नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन वा प्रदर्शनका नाममा हुने हिंसा, तोडफोड र आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक सहमति वा सम्झौताका नाममा माफी दिने र मुद्दा फिर्ता लिने गलत संस्कृतिले लामो समयदेखि जरो गाड्दै आएको छ ।
यसै सिलसिलाको निरन्तरता स्वरूप सरकारले गत भदौ २४ गते राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानमा भएका उग्र प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनामा संलग्न अभियुक्तहरूमाथि अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रियालाई तत्कालका लागि अगाडि नबढाउने नीति लिएको छ ।
अपराधको राजनीतिकीकरण गर्न नहुने भन्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने भन्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले फौजदारी मुद्दामाथिको कारवाही प्रक्रिया रोकेको छ । गृह मन्त्रालयको अनुरोधमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै मुद्दाको कानुनी सुनुवाइ र अभियोजन रोक्न निर्देशन दिनु र सर्वोच्च अदालतलाई समेत यसको बोधार्थ पठाउनुले विधिको शासन र विधिको स्थापित मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
सरकारको कदम कथित जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाहरूलाई राजनीतिक रूपमा किनारा लगाउने उद्देश्यले चालेको दाबी गरे पनि यसले प्रकारान्तरले फौजदारी कसूरमा संलग्नहरूलाई एकमुष्ट उन्मुक्ति दिने गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ । भदौको अन्तिम हप्ता भएका प्रदर्शनहरू सामान्य वा शान्तिपूर्ण थिएनन् । त्यतिबेला सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, ढुंगामुढा र व्यापक विध्वंसका घटनाहरू भएका थिए ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश गर्ने जस्ता गम्भीर आरोपमा २०० जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारीहरूमाथि देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा फौजदारी मुद्दाहरू चलिरहेका छन् । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका हिंसात्मक क्रियाकलापलाई राजनीतिक लेपन लगाएर कानुनी कारबाहीबाट पन्छाउन खोज्नु दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्नु र विधिको शासनको उपहास गर्नु हो ।
राजनीतिक लेनदेन वा सम्झौताका नाममा सडकको हिंसालाई वैधानिकता दिने र अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दाहरूलाई कार्यपालिकाको आदेशमा रोक्ने चेष्टाले विधिको शासनलाई भत्काउँछ । न्यायको निरूपण गर्ने अन्तिम थलो अदालत हो, सरकारको निर्णय वा निर्देशन होइन ।
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा अंगीकार गरेको छ । कानुन र न्यायको सर्वोपरिता अनुसार अदालतमा प्रवेश पाइसकेका र न्यायिक निरूपणको पर्खाइमा रहेका विषयहरूको सुनुवाइ रोक्ने, स्थगित गर्ने वा त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा पूर्णरूपमा न्यायपालिकाकै विशेषाधिकार र क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले ‘अदालतमा प्रवेश पाइसकेका विषयहरूमा कार्यपालिकाको तर्फबाट प्रवेश गर्न नमिल्ने र त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने’ भन्दै मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्न स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको नजिर छ । तर विगतका नजिर र न्यायिक गरिमालाई लत्याउँदै सरकारले फेरि अर्को विशेष कार्यदल गठन गर्ने तयारी गर्नु र प्रतिवेदन नआउँदासम्मका लागि अदालतको नियमित प्रक्रिया नै ठप्प पार्ने गरी अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) मार्फत दबाब सिर्जना गर्नु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।
सरकारले ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन बाहेकका सामान्य मुद्दाहरू मात्र फिर्ता लिने मापदण्ड तय गरिएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी जस्ता फौजदारी कसूरहरू कसरी सामान्य हुन सक्छन् ? राज्यको सम्पत्ति जलाउने, सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने र समाजमा त्रास फैलाउने कार्यलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने भोलि जुनसुकै समूहले पनि आन्दोलनको नाममा आपराधिक कृत्य गर्ने र राजनीतिक सम्झौताका बलमा उम्किने जोखिम रहन्छ । यसले समाजमा दण्डहीनताको विजारोपण गर्छ र कानुनको पालना गर्ने सभ्य नागरिकहरूको राज्यप्रतिको भरोसालाई शून्यमा झारिदिन्छ ।
हाल गृह मन्त्रालय र कार्यपालिकाले चालेको रणनीतिक कदमलाई न्यायालयले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा कानुनी वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक संवादबाटै हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ फौजदारी न्याय प्रणालीलाई भत्काउनु होइन । सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबिच भएका सम्झौताहरू कानुनी परिधिभित्र मात्र सीमित हुनुपर्छ । फौजदारी कसूरमा संलग्न जुनसुकै उमेर समूह वा आन्दोलनका व्यक्ति भए पनि अभियोगको फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई नै दिनुपर्छ । सरकारले तत्काल आफ्नो हठात् निर्णय सच्याउँदै न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । अपराध गर्नेहरूले सजाय पाउनैपर्छ; राजनीतिक छहारीमा अपराधीलाई एकमुष्ट उन्मुक्ति दिने आत्मघाती बाटो राज्यले बन्द गर्नुपर्छ ।
समाचार मिति २०८३ असार २३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
