सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा धार्मिक विवादका क्रममा २ समुदायबिच भएको हिंसात्मक झडप र सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको दुःखद घटनाले सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी र बल प्रयोगको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
४ दिनअघिदेखि धार्मिक झण्डा र डिजेको आवाजलाई लिएर सल्केको विवादलाई बेलैमा समाधान गर्न नसक्दा आईतबार राति स्थितिले उग्र रूप लियो, जसको परिणति १ निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो भने दर्जनौँ सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भए ।
यस्तो घटना केवल एउटा स्थानीय झडप मात्र होइन, बरु बहुसांस्कृतिक समाजमा सामाजिक सद्भाव जोगाउन राज्य संयन्त्र कमजोर रहेको देखिन्छ । कप्तानगञ्ज धार्मिक र साम्प्रदायिक दृष्टिले पहिलेदेखि नै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा साउन महिनामा हुने बोलबम यात्रा, धार्मिक जुलुस र मेलाहरूका क्रममा साम्प्रदायिक तनाव सिर्जना हुनसक्ने जोखिम प्रशासनलाई पहिल्यै थाहा हुने विषय हो ।
४ दिनअघि धार्मिक झण्डा हटाउने माग र डिजे बजाउने विषयमा सानातिना विवाद सुरु भई स्थानीयले जानकारी गराउँदा समेत स्थानीय प्रशासनले दुवै पक्षलाई राखेर प्रभावकारी मध्यस्थता नगर्नु, जोखिमको सही मूल्यांकन नगर्नु र आवश्यक पूर्वतयारी नअपनाउनु ठूलो प्रशासनिक लाचारी देखिन्छ । यदि सुरुवाती चरणमै नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी संवादको पहल गरिएको भए कप्तानगञ्जको रक्तपात टार्न सकिन्थ्यो ।
भीड नियन्त्रणमा प्राणघातक बल प्रयोग सधैँ अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ । तर घाइतेहरूको कम्मरभन्दा माथि लागेको गोलीले सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । अर्कोतर्फ हिंसात्मक रूप लिएको भीड नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट भएको बल प्रयोगको शैली झनै विवादित बनेको छ । सुरक्षा निकायले भीड नियन्त्रण र आत्मरक्षाका लागि करिब २० राउन्ड हवाई फायर गरिएको दाबी गरे पनि मृतक र अधिकांश घाइतेहरूको कम्मरभन्दा माथि काँध, पेट र कोखामा गोली लाग्नुले गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ । यदि हवाई फायर मात्र गरिएको थियो भने कम्मरभन्दा माथि सिधा गोली कसरी लाग्यो ? अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड र पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा घातक बल प्रयोग अन्तिम विकल्प मात्र हुनुपर्छ र गोली चलाउनै परे पनि न्यूनतम क्षति हुने गरी घुँडाभन्दा मुनि चलाउनुपर्छ । घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने संकेत गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा धनुषा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, कपिलवस्तु र बाँके जस्ता जिल्लाहरूमा पनि धार्मिक जुलुस, डिजेको अत्यधिक आवाज, उत्तेजक नाराबाजी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण साम्प्रदायिक तनाव दोहोरिँदै आएका छन् । मन्त्री र उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको भ्रमण र कागजी निर्देशनले मात्रै तल्लो तहको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत हुन सक्दैन भन्ने कुरा यस घटनाले पुष्टि गरेको छ । संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पूर्वसूचनामा आधारित पूर्वतयारी र सामाजिक समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
स्थिति सामान्य बनाउन सुनसरीमा कर्फ्युदेखि सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर प्रशासनिक बलका आधारमा कायम गरिएको शान्ति अस्थायी मात्र हुन्छ । राज्यले दीर्घकालीन समाधानका लागि अब ठोस कदम चाल्नैपर्छ । कप्तानगञ्ज घटनाको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा डिजे र ध्वनि प्रदूषणको सीमा, जुलुसको मार्ग र समय निश्चित गर्ने स्पष्ट आचारसंहिता बनाएर कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । सामाजिक सद्भाव र भ्रातृत्व नै नेपालको मुख्य पहिचान हो । यस्ता घटनालाई राजनीतिक वा साम्प्रदायिक रूप दिएर अफवाह फैलाउने तत्वहरूबाट जोगिन नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले संयम अपनाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा धार्मिक अगुवा र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने गरी स्थायी शान्ति र संवाद संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । राज्यले गल्ती सच्याउँदै नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने र साम्प्रदायिक सद्भाव पुनःस्थापना गर्नेतर्फ जिम्मेवार कदम चाल्नुपर्छ ।
मिति २०८३ साउन १३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
