प्राकृतिक विपद्को समयमा पीडित र प्रभावित नागरिकलाई शीघ्र उद्धार, राहत र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । तर रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि माथिल्लो त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजनामा सम्पर्कविहीन भएका १७८ जना कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको खोजी र उद्धारमा देखिएको ढिलासुस्तीले राज्यको लाचारी उजागर पारेको छ ।
बाढी आएको २ हप्तासम्म पनि आयोजनास्थलमा फसेका आफन्तहरूको कुनै अत्तोपत्तो नपाएपछि पीडित परिवारहरू काठमाडौँको माइतीघरमा सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुले राज्य प्रशासनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । रसुवा बाढीका कारण माथिल्लो त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ र बाढीले आयोजनाको भौतिक संरचना नै पुरेको अवस्था छ । आयोजना क्षेत्रमा कार्यरत १७८ जना नागरिकको स्थिति अझै अज्ञात छ । विपद्पछि सरकारले कठिन भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधारको क्षतिलाई कारण देखाउँदै उद्धार कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको छ । यद्यपि उद्धार कार्य कठिन छ भन्ने बहाना बनाएर राज्य दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । आफन्तहरू जीवितै छन् कि मृत अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी पाउनु पनि पीडित परिवारको प्राकृतिक अधिकार हो ।
सरकारले आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरेर तीव्र गतिमा खोजी कार्य अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा आफन्तहरूलाई पनि खोजीका लागि जान दिएको छैन । यस्तो अन्योलपूर्ण बेवास्ताले पीडितहरूको पीडामा झन् मल्हमको सट्टा आक्रोश बढाएको छ ।
बाढी प्रभावित परिवारहरूले गृह मन्त्रालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि भेट्न नदिनु, ‘आत्तिएको’ भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काउनु र आधुनिक हेलिकप्टर तथा भारी उपकरणको सट्टा परम्परागत कुटो–कोदालो बोकेर उद्धार टोली पठाउनुले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको छ ।
घटनाको ११औँ दिनसम्म पनि अन्य स्थानमा सुरुङभित्रबाट मानिसहरू जीवितै उद्धार भइरहेको सन्दर्भमा त्रिशूली–३ बीमा पनि खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र पारिएमा सकुशल उद्धार गर्न सकिने आशा आफन्तहरूमा छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकार कुनै निश्चित वा पहुँचवाला क्षेत्रमा मात्र उद्धार केन्द्रित नभई सबै प्रभावित क्षेत्रमा समान र प्राथमिकताका साथ खटिनुपर्छ । आधुनिक युगमा ठूला विपद्हरूको सामना गर्न परम्परागत शैली र सीमित आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । राष्ट्रियस्तरको संयन्त्र र उपकरणले काम गर्न सकिरहेको छैन भने सरकारले बेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्राविधिक टोलीको आह्वान गर्नुपर्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन कन्जुस्याइँ गर्दा वा ढिलाइ गर्दा कैयौँ मानवीय जीवन जोखिममा परेका छन् ।
विपद्को समयमा राज्य हुनुको अनुभूति नागरिकले पाउनुपर्छ । बाढी प्रभावित परिवारहरूको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अविलम्ब माथिल्लो त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजनामा उच्चस्तरीय प्रविधि, हेलिकप्टर र विशेष उद्धार टोली परिचालन गर्नुपर्छ । जीवित उद्धार सम्भव नभए पनि कम्तीमा सत्यतथ्य जानकारी र शव भए पनि आफन्तलाई बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कठिन परिस्थितिमा बहानाबाजी छाडेर पारदर्शी, द्रूत र प्रविधियुक्त खोजी कार्य सञ्चालन गर्नु नै आजको नागरिकप्रतिको दायित्व प्रमुख दायित्व बनेको छ । यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।
२०८३ भदौ २४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रयि दैनकिबाट साभार ।
