मुलुकको यातायात क्षेत्र र सडक सुरक्षा सुदृढ बनाउने नाममा सरकारले अघि बढाएको सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्तावले अहिले देशभर बहस सिर्जना गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको नयाँ विधेयकमा ट्राफिक नियम उल्लंघनमा न्यूनतम ५०० देखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र चालकहरूलाई अनुशासित बनाउने सरकारी तर्क आकर्षक लागे पनि नेपालको विद्यमान धरातलीय यथार्थ, गुणस्तरहीन सडक पूर्वाधार र नागरिकको न्यून आयस्तरका अगाडि सरकारी प्रस्ताव नितान्त अव्यावहारिक, हठात् र अचाक्ली देखिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधनको सिसा अपारदर्शी भएमा १ लाख रुपैयाँ, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाएमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ र गतिसीमा नाघेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । हेल्मेट वा सेफ्टी बेल्ट नलगाएमा समेत २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालजस्तो प्रतिव्यक्ति आय कमजोर भएको मुलुकमा यति ठूलो रकम जरिवाना तोकिनु भनेको नागरिकलाई सचेत गराउनुभन्दा पनि राज्यले जरिवानाका नाममा आतंक सिर्जना गरेर ढुकुटी भर्न खोज्नु हो ।
सडकमा पर्याप्त ट्राफिक संकेत र सडक बत्ती नहुने, खाल्डाखुल्डी र हिलोमैलोका कारण दैनिक दुर्घटना हुने अनि नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि महिनौँसम्म लाइसेन्स नपाउने मुलुकमा राज्यको आफ्नै लाचारी लुकाएर नागरिकमाथि हजारौँको जरिवाना थोपर्नु जायज देखिँदैन । यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षा केवल कारबाही र आर्थिक डण्डाका भरमा मात्र सम्भव हुँदैन । नेपालका केही सडकहरू सडक नभएर मृत्युपासो जस्ता छन् । जताततै खाल्डाखुल्डी हुनु, समयमा निर्माण कार्य नसकिनु, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहरी सडकहरूमा न्यूनतम आवश्यक ट्राफिक संकेत, जेब्रा क्रसिङ र लेन अनुशासनका रेखाहरू मेटिनु आमसमस्या हो । कतिपय अवस्थामा सडक बत्ती र ट्राफिक बत्तीहरू महिनौँसम्म बिग्रिएर बस्छन् । यस्तो आधारभूत पूर्वाधार समेत खडा गर्न नसक्ने राज्यले चालकको सामान्य गल्तीमा लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने कुरा कुन नैतिक धरातलमा उभिएर गरिरहेको छ ?
सरकारी प्रस्तावले राज्यको दोहोरो मापदण्डलाई पनि उजागर गरेको छ । संसद्मा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले उठाएजस्तै कानुन नागरिक र राज्य दुवैका लागि समान हुनुपर्छ । यदि नागरिकले नियम मिन्दा १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो भने २४ घण्टाभित्र सडकको खाल्डो नपुर्ने, समयमा सडक बत्ती नबाल्ने र गुणस्तरहीन सडक बनाएर नागरिकको ज्यान लिने निर्माण कम्पनी तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई खै कारबाही ? सडकको खराब अवस्थाका कारण हुने दुर्घटनाहरूमा सम्बन्धित सरकारी निकायमाथि ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाउने हिम्मत सरकारी विधेयकले राख्छ ? पक्कै राख्दैन । ट्रायल पास गरेको ७ दिनभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिन नसकेर वर्षौँसम्म रसिदको भरमा काम चलाउने यातायात व्यवस्था विभागको अक्षमता लुकाउन चालकमाथि अचाक्ली जरिवाना थुपार्नु सरासर अन्याय हो ।
प्रस्तावित अव्यावहारिक जरिवाना जस्ताको तस्तै लागू गरिएमा यसले करिब ६० लाख सवारी चालक र तिनका परिवारलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नेछ । व्यापक जनचेतना र सडक पूर्वाधारको सुधार विना ल्याइने यस्तो कठोर कानुनले सडकमा अनुशासन होइन, बरु चालक र सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीबिच द्वन्द्व, असमझदारी र आर्थिक भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने जोखिम रहन्छ ।
कानुन मन्त्रालय र संसद्ले विधेयकमाथि गहन छलफल गर्दा यसको व्यावहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । सरकारले जरिवाना बढाउनु अघि सडकहरू सुरक्षित बनाओस्, सडकमा आधुनिक प्रविधि र संकेतहरूको उचित व्यवस्था गरोस् र नागरिकलाई बुझाउने गरी व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गरोस् । राज्यले दायित्व पूरा नगरेसम्म नागरिकमाथि मात्रै अचाक्ली जरिवानाको भार थोपर्ने प्रयास तत्काल रोकिनुपर्छ ।
