देशको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, सर्वोच्च विधायिकी निकाय संघीय संसद् केवल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको राजनीतिक संस्कृति, मर्यादा र अनुशासनको ऐना पनि हो ।
संसद् भवनभित्र जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने व्यवहार, बोल्ने भाषा, कायम गर्ने प्रस्तुति र पहिरिने पोशाकले राज्यका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गरिमा र प्रतिष्ठा निर्धारण गरिरहेको हुन्छ ।
पछिल्ला केही समययता नेपालको संघीय संसद्भित्र सांसदहरूले अपनाएको फितलो आचरण र तोकिएको मापदण्ड विपरीतको पोशाकलाई लिएर नागरिक तथा संसदीय वृत्तबाट गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका थिए । प्रधानमन्त्री, केही मन्त्रीहरू तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बैठकमा प्रयोग गरेको पोशाक र कार्यशैलीलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दिएको कडा निर्देशनले संसदीय मर्यादा पुनःस्थापित गर्नमा महत्वपूर्ण कदमको संकेत गरेको छ ।
संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुखताका साथ उठेको पोशाकको विषयमा निर्णय लिँदै सभामुख अर्यालले सबै सांसदहरूलाई निर्धारित ड्रेस कोड (पोशाक) को पूर्ण पालना गर्न र बैठक कक्षभित्र अनावश्यक रूपमा कालो चस्मा प्रयोग नगर्न प्रस्ट निर्देशन दिए । संसदीय नियमावली र विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार संसद्भित्र प्रवेश गर्दा प्रत्येक सदस्यले संस्थाको गम्भीरता र मर्यादासँग मेल खाने औपचारिक वा तोकिएको पोशाक लगाउनु अनिवार्य हुन्छ ।
संसद् कुनै फेसन शो, व्यक्तिगत प्रचारको मञ्च वा लहडी प्रदर्शन गर्ने थलो होइन । कालो चस्मा लगाएर वा तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक र अनौपचारिक पहिरनमा प्रस्तुत हुनुले जनप्रतिनिधिहरूमा हुनुपर्ने उत्तरदायित्व र अनुशासनको अभावलाई झल्काउँछ । जनप्रतिनिधिका हरेक गतिविधिले समाजमा प्रत्यक्ष सन्देश दिइरहेको हुन्छ, त्यसैले संसद्को पोशाक र आचरणमा देखिने स्वच्छन्दता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
विगत केही समयदेखि संसद्को मान–मर्यादा खस्किँदै गएको र नेतृत्वले समयमै आवश्यक कदम चाल्न नसकेको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्नहरू खडा भएका थिए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँगको छलफलपछि आएको निर्देशनले अब नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने प्रस्ट पारेको छ ।
सभामुखले दलका सचेतकहरूलाई आफ्ना सांसदहरूलाई संसदीय अनुशासनमा राख्न र तोकिएको ड्रेस कोडमा मात्र उपस्थित गराउन सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्नु स्वागतयोग्य छ । दलहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर संसदीय मूल्य–मान्यता जोगाउन अभ्यस्त गराउनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विपक्षी र सत्तापक्ष दुवै दलका सांसदहरूले संसदीय गरिमा र समान मापदण्डको पालनाका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । जब नियम–कानुन बनाउने सर्वोच्च थलोका सदस्यहरू नै नियम पालनामा उदासिन देखिन्छन्, तब आम नागरिकमा राज्यका नियमहरूप्रति अनादरको भावना पैदा हुन्छ । संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित, अनुशासित र व्यवस्थित बनाउनु भनेको नियमको पाना भर्नु मात्र नभई लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनु पनि हो । संसद्भित्रको आचरणले नै नागरिकमा जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको विश्वास र सम्मान अभिवृद्धि गर्दछ ।
सभामुखको पछिल्लो कदम सांसदहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनु नभई संस्थागत मर्यादा र अनुशासनको सीमारेखा कोर्नु हो । सांसद हुनुको अर्थ जुनसुकै शैली अपनाउन पाउने अधिकार हुनु होइन, बरु नियम र परिपाटीको परिधिभित्र रहेर जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । नियम कार्यान्वयनको संकेतलाई अब कागजी निर्देशनमा मात्र सीमित राखिनु हुँदैन । यदि कुनै सदस्यले जानाजानी वा पटक–पटक संसदीय आचारसंहिता र ड्रेस कोडको उल्लंघन गर्छन् भने नियमावली अनुसार कारबाही गर्ने तत्परता सभामुख र संसद् सचिवालयले देखाउनैपर्छ ।
संसद्को प्रतिष्ठा कायम राख्ने मुख्य जिम्मेवारी स्वयं सांसदहरू र उनीहरू आबद्ध राजनीतिक दलहरूकै हो । सभामुख अर्यालको निर्देशनपछि अब सबै दलहरू आफ्ना सदस्यलाई मर्यादित बनाउन थप जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाले अनुशासित कार्यशैली र उच्च नैतिक आचरणमार्फत समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छ । सांसदको स्वच्छन्दतामा संसद्ले लगाएको लगामले संसदीय गरिमा, मर्यादा र अनुशासनलाई आगामी दिनमा अझ सुदृढ र उच्च बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
मिति २०८३ साउन २४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
