कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको प्राथमिक दायित्व नागरिकको जीउज्यानको रक्षा गर्नु र न्यूनतम मानवीय सम्मानसहित जिउने वातावरण निर्माण गरिदिनु हो । तर काठमाडौँका सुकुमवासीहरूलाई स्थानान्तरण गरी कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारमाथि आईतबार मध्यरातमा जे बज्रपात पर्यो, त्यसले वर्तमान सरकारको चरम अमानवीयता, असक्षमता र नागरिकप्रतिको अक्षम्य धोकाधडीलाई उजागर गरेको छ ।
सरकारले १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिएर असुरक्षित खोला किनारबाट उठिबास लगाएकोमा ३ महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस कदम नचाल्नु र पुनः डुबानमा पर्ने होल्डिङ सेन्टरमै राख्नु सुकुमबासीमाथिको धोका हो । वर्षायामको उर्लिँदो बाढी पस्ने असुरक्षित होल्डिङ सेन्टरमा थुनेर राख्नु कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथिको ठाडो उपहास हो ।
सरकारले सुरक्षित भनेर राखेको होल्डिङ सेन्टरमा मध्यरातको करिब १२ः४० बजे अचानक बाढी पसेर आश्रित बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गम्भीर बिरामीहरूको बिचल्ली भयो । सुतिरहेको अवस्थामा बाढी पसेपछि छाता र मोबाइलबाहेक ओढ्ने–ओछ्याउने लुगाफाटो र खाद्यान्न समेत जोगाउन नपाएका पीडितहरूको क्रन्दनले सिंहदरबारको बन्द कोठामा बस्ने शासकहरूलाई अलिकति पनि दुखेन ।
पीडित कान्छीमाया घलानले ‘हामी कुकुर, बिरालो होइनौँ, हामीलाई पनि जिउने इच्छा छ’ भन्दै बगाएको आँसुले राज्यको संवेदनाहीनताको पराकाष्ठा प्रस्ट पारेको छ । वर्तमान सत्ता हुनेखानीहरूको मात्रै भएको र हुँदा खानेहरूको नभएको सुकुमबासीहरूको आक्रोश छ ।
संकटको घडीमा उद्धारका लागि समयमै पुग्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरू झन्डै ३ घण्टा ढिलो अर्थात् बिहान ३ बजे मात्र सेन्टरमा पुगे । पीडित डम्बर तामाङका अनुसार ढिलो आइपुगेका सुरक्षाकर्मीले उद्धारमा तदारुकता देखाउनुको साटो उल्टै पीडितहरूलाई बाहिर निस्किन अवरोध गर्ने र आफन्तहरूलाई समेत भेट्न नदिने अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरे । सेन्टरभित्र निमोनिया, मुटुरोग, मिर्गौला र दमका गम्भीर बिरामीहरू ओसिलो र चिसो वातावरणमा छट्पटाइरहँदा पनि पूर्ववत् स्थानमा जान नदिने कस्तो लोककल्याणकारी राज्य हो ?
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता ओजश्वीराज थापाले व्यवस्थापनमा केही प्राविधिक कमजोरी भएको भन्दै लाचारी प्रकट गर्नु र अहिले आएर डस्ना, ब्ल्याङ्केट बाँड्ने आश्वासन दिनु लाजमर्दो विषय हो । ३ महिनासम्म सुकुमबासीहरूलाई कहाँ र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने हेक्का नहुने सरकारले बाढीले सबै धनमाल सखाप पारेपछि आधारभूत आवश्यकताको कुरा गर्नु मरेपछि औषधि दिए सरह हो ।
कुनै पनि नागरिक सुकुमबासी हुनु र सुकुबबासी बस्तीमा बस्नु रहर होइन, राज्यको गलत आर्थिक र सामाजिक नीतिको उपज हो । सरकारमा बस्नेहरूले हेक्का राख्नुपर्छ कि सत्ता र शक्ति सधैँ रहँदैन । नागरिकलाई ढाँटेर, सुकुमबासीको बास भत्काएर र मर्न बाध्य पारेर कुनै पनि राज्य सुरक्षित रहन सक्दैन ।
सरकारले सुकुमबासी परिवारमाथि गरेको धोकाधडी र बदमासीको अविलम्ब प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ । कीर्तिपुरको असुरक्षित होल्डिङ सेन्टरबाट पीडितहरूलाई तत्काल सुरक्षित र मानवीय सुविधा सहितको स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ ।
बाढीका कारण जनधनको क्षति व्यहोरेका तामाङ र घलान जस्ता परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र तत्काल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । १५ दिने वाचा गरेर ३ महिनासम्म ढाँट्ने काम अब बन्द गरियोस् । सरकारले तत्काल संवेदनशील र जिम्मेवार भई सुकुमबासीहरूको स्थायी र दीर्घकालीन आवासको व्यवस्थापन गरोस् ।
मिति २०८३ असार २९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
