काठमाडौँ । सरकारले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले कर्मचारी वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ ऐन ल्याई १५ हजारभन्दा बढी पुराना कर्मचारीलाई सेवा बाहिर पठाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको योजना रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार संसदको लामो प्रक्रियामा नगई अध्यादेशमार्फत नै कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार संसदबाट ऐन पारित गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने, त्यसक्रममा विभिन्न प्रकारका चलखेल हुने र चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऐन ल्याउन कठिन हुने प्रधानमन्त्रीको टिमको बुझाइ छ । यही कारण अध्यादेशमार्फत छिटो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जाने रणनीति बनाइएको हो ।
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाइरहेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार मस्यौदा अहिले आर्थिक र कानुनी सहमतिको चरणमा पुगेको छ। तर प्रधानमन्त्री शाह भने ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिको मापदण्ड लागू गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार बजेट पारित भएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ । यदि अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसकेमा पछि विधेयकमार्फत ऐन ल्याउने विकल्प पनि विचाराधीन रहेको बताइन्छ । यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने फरक धारणा राखेका छन् । उनी कर्मचारी कटौतीमा सहमत भए पनि त्यसका लागि संसदीय प्रक्रियाबाटै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार लामिछानेले विधि र पद्धतिअनुसार नै निर्णय हुनुपर्ने अडान लिएका छन्, यद्यपि माथिल्लो तहका कर्मचारी हटाउने विषयमा उनी स्पष्ट छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेबीच प्रक्रिया सम्बन्धी मतभेद भए पनि कर्मचारी संख्या घटाउने विषयमा दुवै पक्ष एकमत देखिन्छन् । त्यसैले १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी सेवा बाहिर जाने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ। मस्यौदामा स्वेच्छिक अवकाश र अनिवार्य अवकाश दुवै विकल्प समावेश गरिएको छ ।
तर स्वेच्छिक अवकाश लागू गर्दा एकैपटक ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांक अनुसार ५५ वर्ष नाघेका करिब ७,२०० कर्मचारी छन् भने ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ५,२०० छन् । यी दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने करिब ३,००० कर्मचारी रहेको देखिन्छ । यदि प्रस्तावित मापदण्ड लागू गरियो भने १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अवस्था रहने बताइएको छ । यसले सचिव स्तरमा मात्र करिब ६० प्रतिशत कर्मचारी बाहिरिने सम्भावना रहेको छ । हाल ७१ सचिवको दरबन्दीमध्ये ५२ जना अवकाशमा जाने आँकलन गरिएको छ। त्यस्तै ६ सयभन्दा बढी दरबन्दी रहेको सहसचिव पदमा १८१ जना प्रभावित हुनेछन् । मस्यौदामा मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष र सचिवको ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि राखिएको छ। यद्यपि यो व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र लागू गरिने र बाँकी कर्मचारीका लागि अवकाश उमेर ६० वर्ष नै कायम रहने उल्लेख गरिएको छ ।
हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी करिब ८५ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले नयाँ मापदण्डमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । साथै अनिवार्य अवकाश दिँदा अधिकतम ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । यदि प्रस्तावित ऐन कार्यान्वयनमा आयो भने कर्मचारी दरबन्दीमा ठूलो कटौती हुनेछ । सुशासन मार्गचित्र कार्यान्वयनका क्रममा २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा झार्ने, विभिन्न सरकारी निकाय खारेज गर्ने लगायतका कदमबाट करिब २२ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसबीच सरकार गठन भएको तीन महिनामै सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका दर्जनौं कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्। केहीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ भने अन्यले पनि तयारी गरिरहेका छन् ।विशेषगरी शिक्षा मन्त्रालयका केही उपसचिवहरू सामूहिक राजीनामाको तयारीमा रहेको स्रोत बताउँछ । एक उपसचिवका अनुसार नयाँ विधेयकमा पेन्सन कटौती हुने चर्चा र सेवा अवधि छोटो भएकाले अहिले नै अवकाश रोज्ने सोच बढेको छ । यसरी ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिको प्रस्तावले धेरै कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । फलस्वरूप धेरै कर्मचारीहरू आन्तरिक रूपमा राजीनामाबारे छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
