘समातेर राख्नोस् है’ भन्दै अध्यक्षलाई रोक्न आग्रह गरेको दृश्य पनि देखिन्छ। यसले घटनाको संवेदनशीलता झनै बढाएको छ र जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएको छ। यता गाउँपालिका अध्यक्ष आचार्यले भने आफूलाई लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले उक्त ढुंगाखानी सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले कुनै आधिकारिक स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रको हो, गाउँपालिकालाई दोषारोपण गर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ।
आचार्यले भने, “गाउँपालिकाले कुनै पनि अवैध खानी सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। यदि कसैले नियमविपरीत काम गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर सिधै गाउँपालिकालाई दोष दिन मिल्दैन।” उनले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। यो घटनाले ढुंगाखानी तथा क्रसर उद्योगहरूको नियमन र सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न फेरि एकपटक उठाएको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित यस्ता उद्योगहरूमा सुरक्षा मापदण्डको पालना नहुँदा बेला–बेला दुर्घटनाहरू हुने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। उनीहरूले यस्ता उद्योगहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार ढुंगा उत्खनन जस्ता कामहरू उच्च जोखिमयुक्त हुन्छन्, जसका लागि कडा सुरक्षा मापदण्ड र नियमित अनुगमन आवश्यक पर्छ। तर नेपालका धेरै स्थानमा यस्ता मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। यसका कारण मजदुर तथा सवारी चालकहरू ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्न बाध्य छन्।
घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा सांसद तामाङको व्यवहारबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। केहीले उनलाई पीडितको पक्षमा बोल्ने साहसी नेताका रूपमा प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले जनप्रतिनिधिले संयमता गुमाएर सार्वजनिक रूपमा यस्तो व्यवहार गर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रकारको सार्वजनिक विवादले जनप्रतिनिधिहरूबीचको समन्वयको अभाव देखाउँछ। स्थानीय तह र संघीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट सीमांकन भए पनि व्यवहारमा भने अझै अस्पष्टता देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यस घटनाले स्थानीय प्रशासन, उद्योग सञ्चालनको कानुनी प्रक्रिया र सुरक्षाको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत दिएको छ। मृतक दीपेन्द्र खत्रीको परिवार न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेको छ भने स्थानीयवासीले यस्ता जोखिमपूर्ण उद्योगहरू तुरुन्त बन्द गर्न माग गरेका छन्। हाल सम्बन्धित निकायहरूले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेका छन्। दुर्घटनाको वास्तविक कारण, उद्योग सञ्चालनको वैधानिकता र जिम्मेवार पक्ष पहिचान भएपछि मात्र स्पष्ट निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर तत्कालका लागि भने यो घटना केवल एक दुर्घटनामा सीमित नरही राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
