नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्वदेशी उद्योगधन्दाहरूको विकास र प्रवद्र्धन अपरिहार्य छ ।
तर विडम्बनापूर्ण विगत केही दशकयता देशका ठूला, गौरवशाली र रोजगारीका मुख्य स्रोत रहेका सरकारी उद्योगहरू व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र वित्तीय संकटका कारण क्रमशः बन्द हुँदै गए ।
यसै पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले चालेको कदम र हालै सुरु भएको परीक्षण उत्पादनले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ आशा र सकारात्मक तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
सरकारको कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक भएको प्रगति स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय औद्योगिक पुनर्जागरणका दिशामा एउटा सुखद र ऐतिहासिक सुरुआत हुन सक्छ ।
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा विशिष्ट पहिचान बनाएको हेटौँडा कपडा उद्योग विगत डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प थियो । २०६९ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय सम्पत्ति कवाडी जस्तै बनेको थियो भने सयौँ मजदुरहरू सडकमा पुगेका थिए ।
वर्तमान सरकारले उद्योग पुनर्जीवनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै २०८३ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उद्योगको परीक्षण उत्पादनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनु र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट निकासा भई नेपाली सेनाको प्राविधिक संलग्नतामा परीक्षण उत्पादन समेत सुरु हुनुले यसपटकको सरकारी प्रयास कार्यान्वयनमा जाने देखिएको छ । वर्षौँदेखि खिया लागेर बसेका मशिनहरूमा पुनः बिजुली दौडिनु र स्वदेशी कपडा उत्पादनको परीक्षण सुरु हुनु उद्योग ब्युँतिनु मात्र नभई परनिर्भर अर्थतन्त्रविरुद्ध आत्मनिर्भरताको शंखघोष हो ।
नेपालले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कपडा तथा कपडाजन्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, विद्यालयका विद्यार्थी र आमनागरिकका लागि आवश्यक पर्ने कपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिएमा यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र बहुमूल्य विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ । मन्त्रालयले हेटौँडा कपडा उद्योगको उपकरण, मशिनरी र उत्पादन क्षमताको मूल्यांकन गर्न प्रारम्भिक चरणमा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिनु व्यावहारिक रूपमा सही देखिन्छ । सेनाको प्राविधिक टोलीले उद्योगभित्र रहेका पुराना मशिनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी मर्मत–सम्भारको खाका तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले उद्योग सञ्चालनको अन्तिम मोडालिटी तय गर्न जगको काम गर्नेछ ।
सरकारले यससँगै अन्य ७ वटा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत मूल्यांकन अर्थात् डीडीएअघि बढाउनु राम्रो कदम हो । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा र रातो माटो खानीको लाइसेन्स अवधि थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि कच्चा पदार्थको अभावमा छट्पटाएका उद्योगहरूमा प्राण भर्नेछ । केवल बजेट सिध्याउने दाउले भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा टिक्न सक्ने मोडेल अपनाउने सरकारी रणनीतिले यसपटक औद्योगिक विकासमा परिपक्वता देखिन्छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनरुत्थान प्रयास उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा एउटा बलियो प्रस्थानबिन्दु बन्छ । यसले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा पलायन रोक्न थोरै भए पनि मल्हमको काम गर्नेछ । परीक्षण उत्पादनको नतिजा र आगामी नीतिगत निर्णयहरू अझ बढी पारदर्शी र द्रूतगतिमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले चालेको सकारात्मक कदम प्रचारमुखी नारामा मात्र सीमित नभई देशमा वास्तविक औद्योगिक क्रान्तिको सूत्रपात गर्ने खालको बन्नुपर्छ ।
समाचार मिति २०८३ असार २२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
