खाना पकाउने एलपी ग्यास जस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभावका कारण राजधानी काठमाडौँमा सर्वसाधारण नागरिकहरू नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेर घण्टौँसम्म लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
नेपाल आयल निगमले काठमाडौँका टेकु, चाबहिल, कीर्तिपुर, वसुन्धरा र बबरमहल जस्ता ५ प्रमुख स्थानबाट वितरण केन्द्र तोकेर ग्यास बिक्री थाले पनि बिहानैदेखि लागेको उपभोग्य भीड र रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यताले नागरिकको सास्तीलाई प्रस्ट पारेको छ ।
दैनिक कामकाज छाडेर रोजगारी वा व्यवसायलाई असर पारेर १ सिलिन्डर ग्यासका लागि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने नियतिले राज्यको फितलो आपूर्ति व्यवस्थापन र संकट व्यवस्थापनमा देखिएको असफलतालाई उजागर गरेको छ ।
ग्यासको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा सिर्जना भएको संकट नागरिकप्रतिको सरकारी उत्तरदायित्व र सरकारको आपूर्ति क्षमताको परीक्षा पनि हो, जसमा सरकार चुकेको छ । निगमले बबरमहलस्थित वितरण केन्द्रबाट मात्रै १ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता पुगेको र विभिन्न ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर वितरण गरिएको बताए पनि उपभोक्ताहरूले पाउने सास्ती र ग्यास सकिएर खाली हात फर्किनुपर्ने जोखिम उस्तै छ । एउटै व्यक्तिले पटक–पटक ग्यास खरिद नगरोस् र कालोबजारी रोकियोस् भनेर परिचयपत्र अनिवार्य गरिनु प्रक्रियागत रूपमा सकारात्मक देखिए तापनि नागरिकले आधारभूत आवश्यकताका लागि कागजात बोकेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नै राज्यको आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त भएको प्रमाण हो । घण्टौँ लाइन बसेर पनि अन्त्यमा ग्यास सकिएको र पर्याप्त नभएको भन्दै रित्तो हात फर्किनु अर्को बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
वर्तमान ग्यास संकट र सरकारका कदमहरूमा नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय धेरै त्रुटिहरू देखिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यासको माग र आपूर्तिबिच ठूलो अन्तर रहँदा बजारमा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुको सट्टा सीमित बिक्री केन्द्र खोलेर राहत दिन खोज्नु समस्याको दिगो समाधान होइन । बजारमा अभाव सिर्जना हुनुअघि नै आयल निगम र मन्त्रालयले पर्याप्त भण्डारण र वितरण रणनीति बनाउन नसक्नुले सरकारी निकायहरूको पूर्वतयारीको कमीलाई छर्लङ्ग पारेको छ । काठमाडौँका सीमित स्थानमा मात्रै वितरण केन्द्र राख्दा अत्यधिक भीडभाड भई व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनुका साथै कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासहरू पनि निष्प्रभावी बनेका छन् ।
नागरिकहरूले ग्यास नपाउँदा वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्नुपर्ने वा दैनिक काम छाडेर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । विशेषगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, साना व्यवसायी र मध्यमवर्गीय परिवारका लागि ग्यास संकटले आर्थिक र मानसिक रूपमा ठूलो मार पारेको छ ।
ग्यास इन्धन मात्र नभई नागरिकको भोकसँग जोडिएको दैनिक जीवनयापनको मुख्य आधार हो । तसर्थ सरकार र नेपाल आयल निगमले आफ्ना गल्ती र कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै तत्काल आपूर्ति प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सहज बनाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ग्यास उद्योगी, डिपो र निगम बिचको समन्वयलाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै बजारमा पर्याप्त ग्यास पुर्याउनुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेहरूमाथि निर्मम भई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । नागरिकता बोकेर घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने सास्तीको अन्त्य गरी सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी दायित्व पूरा हुनुपर्छ ।
मिति २०८३ भदौ १ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
